बालबालिकाको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानी न्यून रहेको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बालअधिकारका लागि साझा अभियान (सिसीआर) कर्णाली प्रदेशले तीन आर्थिक वर्षको बजेटका आधारमा गरेको अध्ययनअनुसार बालबालिकाका क्षेत्रमा करिब दुई प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको देखिएको हो । प्रदेश सरकारले विनियोजन आव २०७८/७९ देखि आव २०८०/८१ सम्मको बजेटलाई विश्लेषण गरिएको थियो । यसअन्तर्गत आव २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले छुट्याएको रु ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजार कूल बजेटमध्ये रु ७० करोड ६० लाख नौ हजार १३ अर्थात् एक दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ ।
आव २०७९/८० मा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट घटेको देखिएको छ । कूल रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेटमध्ये बालबालिकाको क्षेत्रमा रु ५५ करोड ६५ लाख ३४ हजार ६ सय २८ अर्थात् एक दशमलव ८९ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ । गत आवमा बालबालिकाको क्षेत्रमा कूल बजेटको एक दशमलब ८९ प्रतिशत मात्र रकम विनियोजन भएको प्रदेशस्थित सिसीआरका कार्यक्रम संयोजक टेकराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो । गत आवमा कूल ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा बाल अधिकारका चार क्षेत्रलाई समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आचार्यका अनुसार प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजित बजेटबाट तीन आर्थिक वर्षमा एक हजार छ सय ५५ वटा क्रियाकलाप गरेको छ । आव २०७८/७९ मा पाँच सय आठ, आव २०७९/८० मा पाँच सय ७४ र गत आवमा पाँच सय ७३ वटा बालबालिका सम्बन्धिका क्रियालाप भएका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पालिकाले बढाए बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट सिसीआरले प्रदेशका पाँच स्थानीय तहको बजेट अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको थियो । सो क्रममा स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेको पाइएको सिसीआरका संयोजक आचार्यले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार दैलेखको गुराँस गाउँपालिका, कालिकोटको शुभकालिका र तिलागुफा नगरपालिक तथा जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र कुशे गाउँपालिकाको बजेट अध्ययन गरिएकामा ती पालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएका देखिएको हो । कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले आव २०७८/७९ मा कूल बजेटको चार, आव २०७९/८० मा १७ र गत आवमा २६ प्रतिशत बजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । तिलागुफाले आव २०७८/७९ मा चार प्रतिशत बजेट छुट्याएकोमा गत आवमा कूल बजेटको २७ प्रतिशत बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाले आव २०७८/७९ मा नौ प्रतिशत रहेकामा गत आवमा बजेट बढाएर ३१ प्रतिशत पु¥याइएको छ । कुशे गाउँपालिकाले आव २०७८/७९ मा पाँच र गत आवमा २३ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गरेको छ । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा आव २०७८/७९ मा १२, आव २०७९/८० मा १३ र गत आवमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको सिसीआरका संयोजक आचार्यले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका अन्य पालिकाकोसमेत बजेट विश्लेषण गर्नेगरी तयारी गरिएको सिसीआरले जनाएको छ ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा बजटे बढाउन सुझाव यसैबीच बजेट विश्लेषण समीक्षा कार्यक्रममा सरोकार भएकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन तिनै तहका सरकारले प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । आज कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजना गरिएको समीक्षा कार्यक्रममा सहभागीले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गरे मात्रै समृद्धि हासिल हुने भन्दै लगानी बढाउन आग्रह गष्रेका हुन् । प्रदेशस्थित सिसीआरका अध्यक्ष टीकाराम आचार्यले प्रदेश सरकारले बालबालिकामा लगानी गर्न नसकेको जनाउँदै यस्तो अभ्यासले समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा बालबालिकाको जनसङ्ख्या ४० प्रतिशत रहेको जनाउँदै भविष्यका कर्णधारको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विकासमा बजेट तथा कार्यक्रम बढाउनुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा विभिन्न सङ्घसंस्था तथा सरोकार भएकाले बजेट विश्लेषण नतिजाले बालबालिकाप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको गुनासो गर्नुभएको थियो । प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले बजेट विश्लेषणको नतिजाले तीन तहका सरकारको क्षेत्रअधिकारलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेशमा बनेका योजनालाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार राज्यको दायित्वको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सोही अनुसारको योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरोकार भएकाले सुझाव दिनुभएको छ ।
