मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) तथा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० बमोजिम मिलापत्र गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, “मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ अन्तर्गतको सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, आपराधिक विश्वासघात, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानिनोक्सानीका विषयमा ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्नेसम्बन्धी मुद्दा, सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा २८५ बमोजिमको आपराधिक उपद्रबसम्बन्धी मुद्दा कानुनबमोजिम मिलापत्र गराउन सकिनेछ ।”
त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०८० साउन ११ को निर्णय बमोजिम जारी भएको नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० को दफा ११ खारेज गरी मिलापत्र हुने मुद्दामा अभियोग माग दाबी वा फैसलामा नै प्रत्येक प्रतिवादीको हकमा विगो रकम यकिन भएको रहेछ भने आफ्नो दायित्वमा रहेको विगो रकमको हकमा पीडित र सम्बन्धित प्रतिवादीले मिलापत्र गर्न चाहेमा यस्ता प्रतिवादीको हकमा आंशिक मिलापत्र गराउन सकिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठ समेत भएको बैकिङ्ग कसूर मुद्दामा अभियोगपत्र दायर हुँदा कर्जा चुक्ता भइसकेको देखिएको अवस्थामा समेत उक्त कार्य बैंकिङ कसूर अन्तर्गतपर्ने उल्लेख छ ।
गम्भीर कसूर कायम गरी सजायका लागि माग दाबी गरेको कार्य न्यायोचित समेत नदेखिने भनी प्रतिवादीहरुले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी फैसला भएको सन्दर्भमा ऋण लिएका व्यक्तिले ऋण चुक्ता नगरेको कारणले उत्पन्न भएको बैंङ्किग कसूर वा सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर हुनुभन्दा अगाडि तिर्नुपर्ने साँवा, ब्याजभुक्तान गरेको प्रमाण पेश गरेकोमुद्दामा सामान्यतया अभियोजन नगर्ने उल्लेख छ । यस्ता मुद्दामा अभियोजन गरिएको भए पनि सम्बन्धित बैंक वा वित्तिय संस्था वा सहकारी संस्था वा पीडित व्यक्ति र प्रतिवादीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ (२) तथा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० बमोजिम प्रक्रिया पूरागरी मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
