वीरेन्द्र जैसी
बाँकेको जानकी गाउँपालिकाले शिक्षक सरुवाका लागि निवेदन माग गरेको सूचना शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाँकेले लुकाएको पाइएको छ । गाउँपालिकाले जेठ २७ गते जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको श्री जानकी माविमा नेपाली शिक्षकको सरुवा माग गरेको निवेदन मागेको सूचना बाँकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले लुकाएको हो । इकाइलाई गाउँपालिकाले बोधार्थ लेखी इमेलमार्फत पठाएको उक्त सूचना इकाइले वेबसाइटमा प्रकाशन समेत गरेन । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनुपर्नेमा त्यसो पनि गरेन ।
इकाइका शिक्षा अधिकृत लोकबहादुर शाहीले दैनिक नेपालगन्जसँग उक्त सूचना आफूहरूलाई नपठाइएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘हामीलाई लिखितरूपमा उहाँहरूले जानकारी गराउनुपर्ने हो । गराउनुभएन ।’
तर, गाउँपालिकाको इमेलबाट सूचना प्रकाशन गरिएकै दिन इकाईलाई पनि उक्त सूचना बोधार्थ गरी पठाइएको छ । १५ दिनको म्याद रहेको उक्त सूचनाअनुसार दुई जनामात्रै आवेदन पर्नुले पनि सूचना सबै शिक्षकहरूसम्म नपुगेको प्रष्ट हुन्छ । उक्त निवेदनअनुसार विद्यालयले एकजना शिक्षक छनौट पनि गरिसकेको छ । समन्वय इकाइले स्वीकृति दिन बाँकी छ ।
यसबारेमा हामीले इकाइका प्रमुख रामसुरेश यादवलाई प्रश्न गर्दा आफूहरूले इमेल हेर्न बिर्सेको हुनसक्ने भन्दै विषयलाई सामन्यिकरण गर्न खोजे । उनले विद्यालयले यस विषयमा समन्वय नै नगरेको पनि आरोप लगाए । यादव विद्यालयको उक्त शिक्षक पदमा सरुवाका लागि माग नै गर्नु नपर्ने भएपनि गाउँपालिकाले सूचना निकालेको बताउँछन् । उक्त पदमा विज्ञापनका लागि पठाइएकोले सरुवाका लागि सूचना जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको तर विद्यालयले यस विषयमा समन्वय नै नगरेकोले समस्या आएको उनले बताए । तर, त्यस्तो सूचना प्रकाशन भइहालेको अवस्थामा समयमै रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि उनकै हो । उनले कार्यालयमा सूचना प्रविधि जानेका कर्मचारी पनि नरहेकोले समस्या आएको तर्क पनि गरे ।
यसैगरी गाउँपालिकाले पनि वेबसाइटमा समयमा सूचना नराखेको, हेर्न नमिल्ने बनाएको र विद्यालयले पनि सूचनापाटीमा सूचना टाँस नगरेको शिक्षकहरूको आरोप छ । एक शिक्षकले परिचय नखुलाउने शर्तमा भने, गाउँपालिका, विद्यालय र इकाइको मिलोमतोमा यसरी नै सूचना लुकाएर आर्थिक लेनदेन गरी सरुवा मिलाउँछन् । सरुवा हुने छलकपट रोक्न नयाँ निर्देशिकाले कडा व्यवस्था ल्याएकोमा त्यसलाई पनि पालना नगर्ने गरिएको या एक उदाहरण हो । समन्वय इकाइले नै सूचना लुकाएको फेला पर्नुले सरुवामा आर्थिक लेनदेन र पक्षपात हुने गरेको आरोपलाई थप बल पुगेको छ । यसरी सूचना लुकाएर गरिएको सूचना र सरुवा प्रक्रिा रद्ध गरिपाउँ भनी शिक्षकहरूले शिक्षा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा निवेदन पनि दिएका छन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलबहादुर पौडेल आफूहरूले नियमानुसार गर्नुपर्ने सबै काम प्रक्रियामुताविक नै गरेर समन्वय इकाईलाई पनि जानकारी गराएको बताउँछन् । कार्यालयले गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशनको काम पनि पूरा गरेको उनले दाबी गरे । इकाइ प्रमुख यादवले यस विषयमा सरोकारवाला सबै बसेर टुंगोमा पुगिने बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरूको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन शिक्षक सरुवा सम्बन्धि निर्देशिका २०८१ लागू गरेको छ । उक्त निर्देशिकाले सरुवासम्बन्धि सूचना लुकाएर हुनसक्ने छलकपटलाई रोक्न सरुवासम्बिन्धि सूचना सकेसम्म धेरैको पहुँचमा पुर्याउन इन्टरनेटको प्रयोगलाई बढावा दिनेगरी व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशिकाले भन्छ, आफ्नो पालिकाभित्र रहेका विद्यालयमा शिक्षक आवश्यक भई सरुवाका लागि आवेदन माग गरेको सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा मात्रै प्रकाशित गरेर हुँदैन । उसले जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ । उक्त सूचना इकाईले आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गरी शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । केन्द्रले यस्ता सूचना हरेक दिन वेबसाइटमा अपडेट गर्नुपर्छ ।
तर शिक्षा समन्वय ईकाई बाँकेको वेबसाइट नै अपडेट गरिँदैन । अहिलेसम्म जिल्लाको परिचयसमेत वेबसाइटमा पुरानै संरचनाअनुसारको राखिएको छ । कार्यलय प्रमुख यादव वेबसाइट अपडेटका लागि प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।
उपभोक्ता…
तथा सेवा पाउन नसकेको, बजार अस्वच्छ र अनियमित भएकाले नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी हुनु पर्नेमा जोड दिए । बजार अनुगमन संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक र सुधारात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिदै गौतमले बजार अनुगमनबाट के कति कुन क्षेत्रमा सुधार भयो भन्ने कुराको विष्लेषण गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै फियान नेपालका नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख सुरेश कुमार गौतमले खाद्य अधिकार र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागी सबै जिम्मेवार निकायको भूमिका प्रभावकारी हुनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा कृषि, औषधी, घरेलु, बाणिज्य, खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण, नापतौल लगायतका बिषयगत कार्यालयका प्रमुखहरूले आ आफनो कार्यालयबाट भएका बजार अनुगमन र त्यसले स्वच्छ बजार कायम राख्न पारेको प्रभावका बारेमा बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता हति संरक्षण मञ्चका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी अधिकारकर्मी मैमुना सिद्धिकी, शाहिदा शाह, धु्रव शर्मा लगायतले बजारमा दुध मासु, लगायतका खाद्य बस्तुको गुणस्तरमा समस्या रहेको भन्दै सुधारको आवश्यकता औल्याएका थिए ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बाँकेका बिषयगत नियमनकारी कार्यालयका प्रमुख, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, पत्रकार उपभोक्ता लगायतको सहभागिता रहेको थियो । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र स्वच्छ बजारका लागी आपसी समन्वय र सहकार्य गर्दै निरन्तर कार्य गर्दै जाने निर्णय भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बसन्त गौतमले बताए ।
