नेपाल बार एशोसिएसन, नेपालगंज उच्च अदालत बार एशोसिएसनको चौथौ साधारण सभा नेपालगंजमा सम्पन्न भएको छ ।
नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष चित्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा भएको कार्यक्रममा २१ बुदे घोषणापत्र जारी गर्दै समानपन भएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले न्याय क्षेत्रका बिकृती र बिसंगी अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारु, पुर्व कानून मन्त्री एवं नेपाल बारका पुर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोबिन्द शर्मा बन्दी, पुर्व उपाध्यक्षहरु कुमार शर्मा आचार्य, प्रह्लाद बहादुर कार्की, बाँके जिल्ला बारका अध्यक्ष मेहर सिंह खत्री लगायतले न्याय सम्पादनमा बारको भुमिकाको चर्चा गर्दै न्याय क्षेत्रका बिकृतीको अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतबाट हालै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी पाएका धु्रव बश्याल, शालिकराम सापकोटा, लोक बहादुर शाह र राम बहादुर खड्कालाई बारले सम्मान गरेको छ ।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था, नेपाल बार एशोसिएसनको नेपालगन्ज स्थित उच्च अदालत बार एशोसिएसन शनिबार भएको चौथो साधारणसभामा बेन्च विरुद्धको आक्रोश सतहमा आएको छ । नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनको चौथो साधारणसभाबाट पारित गरिएको २० बूंदे घोषणापत्रले बेन्च विरुद्धको उक्त आक्रोशलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको सन्देश पनि दिएको छ ।
केन्द्रीय नेतृत्व सहितका विभिन्न वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मिलित चौथो साधारणसभाले बार र बेन्चबीचको पछिल्लो चिसोपनलाई देखिने गरिनै ‘नेपालगन्ज घोषणापत्र’ जारी गरेको हो । घोषणापत्रको पहिलो बूंदामै बारका केन्द्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले मानहानीको मुद्दा चलाएको विषयमा खेद प्रकट मात्रै गरेको छैन ‘बार–बेन्च’को सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन मुद्दा फिर्ता गर्न माग गरेको छ । त्यसो नगरिए नेपालगन्ज उच्च अदालत बार सम्बद्ध सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुको तर्फबाट वकालतनामा पठाउने घोषणा पत्र मार्फत दिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बारका अध्यक्षलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन नगरिएको विषयमा बैठकले खेद प्रकट गर्ने निर्णय गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
‘न्याय परिषदबाट न्यायाधीश नियुक्तिका सवालमा गरिएको संशोधित नियमावली नेपालको संबिधानको प्रतिकुल रहेको हुँदा उक्त संशोधन तत्काल खारेज गरि संबिधान सम्मत नियमावली बनाउन सम्बन्धित सबैमा यो साधारणसभा जोडदार माग गर्दछ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अदालतबाट भएका आदेशको पालन गर्न को लागि कानुन बमोजिम फैसला आदेश कार्यान्यवनको सयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि घोषणपत्र मार्फत माग गरिएको छ ।
‘नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षणका लागी राज्य गंभिर भई मौलिक अधिकार सुनिश्चिता प्रदान सो अनुरुपको कार्य र ब्यवहार गर्न यो सभा जोडदार गर्दछ’, घोषणपत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिकको संबिधानद्धारा प्रदत्त न्याय सम्बन्धि हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको कारणबाट फौजदारी न्याय प्रणालीमा नकारात्मक असर परेकाले न्यायका उपभोक्ताहरुले न्यायको अनुभुति गर्ने वातावरण सृजना गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।’
‘बालन्यायका सवालमा अपराध अनुसन्धान अभियोजन र न्याय सम्पादनका क्रममा बालन्याय कार्यबिधिले निर्दिष्ट गरेका कार्यबिधिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस्’, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘बाँके लगायतका बालसुधार गृहहरुमा भैरहेका झडप तोडफोड र मृत्युका घटना प्रति गंभिर हुदै कानूनी मापदण्ड अनुसार बालसुधार गृह संचालनको सुनिश्चित गर्न गराउन जोडदार माग गर्दछौ ।’
पक्राउ परेकै अवस्था देखि आफ्नो कानूनकर्मीसंग कानूनी परामर्श लिने पाउने संबैधानिक हक भएता पनि सो हकको प्रभावकारी प्रचलनका प्रहरी र अदालत समेतमा कानून ब्यवसायीसंग परामर्शका उचित स्थानको ब्यवस्था गर्न घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।
‘न्याय सम्पादनका क्रममा स्तनपान कक्ष, लैगिक एवं अपाङ्ग मैत्री ब्यवहार, बन्द इजलास र गोपनियताको सवालमा सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरु गम्भीर नभएको पाइएको हुँदा सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउदछौ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘बिगतमा कानून ब्यवसायी परिषदबाट लिइने अधिवक्ता तहको परिक्षा केन्द्र नेपालगन्ज रहदै आएकोमा बिगत केही समयबाट उक्त केन्द्र हटाईएको हुँदा उक्त केन्द्र पुनस्थापनाका लागी जोडदार माग गर्दछौ ।’
‘साबिकमा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता २०७४ को दफा १५५ मा एक बर्षसम्म कैद भई फैसला भएको मुद्दामा कैदमा बस्न नपर्ने गरि सुबिधा भई आएकोमा हाल मुद्दामा एक बर्षसम्म कैद हुने मुद्दामा मात्र सुबिधा पाउने गरि भएको संशोधन साबिकमा उल्लेख भए अनुसार नै सुबिधा पाउने गरि संशोधनका लागी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउदछौ’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।
