प्रत्येक बर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरेर विभिन्न खालका बेरुजु उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन दिने गरेको छ । महालेखाले बेरुजु औंल्याउँदै ऐन, नियमहरू उल्लेख समेत गरी विभिन्न सुझावहरू पालिकालाई दिने गरेको छ । तर, त्यस्तो सुझावहरूको स्थानीय तहले बेवास्ता गरी मनपरी खर्च गर्दै जाँदा बेरुजु प्रत्येक बर्ष थपिंदै जाने गरेको छ ।
महालेखाले आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को लेखा परीक्षण गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनु्सार, आ.व. २०७९÷८० सम्म डुडुवा गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु २५ करोड ७७ लाख ७७ हजार पुगेको छ । लेखापरीक्षण बर्ष २०७९÷८० मा लेखापरीक्षणबाट रू.६ करोड ७५ लाख २३ हजार बेरुजू देखिएको थियो । उक्त बेरुजुमा रु.६२ लाख ४५ हजार प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि असुल गर्नुपर्ने रू.७७ लाख ९९ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रू.५६ लाख ३५ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.३ करोड ९१ लाख ७३ हजार र पेश्की बाँकी रु.८६ लाख ७२ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डुडुवा गाउँपालिकाको आ.व. २०७८÷०७९ सम्म रु.१९ करोड ६४ लाख ९९ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा आ.व. २०७९÷८० मा थप भई अद्यावधिक बेरुजू रु.२५ करोड ७७ लाख ७७ हजार पुगेको हो ।
आन्तरिक आयको ८५ प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च
आन्तरिक आयको ठूलो हिस्सा पालिकाले जनप्रतिनिधिको सुविधामै खर्च गरेको छ । पालिकाको आन्तरिक आय रु. ८९ लाख ५७ हजार हजार रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा पदाधिकारीको सुविधामा मात्रै ७६ लाख ५० हजार डुडुवा गाउँपालिकाले खर्च गरेको हो । पदाधिकारी सुविधामा खर्च भएको रकम कुल आन्तरिक आयको ८५ प्रतिशत रहेको छ ।
आ.व. २०७९÷८० मा पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ६९.१४ प्रतिशत चालु र ३०.८४ प्रतिशतमात्र पूँजिगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट पालिकाहरूले बिकास निर्माण कार्यक्रम संचालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढि खर्च गरेको छ । ‘प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिक रूपमा बिकास निर्माणमा परिचालन गरिनुपर्दछ’, महालेखाले डुडुवालाई सुझाव दिंदै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
घट्दै आन्तरिक आय
डुडुवा गाउँपालिकाको आन्तरिक आय आ व २०७७।७८ मा ३ करोड ३१ लाख ४९ हजार रहेको मा घटेर आ व २०७८।७९ मा रु ३ करोड २५ लाख ६९ हजारमा झर्यो । आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा आन्तरिक आय ह्वात्तै घटेर रु ८९ लाख ५७ हजारमा सीमित भयो । जुन आ व २०७७।७८ को तुलनामा ७३ प्रतिशतले न्यून हो ।
‘नदीजन्य पदार्थको ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्दा आन्तरिक आयमा उल्लेखनिय रूपमा ह्रास आएको छ’, महालेखाले पालिकालाई सुझाव दिंदै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘नदीजन्य पदार्थको समयमानै ठेक्का लगाउने तर्फ गाउँपालिकाको ध्यान जानु पर्दछ ।’
निजी मोटरसाइकल मर्मत गर्न पालिकाको बजेट
प्रदेश सरकारको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ को नियम २७ मा सार्वजनिक निकायले गर्ने खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्ने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । इन्धन, स्टेशनरी मर्मत लगायतका शीर्षकमा अत्यन्त मितव्ययीता अपनाउनुपर्ने र त्यस्तो वस्तुको उपयोगमा किफायती ढंगले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
डुडुवा गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७९÷८० मा मात्रै सवारीसाधन मोटरसाइकल मर्मत तर्फ रु २९ लाख ९९ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । सभाको निर्णय बोजिम कार्यालयको नाममा रहेको प्रति मोटरसाइकल मर्मतको लागि रु दुई हजारका दरले २३ वटा मोटरसाइकलको रु ४६ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यालयका नाममा रहेको २३ वटा मोटर साइकल बाहेक निजी मोटरसाइकलको मात्र रु २५ लाख ३९ हजार मर्मत खर्च भुक्तानी गरेको छ । निजी मोटर साइकल मर्मत खर्च दिएको उक्त रकमलाई महालेखाले अनियमितमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वेरोजगार युवालाई सय दिनको रोजगार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संचालन भएको उक्त कार्यक्रमलाई संघीय सरकारबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रु २० लाख २६ हजार र युवा रोजगारिका लागी रूपान्तरण पहल योजना
