तालिबान सरकारले महिला र युवतीहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्धले अफगानिस्तानमा बालविवाहको सङ्ख्या पच्चीस प्रतिशतले बढ्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र महिला, आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आइओएम) र अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्र सहायता कार्यक्रम (युएनएएमए) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष अफगान महिलाहरूले सामना गर्ने मुद्दा रे उनीहरूको मागहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
विवरणअनुसार तालिबानले महिला तथा बालिकामाथि लगाएको प्रतिबन्धले बालविवाहमा २५ प्रतिशतले वृद्धि, प्रारम्भिक प्रसवमा ४५ प्रतिशतले वृद्धि र मातृ मृत्युको जोखिम ५० प्रतिशतले बढ्नेछ । हाल ८२ प्रतिशत अफगानी महिलाहरूको मानसिक स्वास्थ्य खराब भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । अफगानिस्तान विश्वको एक मात्र राष्ट्र हो जसले केटीहरूलाई छैठौँ कक्षाभन्दा माथि पढ्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।, टोलो न्यूज रिपोर्टका अनुसार अफगानी महिलाहरूलाई विश्वविद्यालयमा जान पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूले जारी गरेको संयुक्त विवरणअनुसार तालिबानले लगाएको प्रतिबन्धका बावजुद अफगानी महिलाहरूले आफ्नो सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारका लागि लड्न छोडेका छैनन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “अफगानी महिलाहरूले अझै पनि नागरिक समाज सङ्गठनहरू गठन गरिरहेका छन्, व्यवसायहरू चलाइरहेका छन् र अझै पनि आफ्ना समुदायहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्ना मागहरू स्पष्ट पार्ने तरिकाहरू खोज्न तल्लीन छन् ।” संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महिला, आइओएम र युएनएएमएको संयुक्त विज्ञप्तिमा अफगानी महिलाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष शिक्षा र रोजगारको अधिकारसहित महिलाको अधिकार पुनः स्थापित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसैबीच, संसारसँग यी प्रतिबन्धहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति नभएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । “जबरजस्ती विवाहलाई केटीहरूलाई उनीहरूको शिक्षा जारी राख्नबाट रोक्ने अवरोधहरूको एउटा सानो अंश मान्न सकिन्छ, तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला शाखाले दावी गरेअनुसार त्यस्तो होइन । बालिकाहरूको शिक्षामा मुख्य र महत्त्वपूर्ण अवरोधबारे संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र प्रमुख शक्तिहरू जानकार छन्, तर उनीहरुले यो विषय सम्बोधन गरिरहेका छैनन् । अफगानिस्तानका केटी र महिलाहरूबाट यो प्रतिबन्ध हटाउन उनीहरूसँग आधारभूत र सैद्धान्तिक नीति छैन,” राजनीतिक विश्लेषक नेसर अहमद सेरजाईले भन्नुभयो । “केटीहरूको शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाइएपछि उनीहरूका परिवारले आफ्ना छोरीलाई अफगानिस्तानको सिद्धान्त र कानूनको विपरित न्यूनतम सोह्र वर्ष पुरा नगरी विवाह गर्न बाध्य गरिरहेका छन्,” महिला अधिकारकर्मी सोराया पाइकनले भन्नुभयो । यसअघि, अमेरिकासहित धेरै राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानमा महिलाविरुद्धको प्रतिबन्ध हटाउन आह्वान गर्नुका साथै महिला अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म तालिबानलाई औपचारिक रूपमा मान्यता नदिने बताएका थिए ।
