बाँकेका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारका तर्फबाट रु एक अर्ब २७ करोडभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त हुने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम बाँकेको एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाका लागि १ अर्ब २७ करोड ७५ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त हुन लागेको हो ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समनीकरण अनुदान सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
आगामी आ.व. २०८१÷८२ का लागि बाँकेमा सबैभन्दा बढी वित्तीय समानिकरण अनुदान नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पाउने भएको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लागि २७ करोड ९५ लाख रूपैयाँ वित्तीय समानिकरण अनुदान सिफारिस गरिएको हो । त्यस्तै, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका लागि १५ करोड ७९ लाख, कोहलपुर नगरपालिकाका लागि १८ करोड ९६ लाख, बैजनाथ गाउँपालिकाका लागि १५ करोड ४२ लाख, खजुरा गाउँपालिकाका लागि १४ करोड ९३ लाख वित्तीय समानिकरण अनुदान सिफारिस राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको हो ।
त्यस्तै, जानकी गाउँपालिकाका लागि ११ करोड ९९ लाख, डुडुवा गाउँपालिकाका लागि ११ करोड ६४ लाख, नरैनापुर गाउँपालिकाका लागि ११ करोड ७ लाख आगामी आ.व.का लागि वित्तीय समानिकरण अनुदान सिफारिस गरिएको छ ।
आगामी आ.व.का लागि बजेट पूर्व तयारीमा रहेका स्थानीयहरू रहेका बेला वित्तीय समानिकरण अनुदान सिफारिस गरिएको हो । सरकारले स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजश्वलाई प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आव २०८१÷८२ मा सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोजनका लागि आयोगले १७ वटा सूचकका आधारमा प्रदेशको मूल्यांकन गरेको थियो । समयमै बजेट पेस गरे–नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेको, राजस्व बाँडफाँट गरे–नगरेको, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अनुमान अर्थ मन्त्रालयमा पुस मसान्तभित्र पेस गरे–नगरेको विषयलाई सूचकमा समावेश गरिएको थियो ।
यस्तै आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलन, अघिल्लो आवको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे–नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको संख्या, संस्थागत प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्यालगायत शीर्षकका सूचकमा आयोगले स्थानीय तहलाई अङ्कभार दिएको हो ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बाँकेका सबैभन्दा बढी अंक राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको थियो । नरैनापुर गाउँपालिकाको स्थानीय तहलाई निर्धारित सूचकहरूको कुल प्राप्तांक ३५.३६ रहेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग उल्लेख गरेको छ । बाँकेमा सबैभन्दा बढी अंक नरैनापुरले प्राप्त गरेको थियो ।
त्यस्तै, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले २२.१३, बैजनाथ गाउँपालिकाले २२.२६, खजुरा गाउँपालिकाले २६.८८, जानकी गाउँपालिकाले २७.२५, डुडुवा गाउँपालिकाले २९.१३, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २३.६४ र साप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ३०.६९ अंक प्राप्त गरेका थिए ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानकोे रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
आगामी आवका लागि प्रदेशलाई रु ६० अर्ब र स्थानीय तहलाई रु ८८ अर्ब बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ । संघीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरूको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो ।