सहकारीमा तरलताका लागि १० अर्ब माग
सहकारीहरूले सरकारसँग ३ बर्षका लागि सहुलियत ब्याजमा १० अर्ब उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । उनीहरूले सहकारीमा देखिएको तरलता अभाव सम्बोधनका लागि उक्त रकम आवश्यक भएको भन्दै सहकारीलाई सम्हाल्न े राष्ट्रिय सहकारी बैंक मार्फत १० अर्ब सरकारसँग सहुलियत कर्जा माग गरेका हुन् ।
जिल्ला सहकारी संघ बाँकेको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके पुगेका जिल्ला स्थित बचत तथा ऋण सहकारीको कारोबार गर्ने संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले सहकारीको वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरूको बचत सुरक्षाको सुनिचितता गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
‘वित्तिय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत परिचालन हुने गरी सहुलियत व्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेका छौं’, जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले भने, ‘सहकारी समस्यामा छ,
त्यसलाई सम्हाल्नका लागि सहुलियत ब्याजदरमा रकम माग गरेका हौं ।’
बाँकेका सहकारीका तर्फबाट प्रशासन मार्फत भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई प्रस्तुत गरिएको मागपत्रमा सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको ‘सन्दर्भ व्याजदर’ सम्बन्धि प्रावधान अव्यवहारिक भएकोले नियमावली तत्काल संशोधन गरी बजार अनुसार व्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गनुपर्ने माग गरिएको छ ।
‘व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्छ’, मागपत्रमा भनिएको छ, ‘सहकारी अभियानप्रती लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कार्वाहि गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहका लागि प्रेस विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू तत्कालै गर्नुपर्ने ।’
‘सदस्यहरूको सहकारी संस्थामा गरेको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५९ नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएको ऋणीहरूको एकाघर संगील परिवारको चल अचल सम्पती रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने’, सहकारीकर्मीहरूले माग गरेका छन्, ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म वित्तिय सहकारी संस्थाहरूको दर्ता कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनु पर्छ ।’
सहकारीको दिगोपनका लागि सहकारी अभियानसंगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको एकिकरण प्याकेज कार्यक्रम तत्काल घोषण गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बाँकि रहेका सहकारी संस्थाहरूका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने, सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिई समयमै भुक्तानी नगर्ने सदस्यहरूलाई नेपाल सरकारले दिने सुविधा रोक्का गर्ने र नेपाल प्रहरीलाई मुद्दा हेर्न मिल्ने कानुन निर्माण गरिनु पर्ने माग सहकारीले गरेका छन् ।
सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष सुवेदी लगायतका सहकारीकर्मीहरूले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्र बहादुर के.सी.लाई मागपत्र बुझाएका थिए ।
समाचार बाट थप पढ्नुहोस्
.png)