प्रदेशको नामकरण पहिचानका आधारमा फेरि गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको पहिचानवादीसँग आज कोशी प्रदेश सरकारले वार्ता गर्ने भएको छ । आज बेलुका ३ बजे बैठक बस्ने जनाइएको छ ।कोशी सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गर्दै औपचारिक पत्र पठाएको लामो समयसम्म आन्दोलनरत पक्षले पत्रको जवाफ नफर्काएर संशय पैदा भएको बेला समितिले बुधबार वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बुधबार बसेको बैठकबाट आफूहरूले वार्ता गर्ने निर्णय गरेको संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले जानकारी दिए । यद्यपि बैठकले आन्दोलनरत पक्षबाट वार्ता टोली गठन गरे–नगरेको विषयमा भने संयोजक थेगिमले केही जानकारी दिएनन् । तर आन्दोलनरत पक्षले वार्ता समिति भने बनाएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले संघर्षरत पहिचान पक्षधर समूहसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगूको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवको रुपमा रहेका छन् ।
यता पहिचानवादीको वार्ता समितिमा प्रदेश न १ पुनः नामांकन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोबिन्दबहादुर आङबुहाङ, किरात राई यायोखा उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन (मिराक) छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्बद्ध लिम्बु संघ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बु, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राईलगायत छन् । यद्यपि, सरकारसँग सहमति हुने सम्भावना कम छ। यता सरकारपक्षबाट खटिएका वार्ता समितिका संयोजक जबेगू पनि पहिचानपक्षधर हुन् । उनीसहित एकीकृत समाजवादीका सांसदले पहिचानकै नाममा मत हालेका थिए। यही कारण वार्ता सकारात्मक हुने अनुमान छ । फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ ले कोशी नाम पाएसँगै पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने माग राख्नेहरू रुष्ट छन् । उनीहरू सडक आन्दोलनमा समेत उत्रिए। यो क्रममा एक जनाको ज्यानसमेत गएको छ ।