सार्वजनिक सरकारी प्रकृतिका जग्गा अतिक्रमण खाली गराउने केन्द्रीय परिपत्र अनुसार बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले वडा नं. ११ मा रहेको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन पहल गरिरहेको छ । गत वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सार्वजनिक, सरकारी जग्गा अतिक्रमणबारे जानकारी दिन पत्राचार गरेपछि कोहलपुर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सर्वपक्षीय, सर्वदलीय छलफल गर्दै गृहमन्त्रीलाई भेटेर समेत ध्यानाकर्षण गराइ सकेको छ । अतिक्रमण हटाउनका लागि कोहलपुरले सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको छ ।
कोहलपुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान आसपासको अतिक्रमित जग्गा अहिले बहसको विषय बनेको छ । बर्षौदेखि घर, टहरा बनाएर बसिरहेकाहरूलाई हटाउने प्रयास र प्रक्रिया थालिएपछि उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था तथा छलफलबाट समस्या समाधान गराउन आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अव्यवस्थित भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समितिले कोहलपुर नगरपालिका एकतर्फी रूपमा दुई दशकदेखि बसिरहेकाहरूलाई विकल्प विना हटाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ । ‘भूमिहीनका सम्बन्धमा रहेका मापदण्डहरू अनुसार अगाडि बढ्दा समस्या समाधान हुन्छ, तर बसिरहेकाहरूलाई जबर्जस्ती हटाउने प्रयास भैरहेको छ’, पत्रकार सम्मेलनमा सहभागीहरूले भने, ‘जबर्जस्ती हटाए हामी कहाँ जाने ?’
कोहलपुर नगरपालिकाले यसअघि अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न सात दिने अल्टिमेटम दिइसकेको छ । अल्टिमेटमको म्याद सकिएपनि कोहलपुर नगरपालिकाले अतिक्रमण भने हटाएको छैन ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्थानीय तहले भूमिहीन, सुकुम्बासीका व्यक्तिगत घटना दर्ता समेत नगरिदिएको बताए । ‘अदालतको आदेश, मन्त्रालयको परिपत्र हुँदा समेत व्यक्तिगत घटना दर्ता नगरेर बलमिच्याई भैरहेको छ’, समितिका अध्यक्ष जीवन थापा मगरले भने । उनले अतिक्रमण भनिएको ठाउँमा २०÷२२ बर्ष अघिदेखि नै बस्ती रहेकाले कानुन बमोजिम हटाउन नमिल्ने दाबी समेत गरे ।
अतिक्रमित क्षेत्र क्रिकेट मैदान वरपर सात सय ५१ घर टहरा निर्माण गरिएका छन् । तीमध्ये भूमिहीन दलित १७ जिल्लाका एक सय ७२ घरधरी, १८ जिल्लाका एक सय ६३ घरधुरी भूमिहीन सुकुम्बासी र २७ जिल्लाका चार सय १६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । उक्त लगत अनुसार जग्गा जमिन भए नभएको बारे एकिन गर्दा भूमिहीन दलित ११ घरधुरी र भूमिहीन सुकुम्बासी एक घरधुरीमात्रै रहेको दाबी यसअघि कोहलपुर नगरपालिकाले गरेको सार्वपक्षीय, सर्वदलीय छलफलमा गरिएको थियो ।
‘अव्यवस्थित भूमिहिन, दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्नुको साटो समस्या बल्झाउने काम गरियो’, समितिका अध्यक्ष थापा मगरले भने, ‘स्थानीय सरकारले विकराल समस्या निम्त्याउदै छ ।’ उनले विधि र प्रक्रिया अनुसार भूमिहीन, सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन पत्रकार सम्मेलनमा आग्रह गरे ।
यस कोहलपुर नगरपालिकाले बस्ती व्यवस्थापनको उचित व्यवस्थापन गर्ने नाममा लगत संकलन फारम मिति २०८० भदौ १२ गते देखि भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासिहरूको लागत संकलन गरिएको थियो । ‘जस उपर छलफल गरि त्यसको कार्यान्वयन नभई बस्ती उठाउने, बल प्रयोग गर्ने चेतावनी सहितको सूचना प्रकाशित गरेकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ’, समितिले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरी भनेको छ, ‘व्यवस्थापन बिना बस्ती उठाउने कुचेष्टा गरिए छ भने हाम्रो लागि सैह्र हुने छैन ।’ समितिले जसबाट हुन आउने सम्पूर्ण अप्रिय घट्नाक्रमको जवाफदेही स्वयम् कोहलपुर नगरपालिका वा सम्बन्धित निकाय नै हुनुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
अध्यक्ष मगरले जबर्जस्ती बस्ती हटाउन खोजिए त्यस विरुद्ध अदालत जाने तयारी समेत आफुहरूको रहेको बताए ।
अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने सन्दर्भमा बाँके क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकाल, लुम्विनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रत्न खत्री र कोहलपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्य काठमाडौं पुगेर गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नगर प्रमुख आचार्यले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नहुँदा दिइएको समयसीमा भित्र अतिक्रमण हटाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रालयबाट बाँकेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाउने र अतिक्रमित जमिन खाली गराउने कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पाएको प्रतिक्रिया गत जेठ १ गते दिएका थिए । हाल जिल्लामा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यभार सम्हालेकाले केही दिनमै अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा अर्को कदम अगाडि बढ्ने बताइएको छ ।
‘नगरपालिका एकतर्फी रूपमा अतिक्रमण हटाउने तयारीमा रहेको पाइएका छौं, हामी प्रतिवाद गछौं’, समितिका अध्यक्ष थापाले भने ।
