उच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश
एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२ तथा सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासमा दायर रिट निवेदनमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश मदन पोखरेलको एकल इजलासले जेष्ठ ४ गते आइतबार दर्ता भएको रिट निवेदन माथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले रिट निवेदन सहितका मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ लगायतका रिट निवेदक अधिवक्ताहरुले प्रस्तुत गरेको बहस समेत सुनेपछि उक्त आदेश दिएको जनाएको छ ।
रिटमा सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुहका महासचिव तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता विकास आचार्य, एडभोकेसी फोरम नेपालका वरिष्ठ प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, अधिवक्ता सुरेश कुमार गौतम, मानव अधिकारकर्मी इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोलानाथ महत क्षेत्री, कृष्ण मुरारी भट्ट तथा उदयबहादुर सिंह श्रेष्ठ लगायत निवेदक रहेका छन् ।
रिट निवेदनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, स्वास्थ्य कार्यालय तथा जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदकहरूले एम्बुलेन्स सेवा नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक सेवा भए पनि अधिकांश एम्बुलेन्सहरू कानुनले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको जिकिर गरेका छन् । रिटमा अक्सिजन, जीवनरक्षक उपकरण, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, जीपीएस प्रणाली तथा आवश्यक प्राविधिक सुविधा बिना एम्बुलेन्स सञ्चालन हुँदा बिरामीको जीवन नै जोखिममा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, मापदण्ड नपुगेका एम्बुलेन्स मार्फत मनपरी शुल्क असुली, बिरामी ओसारपसार बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग, तथा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई आवश्यक अस्थायी बाटो इजाजत (पटके सेवा) बिना सञ्चालन गर्न दिइएको कार्यले कानूनी शासन, उपभोक्ता अधिकार तथा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ ।
रिटमा एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२ अनुसार सञ्चालन अनुमति, जीपीएस जडान, प्रेषण केन्द्रमा आबद्धता, सेवा वर्गीकरण, उपकरण तथा दक्ष जनशक्तिको मापदण्ड पूरा नगरेका एम्बुलेन्सहरूको सञ्चालन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । साथै भारतीय नम्बर प्लेटका एम्बुलेन्स तथा अन्य सवारी साधनलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ बमोजिम आवश्यक अस्थायी बाटो इजाजत बिना नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाउन समेत अदालत समक्ष माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १६ बमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३५ अन्तर्गतको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा १८ को समानताको हक तथा धारा २७ को सूचनाको हक उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै विपक्षी निकायहरूलाई एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका तथा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
अदालतले आदेशमा निवेदन दाबी बमोजिम परमादेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण वा प्रमाण भए सो समेत खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आदेश अनुसार केही विपक्षीहरूको हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, नेपालगञ्जमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
अदालतले निवेदकहरूले माग गरेको अन्तरिम आदेशको विषयमा भने तत्काल आदेश जारी गरेको छैन । आदेशमा निवेदनको विषयवस्तु र गम्भीरतालाई दृष्टिगत गर्दा अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत निर्णय हुने नै देखिएको उल्लेख गर्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने जनाएको छ । साथै प्रस्तुत मुद्दा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित विषय भएकाले अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।