स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तीनै तहका सरकारले लगाम लगाउने भएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनै तहको सरकारको भूमिका देखाउन सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लगाम लगाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सङ्घीय सरकारले पठाउने, प्रदेशले खटाउने र स्थानीय सरकारले कजाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावप्रति स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा नेपाल सरकारका अधिकांश उपसचिव र शाखा अधिकृत असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भकुन्डो जसरी सङ्घले पठाउने, प्रदेशले खटाउने र स्थानीय तहले कजाउने गरी प्रस्तावित विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए प्रशासनिक सङ्घीयता नै कमजोर हुने बताए ।