बालबन्दीलाई शैक्षिक सहयोग

अधिकारवादी सस्था एडभोकेसी फोरम नेपालले जयेन्दु वालसुधार गृह आसमानपुरमा रहेका तीन जना बालकहरूलाई शैक्षिक सहयोग गरेकोे छ ।

एडभोकेसी फोरमले बालकहरूको कानूनी बिवादमा परेको तिन बालकको उपस्थितिमा गत चैत्र २१ गते महेन्द्र माध्यामिक बिद्यालय नेपालगन्जका प्रधानाध्यापक दिलिप कुमार शाह र लेखापाललाई संयुक्त रूपमा चौवन्न हजार दुई सय रुपैयाँको शैक्षिक छात्रबृत्ति सहयोग गरिएको हो । आर्थिक अभावमा पढाईमा समस्या परेका बालकहलाई असल नागरिक बनाई समाजमा पुनस्थापित गराउने बालन्यायको उदेश्य अनुरूप शैक्षिक सहयोग गरिएको एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

महेन्द्र माध्यामिक बिद्यालयमा कक्षा ११ मा कर्मस बिषय पढिरहेका परिवर्तित नाम सत्तार कक्षा ११ को बार्षिक शुल्क रु १६ हजार २ सय, सोही बिद्यालयमा कक्षा १२ मा कर्मस पढिरहेका परिवर्तित नाम किरनको रु १७ हजार ५ सय र सोही बिद्यालयमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत बालक परिवर्तित नाम देवेन्द्रको रु २० हजार ५ सय गरि जम्मा ५४ हजार २०० रुपैयाँ सहयोग गरिएको हो । तीनै जना बालकहरू महेन्द्र माध्यामिक बिद्यालय नेपालगन्जमा अध्ययनरत रहेका छन् ।

गत बर्ष पनि एडभोकेसी फोरमले देवेन्द्रलाई शैक्षिक सहयोग गरेको थियो । निज कक्षा ११ मा पास भएका छन् । सहयोग गरिएका ३ नै जना बालकहरू पढाईमा राम्रो रहेको बिद्यालयका प्रधानाध्यापक दिलिप कुमार शाहले जानकारी दिए । बालसुधार गृहमा बस्नु परेका कारण बाध्यताबस स्कूलमा नियमित अध्ययन गर्न बञ्चित भए पनि भर्ना भएर अध्ययनलाई निरन्तरता दिदै आएका छन् । सत्तार ६ कक्षा देखि बालसुधार गृहबाट पढाईलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

एडभोकेसी फोरमको सहयोगले आफुहरूको पढ्ने रहर पुरा गरिदिएको बालकहरूले प्रतिक्रिया दिए । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । आफैले शुल्क तिरेर अध्ययन गर्नमा समस्या भएको सन्दर्भमा फोरमको सहयोगले पढाईलाई निरन्तरता दिन सकेको बालकहरूले बताए । फोरमको सहयोगले आफ्नो अध्ययनमा आगोमा ध्यू थप्ने कार्य भएको भन्दै आर्थिक अभावमा आमाबुवा आफुलाई भेट्नसम्म आउन नसकेको सन्दर्भमा अध्ययनमा धेरै राहत मिलेको भन्दै यस्तो सहयोग आफु्नो लागी अबिश्मरणिय रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

बालसुधार गृहमा बिद्यालय स्वीकृती नहुँदा बालकहरूको शिक्षाको अधिकारमा असर परेको छ । केही दिन पहिले नेपालगन्ज उच्च अदालतले बालसुधार गृहमा बिद्यालय खोल्न अनुमति दिनु भनी डुडुवा गाउँपालिका लगायतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

Exit mobile version