कृषिमा निर्भर रहेको देश भनिएपनि तीन तहकै सरकारले किसानका लागि मल र बिउ समयमा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । कृषिका लागि तीन तहकै सरकारले योजना बनाउँछन् । तर, कुनै पनि बर्ष किसानले चाहेको समयमा खेतीका लागि रासायनिक मल पर्याप्त पाउन सकेका छैनन् । मल बाँकेमा उपलब्ध नहुने होइन । तर, आवश्यकताका बेला आवश्यक परेको मल किसानले विगतदेखि नै चाहे अनुसार पाउन सकेका छैनन् । यस बर्ष पनि त्यो दोहोरिने निश्चित जस्तै भएको छ ।
अब बाँकेका किसानहरू गहुँ खेतीमा लाग्ने बेला भएको छ । त्यसका लागि प्रमुख रूपमा चाहिने रासायनिक मल डिएपी हो । तर, जिल्लामा अनुदानको मल बिक्री गर्ने दुई वटा कार्यालयमा डिएपी मलको स्टक प्रायः शुन्यमा पुगिसकेको छ ।
सरकारले अनुदानको ७० प्रतिशत रासायनिक मलको बिक्रीको जिम्मा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र ३० प्रतिशत अनुदानको मल बिक्रीको जिम्मा साल्ट टे«डिङ्गलाई दिएको छ । साल्ट टे«डिङ्गमा रासायनिक मलको स्टक शुन्य छ । त्यस्तै कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जमा डिएपी मलको स्टक २३४.०५ मेट्रिक टन रहेकोमा कृषकको माग बढेकाले स्थानीय तह अन्तर्गत दामासाही वितरण गरिरहेको शाखा प्रबन्धक पुष्पराज श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘पछि आउने कोटामा कट्टा हुने गरी मौज्दात मल बिक्री गरेका छौं’, उनले भने, ‘अहिले डिएपीको माग अध्याधिक छ, तर माग अनुसार आपूर्ति गर्न सकेका छैनौं ।’
कम्पनीका शाखा प्रबन्धक श्रेष्ठले अब डिएपीको स्टक शुन्य हुने बताए । ‘माग अनुसार दिनसक्ने गरी मल प्राप्त नहुँदा समस्या भएको हो’, उनले भने, ‘मलको मागबारे माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएको छु, तर डिएपी मल आउन अझै समय लाग्ने जानकारी आएको छ ।’
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा शनिबारसम्म १ हजार ३ सय ८९.१०० मे. टन यूरिया, २ सय ३४.०५ मे. टन डिएपी र २७.८०० मे. टन पोटास रहेको थियो ।
डिएपी मल बढी आवश्यक पर्दा यूरिया र यूरिया आवश्यक पर्दा डिएपी मल पाइने गरेको गुनासो छ । कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा अहिले यूरिया भने माग धान्ने मौज्दात रहेको पाइन्छ ।
चालु आर्थिक बर्षका लागि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जले यूरिया ६ हजार मेट्रिक टन, डिएपी २ हजार ५ सय मेट्रिक टन र पोटास ३ सय मेट्रिक टन बिक्रीको लक्ष्य राखेको छ । तर, अघिल्लो आर्थिक बर्षमा पनि सोही हाराहारीमा लक्ष्य निर्धारण भएपनि माग अनुसार मल आएको र बिक्री नभएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडबाट अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा २ हजार ७ सय ५६.१०० मेट्रिक टन यूरिया, १ हजार ८ सय १.७०० मेट्रिक टन डिएपी र १ सय १९.८०० मेट्रिक टन पोटास बिक्री भएको थियो । चालु आ.व.को कार्तिक २५ सम्म २ हजार ७ सय २६.३०० मेट्रिक टन यूरिया, ६ सय ४५.४ मेट्रिक टन डिएपी र ५०.४०० मेट्रिक टन पोटासा बिक्री गरेको शाखा प्रबन्धक श्रेष्ठले बताए ।
साल्ट टे«डिङ्ग र कृषि सामाग्री कम्पनीबाट सोझै किसानको हातमा रासायनिक मल पर्दैन । प्रदेशबाट पालिका अनुसार छुट्टिएर आएको रासायनिक मल स्थानीय तहको सिफारिसमा किसानसम्म पुर्याउन साल्ट टे«डिङ्ग र कृषि सामाग्री कम्पनीबाट सहकारीले खरिद गरी बिक्री गर्दछन् । त्यसका लागि कृषि सामाग्री कम्पनीमा बाँकेका आठ स्थानीय तहका १ सय २५ सहकारी चालु आ.व.का लागि नविकरण भएका छन् भने साल्ट टे«डिङ्ग कम्पनीमा बाँकेका ८१ र बर्दियाका १ सय २३ सहकारी सूचिकृत छन् ।
साल्ट टे«डिङ्ग कर्पोरेशन नेपालगन्जका लेखा अधिकृत धु्रवमान श्रेष्ठले आफुकहाँ आउने मल कोटा छुट्याएर आउने भएकाले स्टक नरहने बताउँछन् । ‘मल हामी कहाँ आउने बित्तिकै हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहमा जानकारी दिन्छौं, सहकारीले सिफारिस लिएर आई लैजान्छन्’, उनी भन्छन् । बाँके र बर्दियामा रासायनिक मल वितरण गर्दै आएको साल्ट टे«डिङले चालु आ.व.मा बाँकेमा मात्रै ५० केजीको १० हजार ९ सय ६८ बोरा यूरिया, ३ हजार २ सय ८१ बोरा डिएपी बिक्री गरेको छ । अघिल्लो आ.व.मा साल्ट टे«डिङ्गले २ हजार ५ सय ७९ मे. टन यूरिया, १ हजार ९ सय ५२.९० मे. टन डिएपी र १ सय ५५.३५ पोटास बिक्री गरेको थियो ।
सहकारीहरूले किसानको माग अनुसार मल दिन नपाउँदा आफुहरूले पनि तनाव झेल्नु परेको बताउँदै आएका छन् । ‘५० बोरा होस् वा ५ सय बोरा ढुवानी भाडा एउटै हुने भएकाले लागत समेत बढ्छ’, एक सहकारीका सदस्यले भने ।
सीमावर्ती क्षेत्रका किसानले आफ्नो देशमा मल नपाएपछि भारत जाने गरेका छन्, अवैध रूपमै भएपनि खरिद गरेर ल्याउन । भारतबाट आउने मलको गुणस्तर कम्पनी पिच्छे फरक हुन्छ । त्यसको असर उत्पादनमा पर्छ । भारतबाट मल ल्याउन पनि किसानलाई सहज छैन । एक÷दुई बोरा मल ल्याउने किसान प्रहरी फन्दामा पर्ने गरेका छन् । बिना भन्सार मल बिउ नेपाल ल्याउन पाइँदैन । तर, पनि सीमावर्ती क्षेत्रका किसानले सस्तो र उपलब्धताको अभावमा भारतबाट तस्करी गरी ल्याउने गरेको छन् । नेपालमा उपलब्धताको अभावमा व्यवसायीहरूले समेत तस्करी गरी मल, बीउ क्यारिङ्ग मार्फत भित्र्याउने गरेका छन् ।
