बाँकेका द्वन्द्वपीडित भन्छन्ः ‘प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ’

नेपालगञ्ज (बाँके), २३ मङ्सिरः द्वन्द्वकालमा शारीरिक तथा मानसिक यातनाबाट पीडित बनेका बाँकेका द्वन्द्वपीडित अहिले पनि कष्टकर जीउन बिताउन बाध्य छन् । द्वन्द्वकालमा पाएको शारीरिक तथा मानसिक यातनासँगै प्रभावकारी उपचार नपाउँदा समयमा नपाउँदा सास्ती खेप्नुपरेको द्वन्द्वपीडितको भनाइ छ । जिल्लाको कोहलपुर–११ की कलि परियारको अहिले दाँहिने कुहिनाले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । “मेरो अहिले दाहिने पाटो चल्दैन, चिकित्सकले कुटपिट भएकाले समस्या भएको भन्दै आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो । आफू अपाङ्ताको अवस्थामा पुगेको भन्दै सरोकार भएकाले प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “श्रीमान् अहिले पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ, धेरै वर्ष बित्यो । मानसिक पीडा छँदैछ, अहिले शारीरिक पीडा पनि थपिएको छ । औषधि उपचार गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । राज्य तथा सरोकार भएका निकायले निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गरे हामी पनि सामान्य जीवन जीउन सक्ने थियौँ”, परियारले भन्नुभयो । द्वन्द्वपीडितको जीविकोपार्जनका लागि आयमूलक सीप विकास, आम्दानीको दिगो स्रोत व्यवस्थापन र स्वास्थ्य उपचारको व्उवस्था हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “अङ्गभङ्ग भएकाहरूको शरीरलाई मलम लगाउन निःशुल्क औषधि, उपचारको व्यवस्थाका साथै आयआर्जनमा जोडिन सीप विकास आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका द्वन्द्वपीडितका घाइते रामरतन थारूले तत्कालीन समयमा विभिन्न यातना पाएर बाँचेको भन्दै औषधि, उपचार नपाउँदा थप सास्ती भइरहेको सुनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वकालमा पाएको यातनाले अहिले अपाङ्ग भएको छु । दुवै भाँचिएकाले वैशाखीको सहाराले अलिअलि हिँडडुल गर्न सक्छु । उपचारका लागि पैसा छैन, उपचारको व्यवस्थासहित अङ्गभङ्ग भएकाहरूका लागि ‘जीवन निर्वाह भत्ता’ को व्यवस्था गरिनुपर्छ ।” द्वन्द्वपीडित थारूले अहिलेसम्म कुनै राहत नपाएको उल्लेख गर्दै वास्तविक पीडितले न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा काम गर्दा÷गराउँदा द्वन्द्वपीडितलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै उहाँले कर छुट, सरकारी तथा निजी अस्पताल निःशुल्क उपचारको व्यवस्थापन गरिदिन सरोकार भएका निकायसँग आग्रह गर्नुभयो । थारूले भन्नुभयो, “उच्च शिक्षासम्म द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । क्षतिपूर्तिसहित अन्तरिम राहतको व्यवस्था, कुनै पेसा÷व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) मा असहमति जनाउँदै विधेयक पीडितमैत्री नभएको गुनासो गर्नुभयो । बैजनाथ गाउँपालिका–८ की विनिता चौधरीले द्वन्द्वकालमा आफ्नो बुवाको हत्या भएपछि शारीरिक तथा मानसिक यातना खेप्नु परेको बताउनुभयो । विसं २०५८ मङ्सिर १७ गते बुवाको हत्या भएपछि आफू मानसिक यातनाले आत्महत्या गर्ने सम्मको अवस्स्थामा पुगेको भन्दै केही अधिकारकर्मीको संरक्षण पाएर उक्त घटना नभएको उल्लेख गर्नुभयो । “मानसिक यातनाले मानिसले भित्रभित्रै रोगी बनाउँछ । मानसिक यातनाले आत्महत्या गर्ने अवस्था पुगेकी थिएँ । आमाले अहिले पनि दैनिक औषधि सेवन गरिरहनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । द्वन्द्वकालमा बुवाको हत्या भएपछि आमामाथि बोक्सीको आरोपमा कुटपितसमेत भएको घटना सुनाउँदै द्वन्द्वपीडितलाई आत्मसम्मानपूर्वक बाच्न दिनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । चौधरीले बुवाको हत्याको कारण थाहा पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सदनबाट पास भएको टिआरसी विधेयक द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने किसिमको नभएको टीप्पणी गर्नुभयो । “पीडकलाई कुनै हालतमा छुट दिनुहुँदैन, उनीहरूलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । राप्तीसोनारी–८ का देवबहादुर डिसीले अहिले पनि राम्रोसँग कान सुन्न नसक्ने बताउनुभयो । द्वन्द्वकालमा आफूमाथि भएको शारीरिक यातनाले उहाँको श्रवणशक्ति कमजोर भएकाले उपकरणको सहारा लिनुपरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “शारीरिक यातनाका कारण घाइते र अपाङ्ता भएको हुँ, अब राज्य र सरोकार भएकाले उचित उपचारसहित आम्दानीमूलक सीप विकाससम्बन्धी योजना ल्याएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । द्वन्द्वपीडित सञ्जाल बाँकेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका डिसीले दोषीमाथि कारबाही हुँदा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय हुने उल्लेख गर्दै औषधि उपचारलाई सहज बनाइदिन सरोकार भएका पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । नेपाल पिस विल्डिङ इनिसिएटिभका कार्यक्रम प्रबन्धक मिबुसा घिमिरेले द्वन्द्वमा भएका गम्भीर प्रकारका घटनाका विषय संवेदनशील भएको औँल्याउँदै पीडितको पक्षमा स्थानीय सरकारबाट विस्तारे असल अभ्यास हुँदै गएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । यस परियोजनाले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया, रोल्पा र दाङमा काम गर्दै आएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारूले द्वन्द्वपीडितका लागि द्वन्द्वपीडित सञ्जाल गठन गरेर निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले अहिलेसम्म एक सय २२ जना अपाङ्ता भएका द्वन्द्वपीडितले राहत लिएको जनाएको छ । साथै ६५ जना द्वन्द्वपीडितले जिल्लामा जीवन निर्वाह भत्तासमेत लिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जका अनुसार जिल्लामा द्वन्द्वमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ८४, बेपत्ता ६२ र १४ अङ्गभङ्ग भएका छन् ।