खजुरा गाउँपालिकामा कानुन निर्माणले सेवा प्रवाहमा सहज

बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले नयाँ कानुन बनाएर जनतालाई दिनुपर्ने सेवा प्रवाहलाई सहज बनाएको छ । कानुनको अभावमा सेवा प्रवाह गर्दा भोग्नुपरेका अप्ठेरा, समस्या तथा विषयको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारबाट हुने कार्य सम्पादन सहजताका लागि खजुराले कानुन निर्माण गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विकले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा, सुविधा तथा योजनाको समयमै सम्पादन तथा पूर्णता दिन प्रदेश तथा केन्द्रीय कानुनको भरमा काम गर्दा भोग्नुपरेको जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नै कानुन निर्माणकार्य सम्पादन गर्नुको विकल्प नरहेकाले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको हो । “विषयगत क्षेत्रका कानुन बनेसँगै कार्यसम्पादनमा सहजता आएको छ”, अध्यक्ष विकले भन्नुभयोे, “नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड निर्माण गर्दा गाउँपालिकामा रहेका विषयगत समिति र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी अन्तिम रूप दिने गरेका छौँ ।” विषयगत समितिले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा छलफल गरी कानुन निर्माणमा सघाउने गर्दछन् । कानुन निर्माण पहिलो अनुभव भएकाले सुरुमा काम गर्न गाहो भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले बाँकी कानुन प्राथमिकताका आधारमा निर्माण गर्दै जाने बताउनुभयो । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत नगरपालिका र गाउँपालिकाले २८ वटा ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार कार्य सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार ऐनको मस्यौदा गाउँ÷नगरसभाबाट पारित गरेपछि यसले कानुनी वैद्यता पाउने खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल बताउनुहुन्छ । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले केही अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा त्यसको असर स्थानीय तहमा पनि परेको उहाँको बुझाइ छ । गाउँपालिकाले हालसम्म १४ वटा ऐन, दुई वटा नियमावली, चार वटा नीति÷निर्देशिका, सात वटा कार्यविधि र एक वटा विधेयक गरी २८ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । थप आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै केही कानुनको मस्यौदा तयार गरेको र केहीको तयारी गरिरहेको न्यायीक समितिकी संयोजक रहनुभएकी उपाध्यक्ष मल्ल बताउनुहुन्छ । गाउँपालिकाको आठ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी ती केन्द्रबाट समुदायमा हुने गरेका विवाद समाधान र मेलमिलाप गराउने गरेको उपाध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । उहाँका अनुसार मेलमिलाप केन्द्रमा विशेषगरी लेनदेन घरेलु हिंसालगायतका निवेदन आउने गरेका छन् । यस्ता निवेदनउपर सम्बन्धित वडाको मेलमिलाप केन्द्रबाट समाधान खोजिन्छ । त्यहाँ समाधान हुन नसकेका मेलमिलाप तथा विवाद पालिका तहको न्यायीक समितिमा आउने गर्छन् । खजुरा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष फारुक शेखले कानुन अभावमा अब गाउँपालिकाले प्रशासनीकलगायतका झमेला ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । गाउँपालिकाले आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गरेसँगै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र प्रशासनको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व स्पष्ट भएको छ ।