दक्ष श्रमिक जापान जाने बाटो खुला

सरकारले संस्थागत अर्थात् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीमार्फत नेपाली श्रमिकलाई ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ (एसएसडब्लु) श्रमिकको माग ल्याउन र जापान पठाउनका लागि कानुनी बाटो खुला गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानमा निश्चित सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० ल्याएसँगै संस्थागत रूपमा माग ल्याउन र जापान पठाउनका लागि कानुनी बाटो खुलेको हो । कार्यविधिमा जापानमा ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ पठाउने म्यानपावर कम्पनीसँग भाषा र सिपका लागि प्रचलित मापदण्डबमोजिमको आफ्नै स्वामित्वको तालिम केन्द्र या पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको तालिम केन्द्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । भाषा प्रशिक्षण तालिम केन्द्रमा जापानी भाषा पढाउने सम्बन्धमा जापानी भाषा प्रशिक्षणको आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त कम्तीमा दुई जना भाषा प्रशिक्षक भएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एसएसडब्लु प्रणालीको माग सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा सहजीकरण एवं नेपाली श्रमिकका लागि आवश्यक कल्याणकारी सेवा तथा कार्यहरू गर्ने प्रयोजनका लागि जापानमा कानुनी रूपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा वा त्यस प्रकारको काम गर्नका लागि अनुमति प्राप्त संस्था ‘रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसन’ सँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस कामका लागि नेपाली श्रमिक तथा नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँग कुनै पनि शुल्क नलिने सम्झौता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । कार्यविधिमा जापानी रोजगारदाता स्वयम्ले वा भाषा तथा सिप तालिम प्रदायक सङ्घ संस्थाले नेपालमै आएर भाषा तथा सिप तालिम प्रदान गर्ने भएमा भाषा तथा सिप तालिम दिन सक्ने आफ्नै पूर्वाधार भएको वा नेपालस्थित जापानी भाषा तथा विशिष्टीकृत सिप प्रशिक्षण केन्द्र पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । एसएसडब्लु प्रणाली अन्तर्गत रोजगारीका लागि जापान जान इच्छुक नेपाली नागरिकले जापान सरकारको सम्बन्धित निकायबाट मान्यता प्राप्त संस्था वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट सञ्चालन भएको जापानी भाषा परीक्षा र पेसागत सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली श्रमिकको विवरण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले विभागलाई उपलब्ध गराउने र यस्तो सूची विभागले अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

Exit mobile version