नेपालमा अहिले पनि बिक्रम संवत २०२८ सालको शिक्षा ऐन छ । राजा महेन्द्रको पालामा बनेको शिक्षा ऐन फेर्न त्यसयताका तीन संविधान तीन व्यवस्था र तीन दर्जन बढि सरकारहरूले पनि सकेका छैनन् । यसको अर्थ दुईटा हुन्छ । पहिलो हो त्यो शिक्षा ऐन सधैंभरिका लागि ठिक छ । दोस्रो हो यहाँ सत्ताको केन्द्रमा शिक्षा क्षेत्रको ऐन नियम बनाउने नेपाल सापेक्ष मान्छे छैन । सबै विदेशी आइएनजिओ या स्वार्थले भरिएका मानिसहरू बिराजमान रहेका छन् । कुरा जेसुकै होस् तर पनि नेपालको नीजि शिक्षा र शिक्षालयप्रति यो देशको राजनीति र जनताको ठूलै पूर्वाग्रह छ । संविधानमा सार्वजनिक नीजि र सहकारी क्षेत्रको कुरा लेखिन्छ । त्यहि संविधानमा शिक्षाको जिम्मा राज्यको त्यो पनि पूर्ण निशुल्क लेखिन्छ । त्यहि संविधानमा जनताले नेपाल सरहदभित्र जुनसुकै पेशा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक लेखिन्छ । अब कुनचाहिँ कुरा सहि लेखिएको हो त्यसको गुनासो हरेक पेशा व्यवसाय गर्नेहरूको बिशेष गरि नीजि लगानीमा शिक्षाक्षेत्र चलाउनेहरूको रहने गरेको छ । संविधानमा त्यो लेखिएको कुरालाई मेच थप्थपाएर सर्मथन गर्ने र कथित समाजवादको ट्याम्को बजाएर नीजि क्षेत्रप्रति अनुदार हुनेहरूका नै सबैभन्दा ठूला र महङ्गा नीजि विद्यालय क्याम्पसहरू रहेका छन् ।
नेपालमा चौमुखे कुरा गर्ने नेता र नेतृत्व रहँदारहँदै पनि नीजि विद्यालयहरूले देशको शिक्षा क्षेत्रको विद्यार्थी संख्याको आधारमा झण्डै आधा जति हिस्सा ओगटेका छन् । विद्यार्थी संख्याको हिसाबले देशका झण्डै आधा विद्यार्थीहरूलाई नीजि विद्यालयहरूले धानेका छन् । राज्यकोष, बिभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था आदिको खर्बबढि लगानी लगाएर राज्यले थेगेको भनेको आधा मात्रै हिस्सा हो । नीजि विद्यालयहरूले त आफ्ना विद्यालयहरू भित्र पनि साना साना एकएक वटा निशुल्क विद्यालय चलाएका छन् । सरकारले तोके बमोजि हरेक विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्याको आधारमा आठ देखि १२ प्रतिशतसम्म निशुल्क अध्यापन गराएका छन् । नीजि विद्यालयहरूको छाता संगठनहरूसँग ठ्याक्कै तथ्याङ्क त छैन तर यो पङ्तिकारले एकाध स्थानीय तहमा गरेको अनुसन्धानका आधारमा स्याम्पलिङ गर्दा देशैभरिमा झण्डै तीन लाख बढि विद्यार्थीहरू निशुल्क पढिरहेका छन् । यो संख्या हरेक शैक्षिक सत्रमा तलमाथि हुने गरेको छ ।
नीजि विद्यालयहरूले पढाइरहेका विद्यार्थीको संख्यालाई सरकारी विद्यालयको औसत विद्यार्थी संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने नीजि विद्यालय भित्र पनि झण्डै २३०० सरकारी विद्यालय छन् । नीजि विद्यालयहरूले निशुल्क पढाएको विद्यार्थी संख्यालाई सरकारले आफुले लगानी गरेर पढाउनु पथ्र्यो भने सरकारले वर्तमान गरेको खर्चलाई आधार मान्दा थप २५ अर्ब हरेक बर्ष लगानी गर्नु पथ्र्यो । कसैले माने पनि नमाने पनि नीजि विद्यालयहरूले सरकारको शिक्षा बजेटमा गरेको यो प्रत्यक्ष सहयोग हो ।
सरकारी विद्यालयहरू सरकारी बजेटबाट चल्ने भएकोले उनीहरूले कुनै पूजिँगत लाभकर र संस्थागत आयकर तिर्नु पर्दैन । तर नीजि विद्यालयहरूले जमीन खरिद गर्दा होस् या गाडी खरिद गर्दा सबैमा एउटा नीजि कम्पनी व्यवसायले तिर्ने कर तिर्नुपर्छ । विद्यालयको बार्षिक लेखा परीक्षण गराई खुद मुनाफामा २० प्रतिशत संस्थागत आयकर तिर्नुपर्छ । मर्मत सम्भारमा सम्पत्तिको अंकित मूल्यको सात प्रतिशत भन्दा माथिको खर्च देखि बिभिन्न खर्चहरूमा पनि त्यतिकै आयकर तिर्नुपर्छ । यसरी तिरिने आयकर के कति छ भन्ने आर्थिक सर्वेक्षणमा नदेखिएता पनि अनुमान अनुसार अर्बौमा तिरेका छन् । यो बाहेक नीजि विद्यालयहरूले सृजना गरेको रोजगार र त्यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने पारिश्रमिकमा आधारित समाजिक सुरक्षा कर, तलब आयकर दशौं अर्ब हुन आउँछ । नीजि विद्यालयहरूले सरकारी तन्त्रलाई गरेको यो ठूलो आर्थिक सहयोग हो । तर यसलाई तथ्याङ्कगत बहस गर्न सरकार तयार छैन । नीजि क्षेत्रको योगदानको छुट्टै तथ्याङ्क राखिँदैन ।
देश र विदेशमा बिक्ने जनशक्ति उत्पादनको अनुपात सरकारीको भन्दा कम्तिमा चार गुणा बढि नीजि विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति नै रहेको कुरा जति लुकाएपनि लुक्दैन । यति हुँदाहुँदै पनि आफ्ना बालबालिकालाई नीजि विद्यालयमा पढाउने अभिभावक देखि त्यहाँ कामगर्ने कर्मचारी, सम्बन्धित विद्यालय रहेको समाज, राजनीतिक पार्टीका स्थानीय देखि केन्द्रिय नेता, तीनका भातृसंगठनहरू, स्थानीय देखि संघीय सरकारसम्मका कर्मचारी, मन्त्री कोहिपनि नीजि शिक्षालयसँग खुशी भएको वा सकारात्मक भएर उनीहरूको मूल्यांङ्कन गरेको दृष्टान्त छैन । अपवादका रूपमा नीजि शिक्षालयका मालिकहरूसँगको सम्बन्धका आधारमा ‘अँ तपाईँहरूले निकै राम्रो गर्नु भएको छ’ भन्ने अनौपचारिक ओंठे प्रशंसा बाहेक कहिल्यै पनि उनीहरू सकारात्मक भएको भेटिँदैन ।
कुनैपनि कुरालाई एउटा पाटोबाट मात्रै हेरेर मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुँदैन । आज सञ्चालनमा रहेका नीजि शिक्षालयहरूका तमाम कमीकमजोरी छन् । कतिपय नीजि विद्यालयहरूले विद्यालयलाई उगाइगिरीको धन्दा पनि बनाएका छन् । अढाई बर्षको बालकले १० देखि ६० हजारसम्म मासिक शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने विद्यालयहरू भने आम जनताको लगानीमा चलेका छैनन् । ती विद्यालयका मालिकहरू यहि क्षेत्रलाई सार्वजनिक मञ्चमा सत्तोसराप गर्ने नेताका छन् । नीजि विद्यालयले लूट मचाएको छ भनेर लेख्ने बरिष्ठ सम्मानित पत्रकारहरूका छन् । चुनिन्दा उद्योगी ब्यापारीका छन् । नीजि विद्यालयको केन्द्रीय नेतृत्व गरेर सिंह दरबार, बालुवाटार र शितलनिवास तिर टाँसिएर मौकामा चौका हान्नेहरूका छन् ।
भनिन्छ नि ‘नेपालको कानून दैवले जानून, सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ यो कुरा नीजि विद्यालयहरूमा पनि ठ्याक्कै मिल्छ । हजार डेढ हजार विद्यालयको आर्थिक उगाइगिरीलाई लिएर बाँकी पाँच छ हजार विद्यालयहरूको उछितो काढ्ने, नीजि विद्यालयहरू डाँका नै हुन् लूटेरा नै हुन् भन्ने भाष्य बनाउनेमा अप्रत्यक्ष भूमिका तीनै एक डेढ हजार विद्यालयका मालिकहरूहरूको छ भन्दा अतिशोक्ति हुँदैन ।
नेपालको संविधानले तोकेको निशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले दिनुपर्छ होइन भने संविधानको त्यो मौलिक हक संशोधन गर्नुपछ । यसका लागि सरकारले दुई किसिमले जान सक्छ । एकः नीजि विद्यालयहरू स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले नीजि लगानीकर्तालाई क्ष्तिपूर्ति सहित सरकारीकरण गर्ने । दोस्रोः सहकारीहरूलाई बचतऋण कारोबार होइन विद्यालय सञ्चालन गर्न लगाउने । सरकारले यो गर्न सक्दैन भने कम्तिमा हरेक विद्यालयले कम्पनी ऐनमा व्यवस्था भएको प्रालि अन्र्तगत सय जना शेयर सदस्य राख्न पाउने व्यवस्थालाई सय नै अनिवार्य पुर्याउनुपर्ने बाध्यता बनाउने र थप नीजिविद्यालयहरू कुनैपनि बाहनामा खोल्न नदिने, विद्यालल नक्शाङ्कन गर्नुपर्छ । ताकि भएका नीजि विद्यालयहरू बढिभन्दा व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा पुगोस् । खुला बजार नीति र उदारिकरणको नाउँमा बजार अनियन्त्रित हुँदा साना र मझौला लगानीकर्ताहरू पलायन हुन पुगेका छन् ।
‘जहाँ चाह तहाँ उपाय’ भने झैं सरकारको नियतमा इमान्दारिता हुने हो भने नेपालमा शिक्षाको मौलिक हक कायम गर्न र नीजि सरकारी भन्ने जुहारी अन्त्य गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । पाँच दशक भन्दा पहिलाको शिक्षा ऐन परिवर्तन गर्न पनि कुनै समस्या छैन । यहाँ मुख्य समस्या भनेका नै ती एकडेढ हजार नीजि विद्यालयका मालिक हुन् । बर्षैपिच्छे पाठ्यपुस्तकका पाना परिवर्तन गर्ने र पाठहरू अगाडी पछाडी बनाएर किताब बेच्ने धन्दा बनाएका पब्लिकेशनहरू हुन् । यसमा केहि त्यस्ता विद्यालय सञ्चालकहरू पनि छन् जो हरेक नेपाली सँस्कृति बेचेर आफ्नो चुलो चलाउन सोच्नेहरू पनि छन् । अर्काथरि साना वाधकहरू भनेका सरकारी शिक्षकका नेताहरू पनि रहेका छन् । उनीहरू कतिपय जागिर सरकारी विद्यालय विश्वविद्यालयमा खाने, हप्तामा हाजिरी ठोकेर बाँकी दिन सबै आफ्नो नीजि विद्यालयमा दिनेहरू रहेका छन् । उनीहरू पार्टीका भातृसंगठनका कारिन्दा छन् । पार्टीको साख्खै भएपछि पार्टीको सरकारले उनीहरूका सामु घुँडा टेक्छ । होइन भने नीजि विद्यालय प्रति यतिसारो पूर्वाग्रहि हुनुपर्ने कारण केहि पनि छैन ।
सरकारले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा दिन सकेको छैन र यहि अवस्थामा सक्दैन । अधिकांश सरकारी विद्यालयहरूले पनि कतै अँग्रेजी माध्यको नाउँमा त कतै नीजिश्रोतका शिक्षक पाल्नुपर्ने बहानामा बिभिन्न शीर्षक राखेर शुल्क उठाइरहेका छन् । विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयहरूमा समेत शिक्षकहरू थुपारेर सित्तैमा तलबभत्ता पनि खुववाइरहेको छ । देशको संघीयताको खर्च, तीन तहमा हुने भ्रष्टाचारको जालो, जसरी पनि भौतिक निर्माणका ठेक्का गराउने र कमिशन सुनिश्चित गराउने होडबाजी, नेपाल सरहद भित्र खुला सीमानाबाट बीना भन्सार निर्वाध पैठारी गर्ने र सीमा पारि निर्वाध खरिदारी गर्न जान दिने व्यवस्था आदिले देशको आर्थिक स्वास्थ नराम्रोसँग बिग्रेको छ । यो रोगले नेपालका साना तथा मझौला व्यवसायी पीडित छन् । कृषि ध्वस्त छ । अनि सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्नु अलग कुरा हो, चाहेर पनि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी यहि अवस्थामा त गर्नै सक्दैन । यस्तो अवस्थालाई राज्यले बुझ्नु पर्छ । शिक्षामा भएको लगानी बचाउनु पर्छ । लगानी बचे लगानीकर्ता पलायन हुँदैन । त्यतिखेर मात्रै विद्यालयहरू सुरक्षित हुन्छन् जब यहाँको समाजको आर्थिक स्वास्थमा सुधार हुन्छ । सरकारले निगमन गर्ने हो । कानून पालना गराउनमा भेदभाव गर्ने होइन । देशैभरि रहेका नीजि विद्यालयहरू भित्र रहेका झण्डै २३०० बराबरका निशुल्क विद्यालयहरू ९निशुल्क पढ्ने विद्यार्थी संख्याको आधारमा ० को पनि ख्याल गर्नु पर्छ ।