पछिल्लो समय नेपालमा बालकहरू करणी सम्बन्धी कानूनी विवादमा पर्ने घटनामा उल्लेखनीय वृद्धि देखिन थालेको छ । बाँकेस्थित बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरूमध्ये आधाभन्दा बढी यौनजन्य अपराध सम्बन्धी मुद्दामा परेका छन् । तीमध्ये जबर्जस्ती करणी, करणी उद्योग, सामूहिक करणी तथा अपहरणपछि करणीका मुद्दा प्रमुख छन् ।
यो तथ्यले किशोर उमेरका बालकहरू किन यस्ता गम्भीर कानूनी विवादमा पर्न थालेका छन् भन्ने विषयमा गम्भीर बहस र अध्ययन आवश्यक भएको देखाउँछ । यौनजन्य अपराधलाई केवल अपराधकै दृष्टिले मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक र कानूनी पाटोबाट समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
किशोरावस्था, आकर्षण र कानूनी जटिलता ः किशोरावस्था स्वभावतः जिज्ञासा, भावनात्मक परिवर्तन र विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षण बढ्ने समय हो । यही उमेरमा पर्याप्त यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, कानूनी चेतना र अभिभावकीय मार्गदर्शनको अभाव हुँदा किशोर–किशोरीहरू अनेक व्यवहारिक र कानूनी जटिलतामा पर्ने गरेका छन् ।
धेरै घटनामा बालकहरूले योजनाबद्ध अपराध गर्ने उद्देश्य भन्दा पनि प्रेम सम्बन्ध, शारिरीक आकर्षण, भावनात्मक निकटता वा आपसी सहमतिका आधारमा शारीरिक सम्बन्ध राखेका हुन्छन् । तर पछि परिवारले सम्बन्ध स्वीकार नगर्दा, जात, धर्म, आर्थिक हैसियत वा सामाजिक स्तर नमिल्दा केटा पक्षविरुद्ध बलात्कारको उजुरी दर्ता गराउने गरेको पनि पाईएको छ । अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध वा आर्थिक असमानताका कारण पनि धेरै किशोरहरू करणी सम्बन्धी मुद्दामा फस्ने गरेका छन् ।
नेपालको वर्तमान कानूनी व्यवस्था अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग सहमतिमै भएको शारीरिक सम्बन्धलाई समेत जबर्जस्ती करणीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यही व्यवस्थाका कारण धेरै किशोर बालकहरू गम्भीर फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परिरहेका छन् र लामो समयसम्म थुनामा बस्न बाध्य भइरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल र बदलिँदो परिवेशको प्रभाव ः पछिल्लो समय इन्टरनेट, मोबाइल फोन र सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक पहुँचले किशोरहरूको व्यवहारमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । अश्लील सामग्रीको सहज पहुँच, सामाजिक सञ्जाल मार्फत बढाईने सम्बन्ध, साथीभाइको प्रभाव तथा देखासिकीका कारण पनि किशोरहरू यौनजन्य व्यवहारतर्फ चाँडै आकर्षित हुने गरेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा परिवारकै व्यवहारले पनि बालबालिकामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । घरको संरचना, एउटै कोठामा बस्नु पर्ने बाध्यता, यौनजन्य क्रियाकलापमा अभिभावकको असावधानी, बालबालिकाको अगाडि अमर्यादित व्यवहार, उचित निगरानीको अभाव तथा मोबाइल वा इन्टरनेटको अनियन्त्रित प्रयोगले बालकहरूमा अनावश्यक जिज्ञासा र गलत अभ्यास विकास गरिरहेको देखिन्छ ।
कानूनी व्यवस्था र यसको प्रभाव ः मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १८ मा करणी सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिएको छ । दफा २१९ अनुसार कुनै महिलाको मञ्जुरी बिना करणी गर्नु वा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग मञ्जुरीमै शारीरिक सम्बन्ध राख्नु पनि जबर्जस्ती करणी मानिन्छ । तर यी उमेर समुहका युवतीहरु कानूनी ज्ञानको कमी हुने, २० बर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिएको बिवाह बालबिवाह हुने वा १८ बर्ष भन्दा कम उमेर समुहकी बालिकाको मंजुरीमै गरिएको शारिरीक सम्बन्ध पनि कानूनले जवरजस्ती करणी अपराध हुने कुराको अज्ञानताका कारणले पनि धेरै किशोरहरु यौनजन्य अपराधको कानूनी बिवादमा पर्ने गरेका छन् ।
कानूनले १८ बर्ष मुनीका बालिकाको सहमतिमै भएको शारिरीक सम्बन्धलाई गम्भीर फौजदारी अपराध मानी पीडितको उमेर तथा घटनाको प्रकृति अनुसार सात वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ । बालयौन दुरुपयोग, अप्राकृतिक मैथुन तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई पनि कानूनले दण्डनीय मानेको छ ।
यस्ता कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य बालबालिकाको सुरक्षा भए पनि व्यवहारमा समान उमेर समूहका किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा भएका सम्बन्ध समेत कठोर आपराधिक दायरामा पर्दा अनेक जटिलता सिर्जना भएका छन् ।
रोमियो जुलियट ल ९च्यmभय बलम व्गष्भित ीबध० को आवश्यकता र कानूनी बहस ः नेपालको वर्तमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने जुनसुकै शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कारको श्रेणीमा राखिएको छ। यसले बालबालिकाको सुरक्षा गरे पनि किशोर मनोविज्ञान र सामाजिक वास्तविकतालाई कतिपय अवस्थामा नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । त्यसैले अहिले विश्वव्यापी रूपमा चर्चामा रहेको “जुलियट ल” को आवश्यकता महसुस गरिएको छ। यस कानूनले समान उमेर समूहका वा उमेरमा थोरै मात्र अन्तर (जस्तै २ वर्ष) भएका किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा भएको सम्बन्धलाई अन्य क्रूर वा हिंसात्मक प्रकृतिसँग दाँजेर हेर्दैन । बरु, उनीहरूलाई कठोर जेल सजायको सट्टा सुधार र वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग प्रशस्त गर्छ । नेपालमा पनि किशोरावस्थाको भावनात्मक अपरिपक्वता र बालअधिकारको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो कानूनी लचकताबारे गम्भीर बहस हुन अनिवार्य छ ।
किशोरावस्थाको मनोविज्ञान, भावनात्मक अपरिपक्वता, सामाजिक यथार्थ तथा बालअधिकारको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा पनि यस्ता घटनालाई फरक दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बहस बढ्दै गएको छ ।
रोकथामका लागि बालक, अभिभावक र राज्यको भूमिका
स्वयम् बालकको सजगता ः एक पलको गल्ती, जीवनभरको सजाय ः बालकहरू स्वयंले पनि आफ्नो उमेरमा आउने भावनात्मक आवेगलाई नियन्त्रण गर्न सिक्नुपर्छ । कानूनी साक्षरताको अभावमा गरिने एउटा सानो गल्ती वा उत्सुकताले जीवनभर ’अपराधी’ को ट्याग लाग्न सक्छ र सुन्दर भविष्य जेलको पर्खालभित्र थुनिन सक्छ भन्ने चेत राख्नुपर्छ । १८ वर्ष अगाडिको एउटा गलत कदमले आफू मात्र होइन, आफ्नो परिवारको इज्जत तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत अरि पार्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । प्रेम सम्बन्ध, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा शारीरिक सम्बन्धका विषयमा कानूनी र नैतिक सचेतना हुनु अत्यन्त जरुरी छ । सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको प्रयोग ज्ञान आर्जनका लागि गर्ने र अश्लील सामग्री तथा गलत संगतबाट टाढा रहने स्व–अनुशासन विकास गर्नु नै आफूलाई कानूनी झमेलाबाट जोगाउने सर्वोत्तम उपाय हो।
अभिभावकको भूमिका ः बालबालिकालाई यौनजन्य हिंसा नगर्न, महिलाप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्न तथा सही–गलत छुट्याउन सिकाउने पहिलो जिम्मेवारी परिवारकै हो । अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको संगत, गतिविधि, मोबाइल र इन्टरनेट प्रयोगप्रति सजग रहनुपर्छ । डर र दण्डको वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा खुला संवाद, परामर्श र भावनात्मक साथ दिनु आवश्यक छ ।
राज्यको भूमिका ः राज्यले विद्यालय तहदेखि नै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, डिजिटल सचेतना र कानूनी शिक्षा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । बालमैत्री न्याय प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै सुधार र पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । समान उमेर समूहबीच सहमतिमा भएका सम्बन्धलाई फरक ढंगले हेर्ने तथा कठोर सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने विषयमा पनि राज्यले गम्भीर छलफल अघि बढाउनुपर्छ ।
सुधारमुखी दृष्टिकोण आवश्यक ः बालन्याय प्रणालीको मूल उद्देश्य बालबालिकालाई दण्ड दिनु होइन, सुधार र पुनस्र्थापना गर्नु हो । धेरै बालकहरू अपरिपक्वता, देखासिकी, गलत संगत वा परिस्थितिका कारण कानूनी विवादमा पर्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई अपराधीका रूपमा मात्र हेर्ने होइन, सुधार र अवसरको आवश्यकता भएका किशोरका रूपमा बुझ्न जरुरी छ ।
त्यसैले करणी लगायतका यौनजन्य अपराधमा बालबालिकाको बढ्दो संलग्नता रोक्न परिवार, विद्यालय, समाज र राज्य सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । कानूनी चेतना, नैतिक शिक्षा, पारिवारिक संवाद, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा समयसापेक्ष कानूनी सुधारमार्फत मात्र यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
