८० करोड पुग्यो नेपालगन्जको बेरुजु
नेपालगन्ज उपमहानगर–पालिकाको बेरुजुमा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । जनप्रतिनिधि आएको सुरुका बर्षमा बेरुजु नियन्त्रण हुँदै गएपछि अघिल्लो जनप्रतिनिधिको कार्यकालको अन्तिम बर्षमा मात्रै २२ करोड बढी बेरुजु थपिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै उपमहानगरपालिकाको बेरुजु २२ करोड ३९ लाख ७० हजार रहेको थियो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, उक्त बेरुजु मध्ये असुल गर्नुपर्ने रू.१ करोड ७९ लाख ३१ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रू. १२ करोड २५ लाख ८७ हजार र नियमित गर्नुपर्ने रु.८ करोड ३४ लाख ५२ हजार रहेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगर–पालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/०७९ सम्म सम्म रु.६० करोड १३ लाख ८३ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अद्यावधिक बेरुजू रु.८० करोड ४२ लाख ४७ हजार रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले उक्त आर्थिक बर्षमा २ करोड ११ लाख ६ हजार रूपैयाँ मात्रै बेरुजु फस्र्यौट गरेको छ ।
‘उपमहानगरपालिकाले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्ण रूपमा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको छैन’, महालेखाले उपमहानगरपालिकालाई सुझाव दिंदै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘उपमहानगरपालिकाको लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको छ ।’ ‘आम्दानी तथा खर्चको स्रेस्ता नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेकोले पालिकाको पेश्की बाहेक सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन हुने कुनै जानकारी खुलाएको छैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समाचार बाट थप पढ्नुहोस्
यस्ता छन्, बेथिति
आर्थिक बर्ष २०७८/0७९ मा महालेखाले लेखापरीक्षणपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिको विभिन्न खालका बेथिति प्रतिवेदनमा उजागर गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको र सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ । तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विभिन्न पदमा १ सय ८८ जना कर्मचारीहरू करारमा राखि रु ५ करोड २५ लाख ६४ हजार ४ सय ३६ खर्च लेखेको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको २०७४ को दफा ८३(८) वमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्टीसियन, चौकिदार, मालि, बगैंचे लगायतका पदमा मात्र करारवाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगर–पालिकाले ऐन विपरित विभिन्न पदमा ५७ जना करार नियुक्ति गरी वर्षभरीमा रु २ करोड १३ लाख २३ हजार ५ सय १६ भुक्तानी गरेको गरेको छ । महालेखाले उक्त रकम अनियमित देखिएको भन्दै बेरुजुरमा राखेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन समेत) मा यस प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप प्रमुखले स्वकीय सचिव ÷सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) मा तोकीएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ननहुने उल्लेख छ । तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा प्रमुख÷उपप्रमुखको १–१ जना स्वकीय सचिवको रूपमा नियूक्त गरी तलब भुक्तानी गरेको भन्दै महालेखाले उक्त रकम पनि अनियमित भन्दै बेरुजुमा राखेको हो । महालेखाले उमहानगरपालिकाले भुक्तानी गरेको १२ लाख १६ हजार ५ सय ३० लाई बेरुजुमा राखेको हो ।
नेपालगन्ज उपमहानगर–पालिकाले निजी विद्यालयलाई ल्यापटप खरिद गर्न दिएको बजेटलाई पनि महालेखाले बेरुजुमा उल्लेख गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ उल्लेख गर्दै महालेखाले २५ हजारका दरले १० वटा निजी विद्यालयलाई दिएको २ लाख ५० हजार महालेखाले बेरुजुमा राखेको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सिमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रु. ५ लाखसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने, रु. ५ लाखभन्दा माथि रु.२० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सोझै खरिद कार्य गर्दा एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढीको खरिद गर्न नहुने एवं एउटा आपूर्तिकर्तासंग एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ । तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पूँजीगत तथा चालु किसिमका वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक विधि नअपनाई सोझै खरिद गरेको भन्दै ३४ लख २ हजार ९१ रूपैयाँलाई बेरुजुमा राखेको छ । उपमहानगरपालिकाले आयुर्वेद औषधी र सेनिटरी प्याड खरिद गर्दा नियम बमोजिम नगरेको भन्दै महालेखाले बेरुजुमा राखेको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ (२) मा सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गराउदा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्ता टुक्का पारी निर्माण काम गर्न नहुने उल्लेख छ । यसै गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८ मा वार्षिक खरिद योजना बनाई लागत अनुमान तयार गरी विभिन्न कामलाई प्याकेज बनाई तथा सोहि नियमावलीको नियम ८५ मा ५ लाख तथा नियमावलीको एघारौं संशोधन मिति २०७८ चैत्र ३ देखि १० लाख रूपैंयासम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य सोझै गर्न सकिने र सो भन्दा बढी रकमको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य प्याकेज बनाइ प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । महालेखाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विभिन्न निर्माण काम २७ पटक बिभिन्न निर्माण व्यवसायीबाट गराई रु ९५ लाख ६४ हजार २ सय ३२ भुक्तानी दिएको छ । पालिकाले योजनाहरू कार्यान्वयन गराउँदा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार वार्षिक खरिद योजना तयार गरी निर्माण कामलाइ प्याकेज बनाइ लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गराएको अवस्थामा निर्माण काम गुणस्तरिय तथा मितव्ययि रूपमा गराउनेतर्फ पालिकाको ध्यान गएका नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १ मा १ करोडसम्म लागत अनुमान भएको सोही आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने कार्य मात्र त्यस्तो सेवा प्राप्त गर्ने समुदाय रहेको उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने तथा उक्त लागत अनुमानमा ओभरहेड, मूल्य अभिबृद्धि कर, कन्टिजेन्सी र अंश समेत समाबेश हुने व्यवस्था छ । तर पालिकाले वडा नं ८ मा महिला कलेजको प्राङ्गण लगायतको निर्माण गर्न ओभरहेड र मूअकर बाहेक रु ९७ लाख ८ हजार ५ सय २२ को लागत अनुमान गरेकोमा ओभरहेड र मूअकर समेत लागत अनुमान रु १ करोड २४ लाख २६ हजार ९ सय ८ हुने हँुदा पालिकाले नियममा भएको प्रावधान विपरित रु १ करोड भन्दा बढी लागत अनुमान भएको योजना
उपभोक्ता जनसहभागिताको समितिबाट गराएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसरी उपभोक्ता समितिबाट निर्माण काम गराउँदा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक किसिमले मितव्ययी र गुणस्तरिय किसिमले गर्नुपर्नेमा सो बिपरित पालिकाले उपभोक्ता समितिबाट गराएको भन्दै ८९ लाख ५२ हजार २ सय ५ रूपैया खर्च नियमसम्मत नभएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
समाचार बाट थप पढ्नुहोस्
.png)