जुन २६ अर्थात यातना पीडितहरुको सहयोगार्थ यातना बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस । बिभिन्न कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाईदै गर्दा नेपालका यातना पीडितहरुको अवस्था भने अझै दर्दनाक रहेको छ । द्वन्द्वकालमा ठुलो संख्यामा यातना पाएका पीडितहरु न्याय त के औषधी उपचार नपाउदा रातदिनको शारिरीक तथा मानसिक पीडा भोग्न बाध्य छन् भने अहिलेको लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा पनि नेपालका हिरासत केन्द्रमा यातना दिने कार्य बन्द हुन सकेको छैन ।
जुन २६ मानव अधिकारको संयुक्त राष्ट्र संघिय वडापत्रमा बिश्व समुदायले हस्ताक्षर गरेको दिन पनि हो । मानव अधिकारको वडापत्र तथा यातना बिरुद्धको महासन्धि जारी भएको यो महत्वपुर्ण दिनलाई नै संयुक्त राष्टसंघको साधारण सभाले सन् १९९७ डिसेम्वर १२ का दिन २६ जुनलाई यातना पीडितहरुको सहयोगार्थ संयुक्त राष्ट्र संघिय अन्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने गरि गरि रिसोलुसन पारित गरि सन् १९९८ को जुन २६ देखि प्रत्येक बर्षको २६ जुनलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा यातना पीडितहरुको सहयोगार्थ संयुक्त राष्ट्र संघिय दिवसको रुपमा मनाउदै आइराखेको छ ।
सरकारी निकायद्धारा दिईने हरेक प्रकारका यातनालाई अन्त्य गर्ने पवित्र उदेश्यका साथ मनाउदै आईरहेको यातना बिरुद्धको यो दिवसले संयुक्त राष्ट्र संघका सवै सदस्य राष्ट्रहरुलाई आ¥आफ्नो राष्ट्रमा यातनाको बिरुद्धमा काम गर्नु पर्ने दायित्व सुम्पेको छ । यातना पीडितहरुको सहयोगार्थ संयुक्त राष्ट्र संघिय अन्तराष्ट्रिय दिवस अर्थात जुन २६ ले हामीकहाँ यातनाको अवस्था कस्तो छ, पीडकलाई कारवाही हुन सकेको छ, छैन ? यातना पीडितले न्याय पाउन सकेका छन् की छैनन ? भन्ने लगायतका कुराहरुको मुल्याङ्कन गर्ने अवसर समेत प्रदान गर्दछ । यस बाहेक यातनालाई निर्मुल गर्न, पीडितलाई न्याय दिन सवै पीडकहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, प्रचलित नियम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र यसमा सम्बन्धित निकायको भुमिका लेखाजोखा गर्ने अवसरको रुपमा समेत यो दिवसलाई लिने गरिन्छ ।
थुनुवाहरूलाई अपराधमा साबिती गराउन, बिरोधीलाई तह लगाउन र सुचना प्राप्त गर्नको लागि यातनाको प्रयोग हुने गर्दछ । यसका अलावा बिभिन्न हिरासत केन्द्रका थुनुवाहरूको मानवअधिकार एवं कानुनको उचित प्रक्रियाको नियमित रूपमा उल्लंघन हुने गरेका तथ्यहरु पनि बेला बखत सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यस्तै स्वेच्छाचारी थुना अवधिलाई लम्ब्याउने, झुठा मिसिल एवं आरोप खडा गर्ने, स्वास्थ्योपचारबाट वञ्चित गर्ने, अदालती प्रक्रियाबाट बच्न खोज्ने प्रबृतीहरु पनि देखिने गरेका छन् । यस्ता उल्लंघनका कार्यहरु देशभरका हिरासतको प्रचलित अभ्यास जस्तै हुने गर्दछन् जुन कार्यहरु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानून बिपरितका कार्यहरु हुन ।
यातना मुद्धामा फैसलामा क्षतिपुर्ति मिल्छ ब्यहारमा मिल्दैन ः
यातना क्षतिपुर्ति सम्बन्धी ऐनमा क्षतिपुर्तिका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको ३५ दिन भित्र क्षतिपुर्ति रकम दिई सक्नु पर्ने कानूनी ब्यवस्था छ तर बाँकेका १ र बर्दियाका दुई जना यातना पीडितले अदालती फैसला भएको बर्षौसम्म पनि क्षतिपुर्ति रकम पाउन सकेका छैनन ।
सुरक्षाकर्मीबाट यातना पाएका पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिलाउन नेपालका बिभिन्न अदालतले क्षतिपुर्ति रकम दिलाउने गरि फैसला गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रहरी र सेनाबाट चरम यातना पाएका पीडितले अनेकै चुनौतीको सामान गदै कागजी फैसलामा यातना दिने सुरक्षाकर्मीलाई बिभागिय कारवाही र पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिलाउने गरि फैसला भएको छ तर ब्यवहारमा ति फैसला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । बरु क्षतिपुर्तिको रकम भन्दा बढी यातायात खर्च क्षतिपुर्तिका लागी प्रशासन धाउदा खर्च भैसकेको छ ।
बाँके कचनापुरका यातना पीडित झुप बहादुर बिष्टको यातना क्षतिपुर्ति सम्बन्धी मुद्धामा जिल्ला र उच्च अदालतले नेपाल सरकारबाट एक लाख रुपैया क्षतिपुर्ति भराई दिने र यातना दिने कार्यमा संलग्न प्रहरीलाई बिभागिय कारवाही गर्ने गरि फैसला हुँदा झुप बहादु न्यायको अनुभुति गर्दै निकै खुसी भएका थिए । भनेका थिए ‘प्रहरीले यातना दिई अन्याय गरे पनि अदालतले न्याय ग¥यो । कम्तीमा यातना दिने कार्यमा संलग्न प्रहरीलाई बिभागिय कारवाहीको फैसला सुनायो’ । अदालतले फैसला गरेको बर्षौसम्म पनि नत उनले क्षतिपुर्ति रकम पाउन सके न त यातना दिने प्रहरीलाई बिभागिय कारवाही भएको जानकारी नै पाउन सके ।
यातनाका कारण आँखाको हेर्ने शक्ति गुमाएका झुप बहादुर क्षतिपर्तिका लागी पटक पटक प्रशासन धाए । क्षतिपुर्ति रकमका लागी प्रशासन धाउदा धाउदै बाँकेमा ३÷४ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा भएर अन्यत्र गैसके तर उनको समस्या जहाँको तहि रह्यो । प्रशासन मात्र होईन फैसला कार्यान्वयन नभएको बिषयमा मानव अधिकार आयोगलाई समेत गुहारे । मुद्धामा सहयोग गरेका अधिवक्तालाई सहयोग मागे । मानवअधिकारकर्मीले उनको पक्षमा आवाज पनि उठाए तर पनि कागजी फैसला ब्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
जिल्ला बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं २ कचनापुर टिकुलीपुर बस्ने झुप बहादुर बिष्टले प्रहरी चौधरी अगैयामा कार्यरत तत्कालिन चौकी इन्चार्ज समेतका बिरुद्धमा मिति २०७० साल श्रावण ९ गते बाँके जिल्ला अदालतमा यातना क्षतिपुर्ति मुद्धा दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्धामा बाँके जिल्ला अदालतले मिति २०७१ साल माघ १८ गते फैसला गर्दै नेपाल सरकारबाट रु एक लाख क्षतिपुर्ति पाउने फैसला गरेको थियो । मुद्धाको फैसलाका क्रममा यातना दिने कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरुलाई बिभागिय कारवाहीको समेत सिफारिस गरेको थियो ।
फैसलाका बिरुद्धमा प्रतिवादी प्रहरीहरुले तत्कालिन पुनरावेदन अदालत नेपालगंजमा २०७२ असारमा पुनरावेदन गरेका थिए । अदालतद्धारा २०७२÷१०÷१९ मा झगडिया झिकाउ आदेश भएको थियो । २०७३ मंसिर २० गते पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट जिल्लाकै फैसलालाई सदर हुने गरि फैसला गरेको थियो ।
फैसला बमोजिम क्षतिपुर्ति रकम उपलब्ध गराई पाउँ भनी पीडित झुप बहादुर बिष्टले मिति २०७६ साल मंसिर ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा द.नं १६८४ मा निवेदन दता गराएका थिए । तर अदालतको आदेश बमोजिम निवेदन दिएको ३५ दिन भित्र निवेदकले क्षतिपुर्ति पाउने कानूनी ब्यवस्था भए सो बमोजिम पीडितले हालसम्म क्षतिपुर्ति पाउन सकेका छैनन ।
बाँकेमा झुप बहादुर बिष्टले मात्रै होईन बर्दियाका दुई जना यातना पीडित पदम खड्का र चिन्कु थारुले मुद्धा जितेको बर्षौ भैसक्दा समेत क्षतिपुर्ति पाउन नसकेका हुन । उनीहरु पनि क्षतिपुर्तिका लागी बर्षो देखि पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाउदा पनि क्षतिपुर्ति पाउन सकेका छैनन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय यातनाविरुद्धको समितिले यातनाजन्य कार्यलाई छुट प्रदान गर्ने नीतिलाई मौन स्वीकृति नदिन, सुनियोजित रूपमा हुने यातनाको प्रयोग रोक्न र मानवअधिकारको यस्तो उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई पनि सजाय गर्नका लागि निर्णायक कदम चाल्न नेपाल सरकारलाई स्पष्ट सन्देश पठाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले १४ मे सन् १९९१ मा यातना तथा अन्य क्रुर अमानविय वा अपमानजनक ब्यवहार तथा सजाय बिरुद्धको महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको पनि बर्र्षै भैसकेको छ ।
नेपालको संबिधान र मुलुकि फौजदारी संहिताले समेत यातनालाई गंभिर फौजदारी अपराध मानेको सन्दर्भमा यातना रोकथामका लागी प्रभावकारी कदम चाल्न, यातनाका घटना घटेमा सहज उजुरी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, पीडित र साक्षीको सुरक्षाको समुचित प्रवन्ध गर्न, अदालत, मानव अधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार समिति लगायतका नियकाबाट भएका आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, पीडितको न्याय र परिपुरणको अधिकारको संरक्षणका लागी सरोकारवाला निकाय संवेदनसिल भई कार्य गर्न जरुरी छ ।
अतमा ः अन्तमा यातना गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनका घटना भएकाले यसको रोकथामका लागी राज्य स्तरबाटै प्रभावकारी कदम चालिनु पर्दछ । सुरक्षाकर्मीलाई सेवा प्रवेश अगाडी नै मानव अधिकार र यातनाको बिरुद्धमा अभिमुखिकरण दिनु पर्दछ । बयानमुखी भन्दा बैज्ञानिक अपराध अनुसन्धान पद्धतीको बिकाश गरिनु पर्दछ । यातनाको घटनाको उजुरी प्रक्रिया, सहज र पीडित मैत्री बनाईनु पदर्छ । यातना सम्बन्धी अपराध अनुसन्धान गर्न प्रभावकारी र सक्षम निकायको बिकाश गरिनु पर्दछ । यातनाका पीडित र साक्षीको सुरक्षा र संरक्षणको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । मेडिको लिगत डकुमेन्टेशनलाई ब्यवस्थित गराईनु पर्दछ । पीडितको स्वास्थ्य परिक्षण, उपचार र परामर्शको ब्यवस्था मिलाईनु पर्दछ । अदालतले यातना दिएको भनी ठहर गरि क्षतिपुर्ति दिन आदेश भएका मुद्धाका पीडितहरुले सहज तरिकाले क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्ने वातावरण सृजना गर्नु गर्दछ ।
हिरासत अनुगमन राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माणका लागी यातना बिरुद्धको ऐच्छिक आलेखलाई नेपालले अनुमोदन गर्नु पर्दछ । थुनुवासंग कानून ब्यवशायीको पहुँचको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । साथै सविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको प्रवद्धन गर्न र नेपाल राज्यले आफ्नो सन्धि जनित दायित्व पुरा गर्नका लागि यातना रोकथाम र पीडितको न्यायका लागी आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
