बाँकेको नेपालगन्जस्थित जमुनाहमा निर्माण भएको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) ७ महिना अघि उद्घाटन भएको थियो । नेपाल तथा भारत दुवै तर्फ औपचारिक कार्यक्रम गरी उद्घाटन गरिएको आइसीपी अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । गत जेठ १८ गते नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको दिल्लीमा एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरेपछि जमुनाह र रूपैडिहामा दुवै देशका मालवाहक आवातजावत गराई उद्घाटन गरिएको थियो । जमुनाह र रूपैडिहमा आयोजित छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा दुवै देशका अधिकारीहरूले सम्बोधन गर्दै छिट्टै आइसीपी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने बताएका थिए ।
औपचारिक उद्घाटनको ७ महिना हुँदा पनि अझै कहिलेबाट आइपीसी सञ्चालनमा आउने भन्ने निश्चित छैन । उद्घाटनकै बेला पूर्वाधार रिब सकिएको बताइएको थियो । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले त्यस यता पटकपटक आइसीपी सञ्चालनका लागि सरकारी प्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
आइसीपी निर्माणको जिम्मा भारत सरकारको रहेको थियो । निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगे पनि नसकिएको भन्दै भारतीय पक्षले अझै हस्तान्तरण नगरेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका अनुसार आईसीपीको भारततर्फको निर्माण कार्य शतप्रतिशत पूरा भए पनि नेपालतर्फको काम सकिएको छैन । ‘भारततर्फको काम पूरा भएको छ, नेपालतर्फ पूर्वाधार निर्माणका ठूला काम सकिएका छन्’, विकास समितिका उप निर्देशक हरिकृष्ण मिश्रले भने,‘सानातिना काम मात्रै बाँकी छन् ।’
पूर्वाधारका काम सकिए पनि सुरक्षा दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको सिसिटिभि जडान, ईन्टरनेट जडान, लोकल एरिया नेटवर्क, खानेपानीको ओभरट्याँक, फायर फाईटिंगलगायतका कामहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । यि कामहरू झन्डै एक महिना भित्र सम्पन्न गर्ने नेपाल र भारतका अधिकारीबीच सहमति समेत भएको छ ।
‘सुख्खा बन्दरगाह बनाइनु पर्छ’
नेपालगन्जमा आइसीपी बन्ने भएदेखि नै उद्योग, व्यवसायी क्षेत्र उत्साहित बन्यो । धेरैले आइसीपीलाई ‘ड्राइपोर्ट’ अर्थात् सुख्खा बन्दरगाहका रूपमा चर्चा गरे । उद्घाटनसँगै प्रष्टता भयो, आइसीपीले धेरै ठूलो सहजीकरण गर्दैन । व्यवसायीका अनुसार, नियत खराब हुँदा एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा कागज पुग्नै समय लगाइने हाम्रा ठाउँमा आइसीपीको कार्यान्वयन प्रभावकारितामा शंका छ ।
‘अहिले हामी कलकत्ताबाट सामान ल्याउँदा डेढ लाखबढी भारतीय रूपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ’, उद्योगपति भन्छन्, ‘ड्राइपोर्ट बन्यो भने त्यो भाडा २५÷३० हजार मै पुग्छ ।’ समय र खर्चिलो हुँदा पश्चिम नेपालमा उद्योग सञ्चालन महंगो भएको तर्क गर्दै उद्योगपतिहरू भन्छन्, ‘यथाशिघ्र सुख्खा बन्दरगाहका लागि लबिङ्ग गरिनुपर्छ ।’
‘सिष्टम बनाउन सके यसले केही सजिलो हुन्छ, तर सुख्खा बन्दरगाह जस्तो बृहत हितग्राही पूर्वाधार बनाइएको छैन’, उद्योगपति प्रदिप कुमार छाजेडले पश्चिम नेपालकै औद्योगिक विकासमा सुख्खा बन्दरगाह महत्वपूर्ण हुने तर्क गर्दै भने । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो खाद्यान्न औद्योगिक घराना केएल दुगड गु्रपका महानिर्देशक रहेका छाजेडले सुख्खा बन्दरगाह र ठूलो शक्तिको विद्युत सप्लाई सुनिश्चितता गर्न सके बाँके, बर्दियामा निकै ठूला उद्योग स्थापनाको सम्भावना रहेको औंल्याउँछन् ।
‘हाम्रै उद्योगलाई पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि निकै ठूलो सहयोग पुग्नेछ’, वीरगन्ज पुगेर कच्चा पदार्थ ल्याउनु पर्ने अवस्था औंल्याउँदै केएल दुगड गु्रपका महानिर्देशक छाजेडले भने, ‘राजनीतिक इच्छा शक्ति र निजी क्षेत्रको एक रूप दबाबले परिणाम आउन समय लाग्दैन ।’ त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने उनको जोड छ ।
आइसीपीबारे प्रष्ट भएपछि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि सुख्खा बन्दरगाहको माग उठाउन थालेको छ । ‘सुख्खा बन्दरगाहका लागि हामीले आन्दोलन नै गर्नुपर्छ’, संघका पूर्व अध्यक्ष, विकासका लागि नागरिक समाज बाँकेका संयोजक कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालगन्जका लागि सुख्खा बन्दरगाह र नेपालगन्ज–दिल्ली उडान नै आधारभूत मागका रुपमा अगाडि नबढाई सुखै छैन ।’
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामीले आइसीपी सञ्चालन नै आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता भएको बताए । ‘पहिले बनिसकेको पूर्वाधार तत्काल सञ्चालनमा आओस् भन्ने हाम्रो माग हो’, अध्यक्ष धामीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘त्यसपछि त्यसको बिस्तार र थप पूर्वाधारबारे संघले आफ्ना माग सार्छ ।’ धामीका अनुसार, सुख्खा बन्दरगाहको आवश्यकताबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको माग पत्रमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । ‘पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई यसैसाता पनि विभिन्न मागहरु सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदा सुख्खा बन्दरगाहको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं’, अध्यक्ष धामीले भने ।