शम्भु प्रसाद थारु
नेपालको संविधान २०७४ को अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारलाई २२ वटा एकल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
तिनै अधिकारभित्र रहेर स्थानीय सरकारले एक सय २५ कानुन बनाउन सक्ने ब्यवस्था छ । तर, बाँकेका आठ स्थानीय सरकारले भने अझै आफ्ना अधिकारभित्र पर्ने र अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
हरेक कानुन निर्माणपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने नीतिगत व्यवस्था छ । जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा सम्बन्धित विषयविज्ञ र कानुनी ज्ञाताको अभावमा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।
जानकी गाउँपालिकाले २०८० माघ पहिलो सातासम्म ७ वटा ऐन बने ।३ वटा नियामावली, ३६ वटा कार्यबिधि निर्देशिका गरी ४६ वटा कानुन बनाएको छ । गाउँपालिकाका पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले प्रयाप्त मात्रमा कानुन बनाउन सकेनन् ।
दोस्रो कार्यकालका जनप्रनिधिहरुको पनि कानुन निर्माणमा खासै चासो देखिदैन । जनप्रतिनिधि आएको करिब दुई बर्ष पुग्नै लाग्दा पनि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
गाउँपालिकाले प्रशासन, कृषि, सहकारी, जेष्ठ नागरिक, आपाङ्ग, उपभोक्ता समिति, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, बजार अनुगमन, बालबलिका, बिपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, न्यायिक समिति लगायत्को कानुन बनाएको छ । तर गाउँपालिकाले सम्पत्ति कर , घर नक्सा पास गर्ने, उद्योग कलकारखानाबाट राजस्व संकलन गर्ने, रोजगारी दिने, बाताबरण सन्तुलन सम्बन्धि महत्वपुर्ण कानुन बनाउन सकेको छैन ।
जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँले आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको स्विकार छन् । “पालिकामा कानुन बुझेका कर्मचारीको अभाव छ,त्यसकारण आपेक्षित रुपमा कानुन बनाउनसकेका छैनौं, अगामी दिनमा हामीले सबैसंग समन्वय गरेर ऐन, कानुन बनाएर अगाडी बढ्छौँ,” उनी भन्छन् ।
त्यस्तै, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि प्रयाप्त मात्रामा कानुन बनाउन सकेको छैन । हाल सम्म उपमहानगरपालिकाले १० वटा ऐन, ३ वटा नियामावली ४३ वटा कार्यबिधि, निर्देशिका गरी ५६ वटा कानुन बनाएको छ । उपमहानगरपालिकाले महिला तथा बालबालिका, आपङ्गता, जेष्ठ नागरिक, बिपद् व्यवस्थापन, सहकारी,नगर प्रहरी, स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा, सुशासन, ई– रिक्सा संञ्चालन, संघसंस्था, लैगिक हिंसा, कर्मचारी, प्रशासन लगायत्को कानुन बनाएको छ । तर नगर क्षेत्रमा संञ्चालित मदरसा शिक्षा नीति, प्लाष्टिक मुक्त नगर, बाताबरण सन्तुलन, छाडा पशुचौपाया व्यवास्थापन लगायत्को महत्वपुर्ण कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन ।
तर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर कमरुद्दीन राईले कानुनको अभावमा कुनै पनि काम नरोकिएको दाबी गर्छन । “बिगतमा धेरै ऐन, कानुन बनेको छ । ती कानुन कार्यान्वयनमा पनि छ । आवश्यकताका अधारमा थप कानुन बन्दै जाने र लागु हुदै जाने छ,”उनले भने । यी दुई पालिकामा मात्रै हैन । जिल्लाका ८ वाटै पालिकामा आवश्यक ऐन, कानुनको अभाव छ ।
कानुन बन्यो तर कार्यबिधि बनेनः
जानकी गाउँपालिकाले २०७४ मा सहकारी ऐन ल्यायो, राजपत्रमा पनि प्रकाशित ग¥यो तर कार्यान्वयनका लागि अहिले सम्म पनि कार्यबिधि बनाउन सकेको छैन । पालिकाले स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यबिधि नियामित गर्ने ऐन पनि २०७५ मा पारित ग¥यो तर त्यसको कार्यबिधि पनि बनेको देखिदैन । गाउँपालिकामा आवश्यक कानुन र कार्यबिधि अपुग रहेको प्रमुख प्रशाकिय अधिकृत दिल बहादुर पौडेलले बताए । पालिकामा आवश्यक कानुन र कार्यबिधि निर्माण भएको छैन । कानुनको अभावमा पनि काम गर्नु परेको उनले जनाए । गाउँपालिकामा अधिकांस कार्यबिधि र नियामावली बनेको छ । तर त्यसको स्थानीय सरकारले ऐन बनाएको छैन ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेल भन्छन्, “सबै बिषयको स्थानीय ऐन बनाउनु पर्छ, भन्ने होइन् । स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन नै गाउँपालिको मुल ऐन हो । त्यही ऐनको अधारमा पनि कार्यबिधि बनाएर काम गर्न सकिन्छ ।” गाउँपालिकामा अधिकांस कार्यबिधि, नियामावली संघ र प्रदेश सरकारको कानुनको आधारमा कार्यबिधि बनाएर लागु गरिएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि उपमहानगरपालिकाले १० वटा ऐन बनाएको छ । जसमध्ये ४ वटाको मात्रै कार्यबिधि बनेको छ । जनशक्तिको अभावका कारण प्रयाप्त मात्रमा ऐन, कानुन बन्न नसकेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ओम बहादुर खड्काले बताए । “हामीले आवश्यकता अनुसार ऐन कानुन बनाउनु पर्छ, तर जनशक्तिको अभाव छ । संघ र प्रदेश सरकारसंग कर्मचारी माग गरेका छौ । कर्मचारीको दरबन्दी पुरा भएमा आवश्यकता अनुसारको ऐन, कानुन बनाएर अगाडी बढ्नेछ,” उनले भने ।
उपमहानगरपालिकाले ३ वटा नियामावी, ४३ वटा कार्यबिधि, निर्देशिका संघ र प्रदेश सरकारको कानुनको अधारमा बनाएर लागु गरिरहेको छ । तर उपमहानगरपालिकामा बनेको अधिकांस कार्यबिधिको स्थानिय ऐन छैन । बिगतमा संघ र प्रदेशको कानुनको आधारमा कार्यबिधि, निर्देशिका बनेको उपमहानगरपालिकाका कानुन अधिकृत माया शर्माले बताइन् । खासमा पहिला ऐन बनाएर कार्यबिधि, निर्देशिका बन्नु पर्ने हो, तर बनेन । अब बनाउदा ऐन बनाएर कार्यबिधि, निर्देशिका बनाउने गरेको उनले दाबी गरिन् ।
जानकी गाउँपालिका र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका मात्रै होइन जिल्ला सबै पालिकाले आवश्यकता अनुसारको कानुन बनाउन सकेका छैनन् । कानुन बनाएपनि कार्यबिधि बिना अपुरो छ ।
खजुरा गाउँपालिकाले १२ ऐन, ६ वटा नियामावली, ७५ वटा कार्यबिधि, निर्देशिका तथा नितिहरु बनाएको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले १४ वटा ऐन, ५१ कार्यबिधि, ५ नियामावली बनाएको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाले १२ वटा ऐन, ४ वटा नियामावली, २३ वटा कायबिधि, निर्देशिका बनाएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले १० वटा ऐन, ९ वटा नियमावली, ५२ वटा कार्यबिधि, निर्देशिकाहरु बनाएको छ । बैजानाथ गाउँपालिकाले २१ वटा ऐन, २ वटा नियामावली, ५२ वटा कार्यबिधि निर्देशिकाहरु बनाएको छ । डुडुवा गाउँपालिकाले १९ वटा ऐन, २१ वटा नियामावली, कार्यबिधि, निर्देशिकाहरु बनाएको छ । तर यी पालिकाहरुले बनाएको ऐन, कानुन पनि अवाश्यकता अनुसार प्रयाप्त छैनन् ।
उच्च बार एसोसिएसन नेपालगन्जका पुर्वा अध्यक्ष बिकास अचार्यका अनुसार पालिकामा बिद्येयक समिति छ । उक्त बिद्येयक समिति छ, तर नाम मात्रको समिति भएकाले कानुन निर्माण प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, “सबै पालिकामा बिद्येयक समिति छ उक्त बिद्येयक समितिले कानुनको आवश्यकता महसुस गरेर सबै पक्षसंग बृहत छलफल गरेर कानुन निर्माण गर्नु पर्छ, तर नाम मात्रैको बिद्येयक हुदां कानुन निर्माण प्रक्रियागत रुपमा अगाडी बढ्न सकेको देखिदैन ।” पालिकामा कसरी कानुन बन्यो, कुन कुन कानुन आवश्यकता छ,समिति अनबिज्ञ छ । जसका कारण प्रभावकारी रुपमा कानुन बन्न नसकेको अचार्यको भनाई छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ऐन, कानुन निर्माणका लागि मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन हल्वाईको संयोजकत्वम बिद्येयक समिति छ तर उक्त समितिको कानुन निर्माणका कुनै भुमिका देखिदैन । समितिका संयोजक हल्वाई भन्छन्,“ उपमहानगरपालिकामा नयाँ ऐन, कानुन कसरी बन्छ, आफुलाई कुनै जानकारी छैन । आफु समितिको संयोजक भएपछि धेरै जसो ऐन संशोधनको प्रस्ताव मात्रै आयो, एउटा मात्रै स्वास्थ्यको ऐन शाखबाट आयो, यो पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्ताव आयो, हामीले परित ग¥योे । कानुन संशोधन गर्नु प¥यो भने कानुन वा सम्बन्धित शाखबाट समितिमा प्रस्ताव आउँछ ।”
नेपालगन्जको जस्तै जिल्लाका अन्य पालिकामा गठन भएको बिद्येयक समितिको भुमिका पनि ऐन, कानुन निर्माणमा शुन्य छ । कानुनी आज्ञान्ताका कारण पनि बिद्येयक समितिको भुमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
नेपालगन्जका अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले भने, “पालिकामा कुनै नयाँ काम गर्नका लागि ऐन बन्दैन, जाहाँ समास्या भयो, गाँठो फुकाउनका लागि मात्रै ऐन, कानुन बन्ने छ ।” पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेतको मेल खाँदैन । पालिकामा ऐन कानुन बनाउदा आवश्यक छलफल नगरेर बनाउदा कार्यान्वयनमा समेत चुनौती रहेको उपाध्यायले बताए ।
स्थानीय तहले प्रयाप्त मात्रमा कानुन नबनाउदा राजस्व संकलन तथा सेवा प्रवाहमा समस्या ः
जानकी गाउँपालिकाले आवाश्यक स्थानीय ऐन कानुन नबनाउदां पालिका भित्रका उद्योग कलकारखानाबाट उठ्नु पर्ने राजस्वा संकलन गर्न सकेको छैन । पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिल बहादुर पौडेल भन्छन्,“, पालिकामा धेरै उद्योग छ, तर राजस्व संकलन गर्न सकिदैन। ती उद्योगहरुबाट राजस्वा कसरी संकलन गर्ने रु
पालिकाले राजस्व संकलन गर्ने कुनै कानुन बनाएको छैन । यस्तै पालिकालाई आवश्यक काननु मध्ये सम्पत्ति कर सम्बन्धि कानुन पनि बनाउन सकेको छैन । सम्पत्ति कर लगाउने कानुन बनाउन नसक्दा बर्षेनी लाखौं राजस्वा गुम्दै आएको उनले बताए । जानकी गाउँपालिका नेपालगन्जसंग जोडिएको छिमेकी पालिका भएकाले यहाँ दैनिक ठुलाठुला पक्की घर बन्दै गएको छ । तर पालिकाले नक्सा पास सम्बन्धि कानुन नबनाउदां आव्यवस्थित रुपमा पालिका भित्र घर बन्दै गएको छ । पालिका भित्र धेरै उद्योग कलकारखानाहरु छन् । तर पालिकाले स्थानीयलाई ती उद्योगहरुले कति मात्रामा कसरी रोजगारी दिनु पर्छ कुनै योजना छैन ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि शिक्षा सम्बन्धि प्रष्ट ऐन ल्याउन सकेको छैन । उपमहानगरपालिकामा मुस्लिम समुदायको धेरै मदरसाहरु संञ्चालित छन् तर ती मदरसालाई समुदायिक बिद्यालय अन्र्तगत राखिएको छ ।
ती मदरसा संञ्चलानका लागि एउट निश्चित ऐन बनाउन सकेको छैन । उपहानगरपालिलाई प्लाष्टिक मुक्त, हरियाली बताबरण सम्बन्धि ऐन बनेको देखिदैन । छाडा पुशचौपाय सम्बन्धि कानुन नबन्दा पनि पशुचौपायहरु नियान्त्रण हुन सकेका छैनन् । यी दुई पालिका जस्तै जिल्लाका अधिकांस पालिकाले आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ, भने उपलब्ध साधन स्रोतको उचित परिचालन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा पालिकाले पाउनु पर्ने राजस्व समेत गुम्दै आएको छ । जसले स्थानीय अम्दानीमा कमी भै बजेटमा नै प्रभाव परेको देखिन्छ ।