प्रेम विश्वकर्मा
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० मा विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तिमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही बमोजिम २०८१ असार २४ गते रातिदेखी भुक्तानी प्रणाली बन्द भयो । तर, असार २२ मा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) ले प्रदेश संचित कोषमा रकम न्यून भएकोले यस कार्यालयको स्वीकृति बेगर विभिन्न १० वटा शिर्षक (संघीय सशर्त समपूरक, र विशेष अनुदान तर्फका कार्यक्रमहरू, संघीय समपूरक तर्फका कार्यक्रमहरूको प्रदेश सरकारको म्याचिङ्ग फण्डको रकम, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सशर्त समपूरक विशेष अनुदानको रकम, तलव (स्वीकृत दरवन्दीको), अन्य खर्च शिर्षकबाट कर्मचारी, पदाधिकारीलाई भुक्तान हुने पारिश्रमिक रकम, महंगी भत्ता, अन्य भत्ता र स्थानीय भत्ता, सरुवा भ्रमण खर्च, घर भाडा, पोशाक खाद्यान्न बिरामी र बन्दीको सिधा, पानी, बिजुली र सञ्चार महशुल बाहेक अन्य रकम निकासा नगर्न अनुरोध ग¥यो ।
यसले गर्दा असार २४ पर्खेर बस्ने ब्यक्ति, कर्मचारी, फर्म उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले पेश गरेका भुक्तानीसम्बन्धी धेरै फाइल र विल रोकिए । गाल्भा, सिदार्थ दर्शन जेवीमार्फत निर्माण भएका दुईवटा पुलको रकमसहित भौतिक पूर्वाधार कार्यालय, नेपालगंज बाँकेले १० वटा योजनाको ३ करोड २५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार कार्यालय नेपालगन्जका निमित्त कार्यालय प्रमुख दिपक खड्का भन्छन्, ‘हामीले असार २१ गतेसम्म आएका फाइलहरूको भुक्तानी गर्न सक्यौं । भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका योजना अन्तिम चरणमा भएका ठेक्कामध्येका हुन् । हाम्रो पहिलो चरणको ठेक्काहरू वैशाख २० गते, दोस्रो र तेस्रो चरणका ठेक्का जेठ २० गते र अन्तिम चरणका ठेक्का असार २० गते सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएका हुन्छन् ।’
भौतिक पूर्वाधार कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को पूँजिगत बजेट ७३ करोड ११ लाख रूपैयाँमध्ये ६० करोड ९९ लाख ८८ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यसरी वित्तिय प्रगति ८३.४३ प्रतिशतमा सिमित हुदाँ भौतिक प्रगति भने ९१.५० प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा तोकिएको मितिभित्र भुक्तानी लिन नपाउने निर्माण व्यवासायीको सूचीमा स्यारोनो कन्ट्रसन कोहलपुर बाँके पनि रहेको छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बाँकेमार्फत खजुरा क्षेत्रमा ६४ लाख ३६ हजार रूपैयाँ बराबरको पीसीसी बाटो निर्माणको ठेक्का पाएको यस कन्ट्रसनले पनि १४ लाख ३४ हजार रूपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी लिन बाँकी छ ।
यसैगरी सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले चुरे क्याम्पस र युवक मावि जोगीगाउँ बर्दियासहित विभिन्न योजनाको गरी ३ करोड ३४ लाख ४ हजार रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कार्यालयले असार १९ गतेसम्म पुगेका फाइल, विलहरूको भुक्तानी गरेको छ । तर, यी फाइल, विल समयभन्दा ढिला गरी पुगे । यी त केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन् । लुम्विनी प्रदेश अन्तर्गत बाँके जिल्लामा रहेका २५ वटा प्रदेशका सरकारी कार्यालयमध्ये अधिकांशको वित्तिय प्रगति करिव–करिव मिल्दोजुल्दो नै छ ।
ठुला योजना, बजेट कम
भौतिक पूर्वाधार कार्यालय, नेपालगन्जको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कुल जम्मा १३३ वटा योजना थिए । जसमध्ये १११ वटा योजना सम्पन्न भए । १८ वटा कार्यान्वयनकै चरणमा छन् जुन बहुवर्षे योजना अन्तर्गतका हुन् । ४ वटा भने कार्यान्वयन नै हुन सकेनन् । निमित्त कार्यालय प्रमुख दिपक खड्का भन्छन्, ‘पुल बनाउने भनेको हुन्छ, बजेट ५ लाख राखेको हुन्छ, अनि पाँच लाखको पुल कस्तो हुन्छ, योजना ठुला भए, बजेट कम । त्यसैले यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न सकिदैन ।’
रुकुम, रोल्पा, प्युठान, दाङ्ग, बाँके, बर्दिया गरी ६ वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुरको गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा पुँजीगततर्फ वार्षिक बजेट २३ करोड ३० लाख रूपैयाँ थियो जसमध्ये ११ करोड ३८ लाख १० हजार ६३ रूपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो । यसरी वित्तीय प्रगति ४९ प्रतिशत मात्र भएकोमा भौतिक प्रगति भने ८७ प्रतिशत भएको छ । पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख टंकनाथ खनाल भन्छन्, ‘कार्यविधि आउन नै समय लाग्छ, मन्त्रालय धेरै धाउनुपर्छ, साना–साना योजना हुन्छन्, त्यसैमा समय धेरै जान्छ । कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता समिति बीचमै कसले काम गर्ने भन्नेमा विवाद हुन्छ ।’
यसैगरी लुम्विनी प्रदेशकै गौरवको योजनाको रूपमा रहेको लुम्विनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका रजिष्टार, कुलसचिव रेग बहादुर भण्डारी भन्छन्, ‘बजेट निकासाको समस्या छ, दशैं अगाडी बजेट निकासा आउँछ । मंसीर, पुष महिनाबाट खर्च बढ्छ । कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापनको लागि मात्र बजेट हुन्छ । त्यसैमा प्रदेश सरकार फेरबदल हुँदा थप असर पर्छ ।’
कुलसचिव भण्डारी थप्छन्, ‘आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा १० करोड रूपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८ करोड रूपैयाँ मात्र निकासा भयो । आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा १० करोड रूपैयाँ भनिएकोमा ७ करोड रूपैयाँ मात्र निकासा भयो । अहिलेसम्म ९० विगाह जग्गा उपलब्ध हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारको अभावमा भाडामा लिएर नयाँ थप शैक्षिक कार्यक्रम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । विश्वविद्यालयको ऐनमा वार्षिक ५० करोड रूपैयाँ सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।’
झन्झटिलो प्रक्रिया, भुक्तानीमा समस्या
बाँके र बर्दिया जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जको गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कुल बजेट १८ करोड ४३ लाख १४ हजार रूपैयाँ रहेको थियो जसमध्ये कार्यालयले ११ करोड ३९ लाख ९३ हजार २४४ रूपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्यो । कार्यालयको भौतिक प्रगति हेर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । तर, वित्तीय प्रगति भने ६१.८५ प्रतिशत मात्र रहेको कार्यालय प्रमुख उद्धव श्रेष्ठले बताए । उनी भन्छन्, ‘कागजपत्र ढिलो ल्याउँदा भुक्तानी हुन सकेन । असार २२ मा खर्च रकम निकासा वन्द भयो । यहाँ २४ असारसम्मै पनि भुक्तानीका लागि फाइल र विलहरू आए ।’ कार्यालय प्रमुख उद्धव श्रेष्ठका अनुसार ‘कार्यालयमा कार्यसम्पन्नको फाइल आएर मात्र हुदैन, त्यसमा सबै विलहरू प्रक्रियागत रूपमा स्टेमेटअनुसार मिलेको हुनुपर्छ । अनि मात्र अघि बढ्छ, प्रक्रिया झन्झटिलो छ । त्यसैले पनि भुक्तानीमा समय लाग्छ ।’
यसैगरी, लुम्विनी प्रदेशका १२ वटै जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको पशु सेवा तालिम केन्द्र, नेपालगंजको गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कुल बजेट २ करोड ७० लाख ९८ हजार रूपैयाँ रहेको थियो जसमध्ये १ करोड ९२ लाख ९९ हजार २३ रूपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्यो । कार्यालयका प्रमुख डा. सुकई प्रसाद थारु भन्छन्, ‘अन्तर कार्यालय समन्वयमा समस्या छ । दरवन्दीअनुसार प्रशिक्षक छैनन् । यसपटक हाम्रो कार्यालयको भौतिक प्रगति ७३.७५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७१.२२ प्रतिशत मात्र हुन सक्यो ।’
बाँके, बर्दिया कार्यक्षेत्र रहेको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, नेपालगंजको गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कुल पुँजीगत तर्फको बजेट २० करोड ८३ लाख ४३ हजार रूपैयाँ रहेको थियो । कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख, ईन्जिनियर राम अशिष दास भन्छन्, ‘पूँजीगत खर्चमा ७३ प्रतिशत प्रगति छ । यो प्रगति घट्नुको कारण भनेको हामीले सबै आयोजना सम्पन्न ग¥यौं । तर, टेन्डरमा घटाघटको कारणले औषतमा ३० देखि ४० प्रतिशत घटीमा टेन्डर परेकाले पनि यो वित्तीय प्रगति अलि कम देखिएको हो । जस्तै, कुनै योजनाको लागि १०० रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ठेक्का ७० रूपैयाँमा लाग्यो भने ३० रूपैयाँ खर्च हुन सक्दैन, त्यो फिर्ता जान्छ । र योजनाको भौतिक प्रगति देखिएपनि वित्तिय प्रगति भने कम हुन आउँछ ।’
इन्जिनियर दासका अनुसार अन्तिम अवस्थामा पेमेन्ट लिने बानीले पनि सबैलाई असार २४ को दवाव थियो तर असार २२ मा क्लोजिङ्ग गर्दा केही भुक्तानीमा समस्या परेको हो । ‘हामीले १५ दिनको फरकमा सबै आयोजनाहरूको टेन्डर गर्दै जाँदा फागुन महिनासम्म पनि टेन्डर ग¥यौं । तर, जहिलेसुकै टेन्डर गरेपनि निर्माण व्यवासायीमा सम्झौता गर्ने तर पेश्की लिएर काम नगर्ने प्रवृतिले पनि असारमै भुक्तानी लिने एउटा रितीथिती बसेकोमा प्रदेश सरकार, अर्थमन्त्रालयको यो वर्षको निर्देशनले राम्रै पाठ पढाएको छ । अब समयमै सम्झौता गर्ने, समयमै काम सम्पन्न गर्ने, र सम्पन्न गरेलगत्तै भुक्तानी पनि लिईं छोड्ने,’ ईन्जिनियर राम अशिष दासले भने ।
उठेन राजस्व, भुक्तानीमा समस्या
असार २२ मा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) ले प्रदेश संचित कोषमा रकम न्यून भएकोले बजेट खर्च निकासा रोक्न परिपत्र गर्नुको मुख्य कारणबारे कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेका कोष नियन्त्रक (सूचना अधिकारी) शरदकुमार बराल भन्छन्, ‘प्रदेशको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठन सकेन । निकासा असार २२ गतेबाट रोकियो भने असार २४ देखी खाता वन्द नै भयो । भुक्तानी गर्न बाँकी रकम अब नयाँ आर्थिक वर्षको वित्तीय दायित्वमा जान्छ ।’
कोष नियन्त्रक (सूचना अधिकारी) शरदकुमार बरालका अनुसार लुम्विनी प्रदेश अन्तर्गतका बाँके जिल्लामा रहेका २५ वटा प्रदेश सरकारी कार्यालयमध्ये १३ वटा कार्यालयको भुक्तानी हुन बाँकी रकम कुल १७ करोड ६ लाख ४५ हजार रूपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पर्यटन डिभिजन कार्यालय कोहलपुरको ५ करोड ८० लाख ६२ हजार रूपैयाँ रहेको छ । अब यो भुक्तानी रकम नयाँ आर्थिक वर्षको दायित्वमा थपिने छ ।
प्रदेश लेखा इकाई बाँकेको तथ्याङ्क विवरण अनुसार लुम्विनी प्रदेश बजेटतर्फ आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा पूँजिगत खर्च ७८.०२ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ७४.०८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा ६८.८५ प्रतिशत भएको छ । यसरी बाँके जिल्लामा प्रत्येक वर्ष प्रदेशको पूँजिगत खर्च घटेको छ । आम्दानी तर्फ पनि बाँके जिल्लाको राजस्व योगदानमा खासै सुधार भएको देखिर्दैन । आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा राजस्व आम्दानी रकममा बाँके जिल्लाको योगदान १०,१४,५८,९,५८४.६६ रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा राजस्व आम्दानी रकममा बाँके जिल्लाको योगदान घटेर ८३,०६,९२,२२४.९४ मा पुगेको छ । आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा भने राजस्व आम्दानी रकममा बाँके जिल्लाको योगदान ९२,०३,४६,८४४.४ पुगेको छ ।
