कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले प्रदेश सरकारका तर्फबाट पुस्तकालयको विकासका लागि निभाउनुपर्ने भूमिकाका लागि पहल गर्ने बताए ।
नेपालगन्जस्थित महेन्द्र पुस्तकालयको २४ औं साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री अग्रवालले महेन्द्र पुस्तकालय नेपालगन्जको ऐतिहासिक धरोहर भएकोले यसको जगेर्ना र सदुपयोगका लागि समाज जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि बताए । उनले महेन्द्र पुस्तकालयको लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको र त्यसलाई पुस्तकालयको आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउनेगरी व्यवस्थापन मिलाउने उनले बताएका छन् ।
साधारणसभामा बोल्ने वक्ताहरूले सामुदायिक पुस्तकालयको महत्वलाई राज्य र समाजले सही तरिकाले बुझ्न नसकेको बताएका छन् । राज्यले पुस्ताकालयको व्यवस्थापन आफ्नो दावित्व नसम्झने र समाजे पुस्तकालयको उपयोग गर्नतिर ध्यान नदिने प्रवृत्ती रहेको बताएका छन् । साधारणसभामा बोल्दै महेन्द्र पुस्तकालयका अध्यक्ष बलराम यादवले राज्यले पुस्तकालयलाई नियमित बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । अहिले पहुँचका भरमा मात्रै बजेट दिने गरिएको उनले बताए । अर्कोतिर पुस्तकालयमा नागरिकहरू पनि पुस्तकालयको विकासका लागि भन्दा राजनीतिक उदेश्यका लागि मात्रै आबद्द हुने गलत प्रवृत्ति बढेको उनले बताए ।
कोहलपुरस्थित ज्ञानोदय पुस्तकालयका अध्यक्ष एवं पुस्तकालय संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष चेतकान्त भट्टराईले कतिपय पुस्तकालयहरू सन्चालनमा नरहेपनि केही व्यक्तिहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी बजेट विनियोजन हुने गरेको पाइएको बताए । उनले पुस्तकालयमा आजीवन सदस्यका रुपमा आबद्ध हुनेहरूले नै पुस्तकालयको उचित प्रयोग नगरिरहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक चिन्तक नरेन्द्रजंग पिटरले पुस्तकालयले समाजमा सही ज्ञानको प्रसार गरी सचेत नागरिक उत्पादनमा भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । लुम्बिनी प्रविधिक विश्वविद्यालयका सेवा आयोग सदस्य प्रा.डा. कृष्णप्रसाद घिमिरेले समाजले पुस्तकालयबाट लिन्सक्ने जति ज्ञान लिनबाट चुकिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
मन्त्री अग्रवालको प्रमुख आतिथ्यतामा उद्घाटन भएको साधारणसभाबाट सचिवको प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पारित गरिएको छ ।
