मुक्त कमैयाको हैसियतमा प्राप्त गरेको जग्गाको साम्पत्तिक अधिकार उपभोग गर्न नपाए पछि कानूनी सहायता माग्दै मुक्त कमैयाका अगुवाहरू नेपालगन्ज आइपुगेका छन् ।
कोहलपुर नगरपालिका २ मुक्तिनगरका सिताराम थारु, अगनीया थारु, सिताराम थारु लगायतका मुक्त कमैयाका अगुवाहरूले कानूनी सहयोग माग्दै ३ बस्तीका २५० मुक्त कमैयाको जग्गाको लालपुर्जा सहितका फाइल सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका बाँकेका अधिकारकर्मी र कानून ब्यवशायीलाई बुझाएका हुन् । सम्पत्तिको अधिकार उपभोगमा सरकारको अंकुश लगाएको गुनासो गर्दै उनीहरूले संयुक्त रूपमा कानूनी सहयोगको माग गरेका थिए । सम्पत्तिको पूर्ण अधिकारको न्यायिक लडाईका लागी मुक्त कमैयाहरूले सार्वजनिक सरोकारका सवालमा वकालत गर्दै आएका कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीहरूसंग यस्तो माग गरेको अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
मुक्त कमैयाका जग्गाका कागजात सहितको फाईल बोकेर कानूनी सहयोगका लागि इन्सेक कार्यालयमा आईपुगेका उनीहरूले इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुहका सचिव एवं एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता बल बहादुर चन्द, सदस्यहरू अधिवक्ता बिकाश आचार्य र केवल सिंह थारुलाई फाइल हस्तान्तरण गरि कानूूनी सहयोग मागेको इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले जानकारी दिए ।
फाईल हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुक्त कमैयाका अगुवा अगरिया थारुले सरकारले मुक्त कमैयाहरूको प्रयोजनका लागी भनी दिएको जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाए पनि त्यसको पुर्ण भोगाधिकार गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए । हक दिलाउँछौ भन्दै कग्रेस, एमाले माओवादीका जनप्रतिनिधि भाषण गरे पछि पुरा नगरेको गुनासो गर्दै थारुले कानूनी लडाइमा साथ दिन अधिकारकर्मी समक्ष अनुरोध गरेका थिए । सरकारले कम्तीमा १० बर्षसम्म हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, कुनै किसिमले दान दातब्य, धितो बन्धक राख्न नपाईने शर्त राखी जग्गा दिएको भए पनि २०५८ सालमा पाएको जग्गाको हालसम्म हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, कुनै किसिमले दान दातब्य, धितो बन्धक राख्न नपाएको भन्दै यसको साम्पत्तिक अधिकारको पूर्ण उपभोगको ब्यवस्था मिलाईदिन अनुरोध गरेका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुहका सचिव अधिवक्ता वसन्त गौतमले राज्यले दिएको जग्गा अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने बताए । सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार मानव अधिकारकै बिषय भएको उल्लेख गर्दै गौतमल प्रमाण कागजातको अध्ययन गरि सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुहले आवश्यक कानूनी सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत र सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुहका अधिवक्ता बिकाश आचार्य लगायत समुहमा आवद्ध कानून ब्यवशायीले लालपुर्जा प्राप्त गरेका ब्यक्तिले अहिलेसम्म बिर्वाध रूपले जग्गाको उपभोग गर्न नपाउनु दुखत भएको तथ्य संकलन गरि बिस्तृत अध्ययन मनन गरि आवश्यक कानूनी सहयोग र पैरवी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
गत शनिबार प्रदेश सांसद र सार्वजनिक सरोकारका सवालमा वकालत गर्दै आएका कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीहरूसंग गुनासो गर्दै कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँ पालिकाका पीडित मुक्त कमैया नागरिकले जग्गा प्राप्त गरे पनि जग्गा प्राप्त गरेको २३ बर्ष ब्यतित भैसक्दा समेत त्यसको बेचबिखन, कर्जा धितो बन्धक लगायतका ब्यवसायिक कारोवार गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेश सांसद रत्न खत्री, सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहका संयोजक बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, समुहका सह संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता लोक बहादुर शाह, सचिव अधिवक्ता वसन्त गौतम, सदस्य अधिवक्ता बिकाश आचार्य र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतको टोलीसंग सयौको सख्यामा रहेका पीडित मुक्त कमैयाहरूले सरकारले मुक्त कमैयाको हैसियतामा जग्गा दिए पनि जग्गाको पूर्ण स्वामित्व र अधिकार नदिएको गुनासो गरेका थिए ।
उक्त छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सांसद रत्न खत्रीले जग्गा र लालपुर्जाको आर्थिक कारोबार गर्न पाउनु पर्ने भन्दै समस्याको सम्बोधनका लागि आफुले प्रदेश र संघिय सरोकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
