२१ जनालाई सफाइ दिँदै १९ जनालाई दोषी

‘सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड’को घोटाला (रकम अपचलन) मुद्दामा १९ जना दोषी ठहर भएका छन् । जिल्ला अदालत बाँकेले आज फैसला सुनाउँदै सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो । जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको एकल इजलासले २१ जनालाई सफाइ दिँदै १९ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।

सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड बाँकेको सहकारीको रकम हिनामिना (अपचलन), ठगी, संगठित अपराध मुद्दामा कसुर ठहर भएको छ । जिल्ला अदालत बाँकेका जिल्ला न्यायाधीश इन्द्र बहादुर कठायतले उक्त मुद्दामा केहीलाई सफाई र केहीलाई कसुर कायमको फैसला गरेका हुन् ।

बाँके जिल्ला अदालतले सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड बाँकेको मुद्दालाई गत पुस ३ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाईमा राखेको थियो । सहकारी वित्तिय संस्था बाँकेका बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको भन्दै २०७६ साल असोज २८ गते बाँके जिल्ला अदालतमा एक हजार नौ जनाको सुरु जाहेरी दर्ता भएको थियो । जसमा सहकारी सन्चालक समितिका अध्यक्षत्रय सिद्धिकुमार महर्जन, अम्मरबहादुर खड्का र हरदेवबक्स चौधरीसहित ४१ जना प्रतिवादी रहेका छन् । पछि थप पाँच सय १७ जनाको जाहेरी परेको थियो । प्रतिवादीहरूले संस्थाको नगद मौज्दात, बैंक मौज्दात र शेयर पुँजीसहित ४३ करोड दुई लाख ५३ हजार ९५ र निक्षेपकर्ताहरूको ३५ करोड ८५ लाख ९१ हजार एक सय १३ रूपैयाँ गरी ७८ करोड ८८ लाख ४४ हजार दुई सय आठ रूपैयाँ अपलचन गरेको दाबी गरिएको थियो ।

अदालतले सहकारी वित्तिय विकास लिमिटेडको चौथो, पाँचौं र छैटौं कार्यकालमा संचालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादीहरू सिद्दिकुमार महर्जन, अम्बर बहादुर खड्का र हरदेवबक्स चौधरीको हकमा विचार गर्दा चौथो कार्यकालका अध्यक्ष सिद्दिकुमार महर्जनको समय अवधिमा सो संस्थाको कर्जा लगानिमा हिनामिना भएको, निजले आफ्नो श्रीमती सुष्मा हर्जन तथा साली अनिता महर्जनको नाममा न्यून मुल्यमा लिलाम सकार गरेको देखिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, पाँचौं कार्यकालमा अध्यक्ष रहेका प्रतिवादी अम्बर बहादुर खड्काको पालामा सहकारी संस्थाको बचत एवं कर्जा लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा अपचलन भएको, निजले रकम हिनामिना गरेको भनी सहप्रतिवादीहरूले पोल गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले छैठौं कार्यकालका अध्यक्ष प्रतिवादी हरदेवबक्स चौधरी सो संस्थाको स्थापनाकालदेखि लगातार तीन कार्यकाल संचालक समितिको अध्यक्ष पदमा रहेका, निजको छैठौं कार्यकालमा नै संस्थामा व्यापक अनियमितता भई निक्षपकर्ताहरूले रकम फिर्ता पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र संस्थाको सम्पूर्ण कारोबार शुन्यमा पुगी संस्था नै मृत्यु सैय्यामा पुगेको देखिन्छ । साथै निजले मासिक एकलाख रकम लिने गरेको भनी सहअभियुक्तहरू अरूण कुमार पाठक र गोपाल भण्डारीले पोल पनि गरेको उल्लेख कसुर कायमको फैसालमा गरेको छ ।

‘साविक सहकारी ऐन, २०४८ तथा प्रचलित सहकारी ऐन, २०७४ ले संचालक समितिको अध्यक्षलाई मुख्य कार्यकारी प्रमुखको स्थानमा राखेको देखिन्छ । साथै उक्त संस्थाको विनियमावली, २०५१ मा अध्यक्षको पदलाई संस्थाको मुख्य जिम्मेवारीको पदको रूपमा वर्णित गरी संस्थाको आर्थिक प्रशासनिक नियन्त्रणको जिम्मा अध्यक्षलाई सुम्पिएको देखिन्छ,’ अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ, ‘यसप्रकार संस्थाको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने संचालक समितिको अध्यक्षको पद प्रमुख कार्यकारी नियन्त्रणकारी र संरक्षकको पद समेत रहे भएको देखिन्छ । यस प्रकारको पदमा आसिन रहेका यी तीनैजना प्रतिवादीहरूले संस्थामा भएको चरम आर्थिक अनियमितताको कार्य नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सो कार्य गर्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेली सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम हिनामिना भएको देखिँदा निजहरूले साविक मुलुकी ऐन ठगीको महलको ५ नं. तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९(१) र (२) विपरीतको कसूर गरेको ठहर्छ ।’

अदालतले लेखासमितिका पदाधिकारीहरू क्रमशः चौथो कार्यकालका स्थिरमणी बज्राचार्य, पाँचौं कार्यकालका भैरव प्रसाद श्रेष्ठ, तुसार शाह, सन्धि भन्ने संदिप शर्मा र छैठौं कार्यकालका लिला शाह, स्थिरमणी बज्राचार्य र ओमप्रकाश चौधरी मध्ये भैरवले रकम हिनामिना गरेको प्रमाण पेश नभएकाले उनीमाथिको अभियोग खारेज गरेको छ । श्रेष्ठको मृत्यु भैसकेको छ । उनीबाहेक स्थिरमणी, तुसार, सन्धि भन्ने संदिप, लिला र ओमप्रकाशले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको अदालतले ठहर गरेको छ । उनीहरूले इन्कारी बयान दिएपनि अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘कर्मचारीले दिएको तथ्यांकको आधारमा मात्र केवल औपचारीकताका लागि मात्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको, सो कार्यबाट संस्थाको रकम अपचलन गर्ने कार्यमा मद्दत पुग्न गएको देखिँदा निजहरूको सो कार्य साविक मुलुकी ऐन ठगीको महलको ५ नं. तथा प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९(१) र (२) विपरीतको कसूर कायम हुने ठहर्छ ।’
अदालतले प्रतिवादीहरू विनम कुमार श्रेष्ठ, नारायणबाबु अधिकारी, विनोद कुमार शाक्य र कुलानन्द रेग्मी उपर गलत किसिमले बाह्य लेखापरीण गरेको भन्ने अभियोग दाबी रहेकोमा उनीहरूले अदालतमा आफ्नो कसुर इन्कार गरेका थिए । अदालतले फैसालमा विभिन्न तथ्य उल्लेख गर्दै विनम, नारायणबाबु, विनोद र कुलानन्द रेग्मीलाई सफाई दिएको छ ।

संस्थाको संचालक समितिको उपाध्यक्ष पदमा कार्यरत रहेका प्रतिवादीहरू अजय कुमार पाठक र रविन्द्र थापा मध्ये पाठकले सफाई पाएका छन् । ‘अजय कुमार पाठकको संस्थामा प्रत्यक्ष नियन्त्रण नरहेको, निजलाई सहअभियुक्तहरूले पोल नगरेको, निजले संस्थाको रकम हिनामिना गरेको भन्ने प्रमाण पेस हुन नआएको र निजको नाममा खाता मैले खोली संचालन गरेको हुँ भनी निजका भाई अरूण कुमार पाठकले साविति बयान गरेको समेतका आधारमा निजको प्रस्तुत वारदातमा संलग्नता नदेखिँदा निजले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ’, अदालतले फैसलामा भनेको छ । अदालतले रविन्द्रलाई भने इन्कारी बयान दिएपनि प्रतिवादी गोपाल भण्डारीले मौकामा र अदालतमा बयान गर्दा मासिक रु. ७५ हजार उठाई लिने गरेको भनी पोल गरी बयान गरेको, सो बयानलाई निजले अन्यथा भन्न सकेको अवस्था नदेखिँदा निजले साविक मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ४ नं. तथा प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९(१) र (२) बमोजिमको कसूर ठहर गरेको छ ।

संस्थाको चौथो, पाँचौं र छैठौं कार्यकालका संचालक समितिमा रहेका सतिश कुमार शर्मा, तुलसा थापा, अंगतराम बर्मा, दिपक बर्मा, चन्द्रप्रसाद तिमिल्सेना, राजेन्द्र कुमार वि.क., मैया के.सी., पवन कुमार यादव, लक्ष्मी श्रेष्ठ, बिमला गौतम, कृष्णविक्रम के.सी., रत्ना राणा, प्रमात्मा प्रसाद बर्मा र नन्दकिशोर कहारलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिएको छ । उनीहरूलाई इन्कार रही बयान गरेको, निजहरू उपर किटानी जाहेरी नपरेको, निजहरूलाई सहअभियुक्तहरूले पोल गरेको पनि नदेखिएको, निजहरूले संस्थाको रकम लिए खाए मासेको भन्ने प्रमाण पेस हुन नसकेको, संस्थाभित्र नीतिगत र संस्थागत निर्णय भई अनियमितता भएको भन्ने नदेखिएको, निजहरूको पद कार्यकारी र प्रत्यक्ष नियन्त्रणकारी पद नभई बैठकमा सहभागितासम्म जनाउने प्रकृतिको रहेको, संस्थाको विनियमावलीमा पनि अध्यक्ष र लेखासमितिको जस्तो स्पष्ट जिम्मेवारी किटान गरेको नदेखिएको भन्दै सफाई दिएको हो । प्रतिवादी गंगा भुसाल, विजय कुमार पाठकले पनि सफाई पाएका छन् ।

यसैगरी संस्थाको व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न रहेका कर्मचारीहरूमध्ये प्रतिवादी बनाइएका प्रतिवादी गोपाल भण्डारीलाई अदालतले कसुरदार ठहर्याएको छ । २०५७ साउन ०१ देखि अनवरत रूपमा विभिन्न पदमा रही मुद्दा चल्दाको बखतसम्म सहकारी संस्थाको प्रमुख प्रबन्धक जस्तो जिम्मेवार पदमा कार्यरत भण्डारीलाई अदालतले ३ करोड ७५ लाख १२ हजार ४ सय ८१ बिगो कायम गरेको छ ।

‘जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनको बचत लेजन नं. १२ खाता नं. २३९५ बाट प्रतिवादी गोपाल भण्डारीको रू.३,९९,०५,७८१ र लक्ष्मी भण्डारीको लेजर नं. ५० खाता नं. ७८८१ बाट रू.२६ लाख ६ हजार ७ सय गरी जम्मा रू. ४ करोड २५ लाख १२ हजार ४ सय ८१ बचत झिकेको देखिएको’, भण्डारीलाई कसुरदार कायम गर्दै अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘उक्त रकम तलब भत्ता वापतको रकम हो भनी जिकिर लिएता पनि सो जिकिर विश्वास योग्य नदेखिएको समेतका मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादीले सहकारी संस्थाको रू. ४ करोड २५ लाख १३ हजार ४ सय ८१) रकम हिनामिना गरेको देखिएतापनि यी प्रतिवादीले सहकारी संस्थालाई रु. ५० लाख फिर्ता गरेको देखिँदा निजको हकमा ३ करोड ७५ लाख १२ हजार ४ सय ८१) विगो कायम हुने देखियो ।’

प्रतिवादी गंगाधर सुवेदीलाई पनि अदालतले कसुरदार कायम गर्दै विगो कायम गरेको छ । अदालतले सहकारीका सहायक प्रबन्धक सहित विभिन्न पद सम्हालेका सुवेदीले सहकारीमा २ करोड ८९ लाख ४७ हजार ९ सय १५ फिर्ता गर्ने गरेको कबुलियतनामा कागज, अदालतमा समेत हिनामिना रकममा मेरो दायित्व छ भनी गरेको बयान, किटानी जाहेरी, सह–प्रतिवादीहरू गोपाल भण्डारी समेतले पोल गरी बयान गरिदिएको समेतका मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा अदालतले उनलाई कसुरदार ठहर्याएको हो । अदालतले उनीमाथि हिनामिना गरेको मध्ये ५२ लाख फिर्ता गरेको आधारमा २ करोड ३७ लाख ४७ हजार ९ सय १५ बिगो कायम गरेको छ ।

प्रतिवादी अरूण कुमार पाठकलाई पनि कसुर कायम गर्दै २० करोड ४४ लाख ४६ हजार १ सय ४२ रूपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । उनले संस्थामा हिनामिना भएको २१ करोड ९४ लाख ३६ हजार १ सय ४२ रूपैयाँ संस्थालाई बुझाउने कबुलियत कागज गरेका थिए । उक्त रकम मध्ये उनले १ करोड ४९ लाख ५० हजार फिर्ता गरेका थिए । प्रतिवादी बलराम यादवलाई पनि अदालतले कसुरदार कायम गरेको छ । उनले ४५ लाख ३८ हजार ६ सय ७४ रूपैयाँ हिनामिना गरेको अदालतको फैसालमा उल्लेख छ । कार्यालय सहयोगी हुँदै मुद्दा चल्दाका बखत उपसहायक पदमा कार्यरत रहेका यादवले अरूण कुमार पाठकसँगको मिलेमतोमा सहकारीको रकम हिनामिना गरेको तथ्यमा सावित रही बयान गरेका थिए । उनी कार्यालय सहयोगी पदमा कार्यरत रहेको भएपनि कर्जा र बचत खातामा भौचर भर्ने, धितो रोक्का र फुकुवाको लागि मालपोत कार्यालय जाने समेतका कार्यहरू गर्ने गरेको देखिएको, मालपोत कार्यालय बाँकेले उपलब्ध गराएको रेकर्डमा यी प्रतिवादीले १ सय ५० भन्दा बढी जग्गा व्यक्तिगत दृष्टि फुकुवा गरेको र हाल ३६ वटा जग्गा निजकै नाउँमा व्यक्तिगत दृष्टि रहेको देखिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । यादवले २४ लाख ९७ हजार ५ सय ४ र श्रीमती ईन्द्रपरि यादवको नामबाट रू. २१ लाख ३१ हजार १ सय ७० झिकेको देखिएको छ ।

सहकारीका खजुरा शाखा प्रमुख सूर्यबहादुर बि.क पनि कसुरदार ठहरीएका छन् । उनलाई अदालतले २८ लाख २ सय ९ रूपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । सहकारीका बैजापुर शाखा इन्चार्ज लिला प्रसाद वली पनि कसुरदार ठहरिएका छन् । उनलाई अदालतले ७५ लाख २८ हजार ९५ बिगो कायम गरेको छ । वलीले उनले संस्थाको र आफ्नो आमाको खाताबाट गरी ८६ लाख २० हजार ९५ रूपैयाँ झिकेकोमा १० लाख ९२ हजार फिर्ता गरेका थिए ।

सहकारीमा कर्जा फाँटमा छोटो अवधी काम गरेका गौरब श्रेष्ठमाथि राजिनामा गर्दाका बखत धान पेस्की र सामाजिक कर्जा गरी १ लाख ८ हजार बक्यौता देखिएको छ । उनलाई अदालतले कसुरदार कायम गर्दै सोही रकम अदालतले बिगो कायम गरेको छ ।

किरण श्रेष्ठले पनि संस्थाको बचत लेजर तथा आफ्नी आमा, सासुको खाताबाट पैसा झिकेको देखिएको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । श्रेष्ठलाई कसुरदार कायम गर्दै अदालतले ७२ लाख २६ हजार ८ सय १५ बिगो कायम गरेको छ । सुरतराम खटिकपनि कसुददार कायम भएका छन् । उनीमाथि अदालतले ८२ लाख ३६ हजार ३ सय ७२ हिनामिना गरेको भन्दै कसुरदार कायम गरेको छ ।

प्रतिवादी शारदा थापामगर पनि कसुरदार ठहरिएकी छन् । मुद्दाको चल्दाको बखतमा उपसहायक पदमा रही खन्चान्जी पदमा कार्यरत उनी रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा मतियारको रूपमा सहयोग गरेको देखिन आएको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

अदालतले कसूरदार देखिएका र जाहेरवाला समेतको विगो ठगी गर्ने व्यक्तिहरूको हकमा कायम भएको कुल विगो ३० करोड १ लाख ८५ हजार १ सय ७० रूपैंयाँ रहेको र जाहेरवालाको विगो रु. ३५ करोड ८५ लाख ९१ हजार १ सय १३ रूपैयाँ देखिएका फरक बिगो रकम कसूरदार देखिएका सबै प्रतिवादीबाट दामासाहीले भराउने उल्लेख गरेको छ ।

‘तत्काल बिगो भरी भराउ भए वास्तविक न्याय’

जिल्ला अदालत बाँकेले सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडमा भएको रकम हिनामिनामा कसुरदार तथा बिगो कायमको फैसला गर्दै पीडितहरूले तत्काल ‘बिगो भरी भराउ भएमात्र’ वास्तविक न्याय हुने अनुभूति हुने बताए । जिल्ला न्यायाधीश इन्द्र बहादुर कठायतले आफ्नो फैसलमा सहकारी पीडितले भोगेको पीडा समेत आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेका छन् ।
‘प्रस्तुत मुद्दामा कसूरदारलाई सजाय गर्नु एउटा पाटो रहेको छ भने पीडितहरूलाई तत्काल न्याय प्रदान गर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रहेको छ’, फैसलामा न्यायाधीश कठायतले भनेका छन्, ‘मुद्दाका दुईवटा जाहेरीमा नाम समावेश भएका १ हजार ५ सय २६ जना व्यक्तिहरूको कुल निक्षेप रकम भराई दिनुपर्ने देखिन आएको छ ।’

‘मुद्दा दर्ता भएको दिनदेखि नै संयौको संख्यामा सहकारी पीडित नागरिकहरू अदालत धाइरहेको अवस्था छ । निजहरूको अवस्था र पीडा हेर्दा तत्काल निजहरूको विगो भरी भराउ भएमात्र निजहरूले वास्तविक न्यायको अनुभूति प्राप्त गर्ने देखिन्छ’, फैसलामा न्यायाधीश कठायतले भनेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २१ ले अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गरेको अवस्था छ भने छिटोछरितो र शिघ्र न्याय पाउने र मानव अधिकारको विश्वब्यापी मान्यतालाई हाम्रो संविधान र कानूनले अंगिकार गरेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश कठायतले फैसलामा उल्लेख गरेका छन्, ‘हाम्रो न्यापालिकाले पनि छिटोछरितो र शिघ्र न्याय प्रदान गर्ने कार्यलाई रणनीतिक योजनाको महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा स्थान दिँदै आएको छ । यस कार्यमा हरेक तहका अदालत दत्तचित्त भएर लागेकै छन् ।’

‘यस प्रकारको ठगीजन्य कसूरबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको विगो भराउने सन्दर्भमा हेर्दा साविक मुलुकी ऐन ठगीको महलको ४ नं.मा विगो कायम भएको अवस्थामा ठगी गर्नेबाट हक पुग्नेलाई विगो भराउने कार्य कानूनी व्यवस्था रहेकोमा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५४ मा पनि कसूरबाट कसैलाई हानी नोक्सानी पुगेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरदारबाट विगो खुलेकोमा विगो असुल गरी पीडितलाई भराई दिनुपर्ने छ’, फैसलामा उल्लेख छ, ‘विगो नखुलेकोमा पीडितलाई मनासिव
क्षतिपूर्ती भराई दिनुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।’

रजिष्ट्रारलाई निर्देशनात्मक आदेश

जिल्ला अदालत बाँकेले सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडको फैसलामा सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्न विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
अदालतले सञ्चालक समिति विघटन गर्न, सहकारी डिभिजन कार्यालय, बाँकेका प्रमुख, लुम्बीनी प्रदेश सरकारको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका एकजना राजपत्रांकित कर्मचारी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सहकारी विभाग हेर्ने प्रमुख, मालपोत कार्यालय बाँकेका कार्यालय प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंक बाँकेका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँर्केका एकजना अधिकृत, जिल्ला सहकारी संघका प्रतिनिधि एकजना तथा नेपाल वार एसोसियसनका प्रतिनिधि एक जना र पत्रकार महासंघ लगायतका संस्थाबाट एकजना प्रतिनिधि र जाहेरवाला मध्येबाट ५ जना प्रतिनिधि समेत रहने गरी तदर्थ समिति गठन गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले सहकारी संस्थाको विशेष साधारण सभा आव्हान गरी सन्चालक समिति गठन प्रक्रिया सुरु गर्न रजिष्टारलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘संचालक समिति गठन भएपछि यस संस्थाबाट ऋण लिई ऋण तिर्न बाँकी रहेको ऋणीबाट साँवा र व्याज दाखिल गर्न सूचना जारी गरी दाखिला भएको रकम बैंक खातामा राखी ऋणीको धितो फुकुवा गरिदिनू’, अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘संस्थाको चल अचल सम्पत्ति के कति रहेको छ ? सो खोजविन गर्नू ।’