सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेका कतिपय आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ । साधन र स्रोतको अभाव नहुने बताइए पनि तराई–मधेसको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग विस्तारको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, निर्माण सामग्रीको अभाव, स्थानीयवासीको अवरोध जस्ता कारणले आयोजनाको गति बढनसकेको छैन । सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा सोही आयोजनाका बारेमा छलफल भएको थियो । हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख अजयकुमार मुलका अनुसार कूल भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत बराबर छ । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा सुरु भएको सो आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप भएको छ ।
पछिल्लो पटक थप भएको म्याद अनुसार आव २०८३÷८४ मा मात्रै सो आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना सुरु गर्दा रु ६५ अर्बमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि आयोजनाको लागत र समय बढ्दै जाँदा रु एक खर्ब ९३ अर्ब बराबर पुगेको छ । आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका गरिएका पहलसमेत सार्थक बन्न सकेको छैन ।
आयोजनाको अन्य क्षेत्रमा काम भए पनि चितवन, नवलपरासी, दाङ, बाँकेलगायतका जिल्ल्लाका वन क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधान हुन सकेको छैन । तराई–मधेशको समृद्धिसँग जोडिएको आयोजनामा अपेक्षित प्रगति नभएको र स्रोतको सहज उपलब्धता हुन नसकेको विषयमा आजको बैठकमा छलफल भएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । आयोजना सम्पन्न भएपछि एक हजार आठ सय ५७ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ ।
यस्तै, दुई सय ५० पुल पनि निर्माण भएका छन् । हालसम्म झण्डै एक हजार दुई सय ४३ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । तराई–मधेशका २१ जिल्ला जोड्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको आयोजनालाई कार्यतालिका अनुसार अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि पूरा हुनसकेको छैन । समितिले आयोजनाको हालसम्मको सम्मको भौतिक प्रगति र स्रोतको विनियोजनकाबारे अर्थमन्त्रालयसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।