मुलुकमा गणतन्त्र आएको १७ वर्ष वितिसक्दासमेत पनि पश्चिम नेपालमा रहेका कृषि दासताबाट मुक्त घोषणा भएतापनि मुक्त कमैया तथा कमलहरीहरुले अझै पनि चरम गरिवी र अभाव जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । नेपाल सरकारले दासताको जीवनबाट कमैयाहरुलाई मुक्तीको घोषणा गरेको २२ वर्ष र कमलहरी मुक्त घोषणा गरेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त कमैया र कमलहरीको पुनःस्थानालगायत जीविकोपार्जनका समस्या सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन् ।
आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च, कैलालीले संघीय सरकारले मुक्त कमैया तथा कमलहरीका सवाल तथा समस्याहरु सम्बोधन गर्न बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाएको छ । संघीय सरकारले मुक्त कमैया, कम्लहरी समूदायसँग गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न र उक्त समूदायले भोगेको समस्याहरुको समाधान गर्न संघीय सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
मञ्चले विभिन्न ११ बुँदे मागसमेत अघि सारेको छ । मञ्चले अघि सारेका मागहरुमा मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवा चरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, गरिवी निवारण मत्रालयले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवा चरवाको लागि तयार पारेको पूनःस्थापना कार्ययोजना तथा कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुक्त कमैया, कमलरीहरुको समस्या समाधानको लागि एकीकृत ऐन जारी गरी पूनःस्थापना कार्य अगाडि बढाईनुपर्ने रहेका छन् ।
मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च, कैलालीकी अध्यक्ष सीमा कुमारी चौधरी र कमैया र कमलहरी आन्दोलन अभियानकर्ता कौशिल्या चौधरीले संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा मुक्त कमैया र कमलहरीहरुद्धारा सञ्चालित सहकारीहरुमा बिउ पुँजीको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि मुख्य माग समावेश गरिएको छ । यस्तै, नेपाल सरकारले मुक्त कमैयाका बालबालिका तथा कमलहरुका लागि उच्च तहसम्म र प्राविधिक शिक्षाको लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था (विद्यालय तहदेखि पिएचडी, चिकित्सा, ईन्जिनियरिङ, सूचना तथा प्रविधि) आदि गरिनुपर्ने पनि माग छ । माथि उल्लेखित माग सम्बोधन नगरिए संघर्षमा होमिने पनि मञ्चको चेतावनी छ ।
कार्यक्रममा मञ्चकी अध्यक्ष सिमा कुमारी चौधरी, संविधानसभा सदस्य हरेराम शेर्पाली, मुक्त कमैया आन्दोलन परिचालन समितिका केन्द्रीय सदस्य कौशिल्या चौधरी, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका पूर्व अध्यक्ष गजाधर सुनार, भागिराम चौधरी, मुक्त कमैया वर्ग सञ्जाल कैलालीका अध्यक्ष रामपल चौधरीलगायतले मुक्त कमैया र कमलहरीको न्यायिक पूनःस्थापनको लागि आवाज उठाएका थिए ।