देबेन्द्र राज पौडेल

संघीय सरकारले बाँकेका स्थानीय तहका लागि चालु आ.व. २०७९/०८० का लागि विनियोजन गरेको भन्दा २२ करोड बढी कम बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आ.व. २०८०/८१ का लागि चालु आ.व.को तुलनामा २२ करोड ३८ लाख कम बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रत्येक बर्ष बजेट बढाउँदै लग्ने संघीय सरकारले यसपटक घटाएर बजेट विनियोजन गरेको हो । 
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार, संघीय सरकारले आगामी आ.व. २०८०/८१ मा बाँकेका आठ स्थानीय तहका लागि पूँजीगत र चालु तर्फ गरी ३ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आ.व.का २०७९/०८० का लागि चालु र पूँजीगत गरी ४ अर्ब १५ करोड ७३ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । 
सरकारले आगामी आ.व.मा बाँकेका आठ स्थानीय तहका लागि चालु तर्फ ३ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख र पूँजीगत तर्फ २३ करोड ३६ लाख विनियोजन गरेको हो । जुन चालु आ.व.का लागि ३ अर्ब ६६ करोड ४४ लाख र पूँजीगत तर्फ ४९ करोड २९ लाख रूपैयाँ थियो । सरकारले चालु र पूँजीगत दुवै तर्फको बजेट कटौती गरेको छ । 
आगामी आ.व.का लागि संघीय सरकारले आठ स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान तर्फ १ अर्ब २६ करोड ९९ लाख, सशर्त तर्फ २ अर्ब ५२ करोड ८६ लाख, विशेष तर्फ ७ करोड ६० लाख, समपुरक तर्फ ५ करोड ९० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 
सरकारले आगामी आ.व. २०७९/०८० का लागि सबैभन्दा बढी बजेट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लागि विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लागि कुल ८८ करोड ३८ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा सशर्त अनुदान ५६ करोड ९६ लाख, वित्तीय समानिकरण २९ करोड ४७ लाख, विशेष अनुदान १ करोड २० लाख र समपुरक अनुदान ७५ लाख रहेको छ । 
कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आ.व.का लागि ५३ करोड ४३ लाख बजेट पाउने भएको छ । जसमध्ये सशर्त अनुदान ३३ करोड ९७ लाख, वितीय समानिकरण अनुदान १८ करोड २६ लाख, विशेष अनुदान ७० लाख, समपुरक अनुदान ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । खजुरा गाउँपालिकाका लागि सरकारले सशर्त अनुदान ३६ करोड २९ लाख, वित्तीय समानिकरण १४ करोड ६२ लाख, विशेष अनुदान ८५ लाख र समपुरक अनुदान ५० लाख गरी ५२ करोड २६ लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै, बैजनाथ गाउँपालिकाले आगामी आ.व.का लागि कुल ४८ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमा सशर्त ३१ करोड ९५ लाख, वित्तीय समानिकरण १५ करोड २० लाख, विशेष अनुदान १ करोड, समपुरक ६० लाख रूपैयाँ रहेको छ । 

समाचार बाट थप पढ्नुहोस्

८० करोड पुग्यो नेपालगन्जको बेरुजु

बागेश्वरी पूर्वको अतिक्रमण, आज अदालतमा बहस

चिकित्सा शिक्षा नीति विरुद्ध सडकमा विद्यार्थी

अर्थ मन्त्रालयले पठायो ८१ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन

जानकी गाउँपालिकाले आगामी आ.व. का लागि ३१ करोड २४ लाख रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ । जानकीले सशर्त तर्फ १८ करोड ४३ लाख, वित्तीय समानिकरण तर्फ ११ करोड ६६ लाख, विशेष तर्फ ५५ लाख र समपुरक तर्फ ६० लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको हो । डुडुवा गाउँपालिकाले ३३ करोड ७३ लाख रूपैयाँ संघीय सरकारबाट पाउँदैछ । जसमा सशर्त तर्फ १९ करोड ८५ लाख, वित्तीय तर्फको ११ करोड २३ लाख, विशेष १ करोड र समपुरक तर्फ १ करोड ६५ लाख रूपैयाँ रहेको छ । 
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका लागि ५२ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा सशर्त तर्फको ३५ करोड २ लाख, वित्तीय समानिकरण १५ करोड ६३ लाख रहेको छ । राप्तीसोनारीका लागि विशेष १ करोड १५ लाख र समपुरक ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिकाका लागि ३३ करोड ६ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नरैनापुरले २० करोड ३९ लाख सशर्त, १० करोड ९२ लाख वित्तिय समानिकरण, विशेष तर्फ १ करोड १५ लाख र समपुरक तर्फ ६० लाख लाख रूपैयाँ बजेट प्राप्त गर्दैछ । 
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको हो । पालिकालाई चालु र पुँजीगत दुवै शीर्षकमा अनुदान दिने गरिएको छ । सोही बजेटका आधारमा स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्यक्रम बनाउने गरेका छन् । त्यसबाहेक स्थानीय सरकारको बजेटको स्रोत राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकम पनि हो ।
स्थानीय तहको छ बर्षे कार्यकाल बित्दा पनि स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतमा भने वृद्धि गर्न सकेनन् । बाँकेका सबैजसो पालिकाका जनप्रतिनिधिले आन्तरिक आय बढाउनु पर्छ भन्नेमा विषय गाउँ तथा नगरसभामा राख्ने गरेका छन् । कतिपय पालिकाले आफ्नो नीतिमै आन्तरिक आय बढाउने, करको दर भन्दा दायरा बढाउने उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो रहेको छ । 
संघ र प्रदेश सरकारले चालु र पूँजीगत बजेट दिने गर्दछ । चालु खर्च प्रशासनिक हो । पूँजीगत खर्च मात्रै विकास, निर्माणका कार्यमा खर्च हुने गर्दछ । त्यसमा पनि स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त सबै बजेट आफ्नो योजना अनुसार खर्च गर्न पाउँदैनन् । स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने सशर्त, समुपुरक, विशेष अनुदान बजेट बाँडफाँड गर्न पाउँदैनन् । वित्तीय समानिकरणको बजेट मात्रै स्थानीय तहले आफ्नो योजनामा खर्च गर्न पाउने गरेका छन् । संघ र प्रदेशबाट बजेट कम आउने र आन्तरिक आय समेत स्थानीय तहले वृद्धि गर्न नसक्ने हो भने अब आउने स्थानीय तहको बजेट पनि अघिल्लो आ.व.को तुलनामा कम हुने अनुमान गरिएको छ ।