प्राविधिक स्वास्थ्य शिक्षामा सरकारले लगाएको अंकुश खुकुलो हुने संकेत देखिएको छ । खासगरी नर्सिंङ्ग शिक्षामा विभिन्न अवरोध सिर्जना गरी अघि सारिएको समस्या समाधानको संकेत देखिएको हो । प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सरकारलाई पाँच बुंदे निर्देशन दिंदै स्वास्थ्यको प्राविधिक शिक्षामा लगाइएको अंकुश खुकुलो पार्न निर्देशन दिएपछि उक्त संकेत देखिएको सम्बद्ध क्षेत्रका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।
‘यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो’, स्वास्थ्य प्राविधिक शिक्षामा लगाइएको सरकारी अंकुश विरुद्ध आन्दोलनरत् संघर्ष समितिका केन्द्रीय सदस्य सञ्जय सिंहले माघ २ गते संसदीय समितिले शिक्षा मन्त्रीलाई पठाएको पाँच बुंदे निर्देशन बारे दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘विवेकपूर्ण ढंगले सरकार अगाडि बढिदियो भने संसदीय समितिको निर्णय पूर्णत पालना हुनेमा विश्वस्त छौं ।’
संसदीय समितिले ‘मेडिकल डेन्टल तर्फ कार्यक्रमहरू पूर्ववत् सुचारु रहनु तर नर्सिङ्ग तर्फ भर्ना अवरुद्ध हुनु अव्यवहारिक देखिएको’ भन्दै यथावत भर्ना लिई कक्षा सञ्चालन गर्न मन्त्रालय मार्फत परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रविणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ्ग (स्टाफ नर्स) भर्ना सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनेपछि सोही अनुरूप गर्ने गरी आफ्नै एक सय शैय्याको अस्पताल बनाउन समयावधी दुई बर्ष थप्न सम्बन्धित पक्षले गरेको मागलाई संसदीय समितिले सुनुवाई गर्ने गरी निर्देशन पनि दिएको छ । त्यतिञ्जेलका लागि अन्य कुनै पायक पर्ने अस्पतालसँग सम्झौता गर्ने सुविधा समेत निजी क्षेत्रका नर्सिङ्ग क्याम्पसलाई उपलब्ध गराउन खोजिएको छ ।
‘ऐनको सबै मापदण्ड पूरा गरी स्वीकृतिका निम्ति प्रक्रियामा रहेका नयाँ शिक्षालयहरूलाई स्टाफ नर्स कक्षा सञ्चालनको स्वीकृति प्रदान गर्न समेत संसदीय समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको संसदीय समितिका सचिव निर्मला देवी लामिछाने (वस्ती)ले मन्त्रीलाई पठाएको निर्देशन तथा सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालगन्जमा मात्रै चार वटा नर्सिङ्ग कलेज र दुई वटा ब्याचलर इन नर्सिङ्ग कलेज सरकारी अवरोधका कारण बन्द अवस्थामा छन् । ‘६ सय जना नर्सिङ्गका विद्यार्थीले यसबीच पढ्ने मौका गुमाएका छन् भने दुई सय बढी कर्मचारीले रोजगारी गुमाइसकेका छन्’, सरकारी लापरवाही र हठात् निर्णय पारेको प्रभावबारे संघर्ष समितिका सदस्य सिंहले भने, ‘नर्सिङ्ग कलेज बन्द हुँदा नेपालगन्ज बजारको मात्रै मासिक करोडौंको कारोबार प्रभावित भएको छ ।’
प्राध्यापक डा. गोबिन्द केसीको नेतृत्वमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका नाममा गरिएका सरकारी निर्णयको अपरिपक्वताले देशभरीकै नर्सिङ्ग शिक्षा लिने युवाहरू विदेश पलायन हुने अवस्थाले व्यापकता पाएपछि संसदीय समितिले गरेको अध्ययनको आधारमा नयाँ निर्देशन जारी भएको हो । ‘यसको कार्यान्वयनमा सबैको दबाब आवश्यक छ’, सिंहले नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा समेत कयौं नर्सिङ्ग कलेज खुलेको जानकारी दिंदै भने, ‘हेर्दाहेर्दै नर्सिङ्ग शिक्षालाई सरकारले धराशयी बनायो ।’ उनले ढिलै गरी भएपनि संसदीय समितिले सकारात्मक निर्णय गरेको धारणा व्यक्त गर्दै भने, ‘कार्यान्वयनलाई तत्कालै अगाडि बढाउनु पर्छ ।’
