लीलाधर ओली
सङ्घीय सरकारमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार सङ्कटमा परेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित नयाँ गठबन्धन बनेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि सङ्कटमा परेको हो ।
माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा चौधरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । नेकपा (एमाले) सहित सत्ता सहयात्री पार्टी माओवादी, जसपा पार्टी सहभागी भएको नयाँ गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री चौधरी नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको हो ।लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री चौधरीलाई आफ्नो पद बचाई राख्नका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर माओवादी, जसपाले समर्थन फिर्ता लिँदा मुख्यमन्त्री चौधरीको पक्षमा ३९ जना संसद्को मात्र समर्थन हुने हुँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसदमध्ये एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार–चार, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीका तीन–तीन तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक सांसद छन् । अहिले नयाँ गठबन्धनमा एमाले, माओवादी र जसपा मात्रै रहेकाले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा अन्य साना दललाई समेट्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रममा परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार गठन हुने अवस्था रहेकाले केन्द्रको निर्देशन पर्खिएको नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लीला गिरीले बताए । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता गिरीले भने, ‘केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै नेता छलफलमा रहनुभएको छ । छलफलबाट के निर्णय हुन्छ र निर्देशन आउँछ, त्यही अनुसार अघि बढ्ने तयारीमा छौँ ।’
केन्द्रमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको सम्भावना बढेपनि अहिलेसम्म लुम्बिनीमा दलहरूले समर्थन कायमै राखेको मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीका प्रेस संयोजक गोपाल शर्मा भट्टराईले जानकारी दिए ।