मित्रलाल सापकोटा
हुन त भारतको बजेटमा नेपालीले चासो राख्नुपर्ने होइन तर नेपालको भूराजनीति नै भारतमा घट्ने हरेक घटना परिघटनाले कतै न कतै प्रभावित भैरहने भएकोले नेपालीहरूलाई पनि भारतमा हुने परिवर्तन, त्यहाँको अर्थतन्त्रमा हुने संकुचन वा बृद्धि सबैको चासो हुनुपर्दछ । उसैपनि नेपालको वैदेशिक ब्यापारको मुख्य ढोका नै भारत रहेको छ । भिसाबीना प्रवेशको अवस्थाले नेपाल अघोषित रूपमा भारतीय आर्थिक क्रियाकलापले प्रभावित हुने गर्दछ । नेपालको सीमामा रहेका भारतका तीन ठूला जनसंख्या भएका प्रदेशहरू (उत्तरप्रदेश, बिहार र पश्चिमबंगाल) ले भारतको संघीय सरकार निमार्ण देखि आर्थिक निर्णयहरू लगायत कतिपय कुराको बाटो तयगर्ने हुँदा त्यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई झनै प्रभाव पार्दछ । अर्को सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्ने कुरा नेपाली मुद्राको विदेशी विनिमय दर भारतीय रूपैंयासँगको निश्चित दरका कारण झनै प्रभाव पारिहाल्छ । नेपालको आधाभन्दा बढि जनसंख्या भारतको सीमासँग रहेका तराईका जिल्लाहरूमा बस्ने र उनीहरूले आफ्नो दैनिक उपभोगको लागि प्रयोग गर्ने वस्तुहरूको किनमेल गर्ने मुख्य बजार नै नेपालको सीमापारिका भारतीय बजारहरूमा हुने हुँदा भारतीय बजेटले नेपालीलाई प्रत्यक्ष नै असर गर्दछ भन्न सकिन्छ । हरेक दिनजसो झण्डै चार देखि पाँच अर्बको (सीमानाकाहरूमा किनमेल गर्न जानेहरूको संख्या र उनीहरूले ल्याउने समानको आधारमा गरिएको अनुमानमा आधारित ) को किनमेल गर्ने गरेको पाइन्छ । जुन नेपाली अर्थतन्त्रको अनौपचारिक आयातको हिस्सा हो । यसकारण पनि नेपालीहरूका लागि भारतीय बजेटप्रति चासो हुनु कुनै नौलो होइन ।
यहि गत शनिबार फरवरी एक गतेका दिन भारतको संघीय संसदमा त्यहाँका अर्थमन्त्री निर्मलासितारमणले आगामी आर्थिक बर्ष (त्यहाँ अप्रैल १ बाट लागू हुने) को बजेट प्रस्तुत गरिन । त्यस बजेटमा अन्य कुराहरू के के रहे भन्नु भन्दा पनि यहाँ उक्त बजेटले गर्न खोजेको बजार अर्थतन्त्रमा सुधार र नेपालको जिवनस्तरको लागतसँग केहि चर्चा मात्रै गर्न खोजिएको छ ।
यसपटक भारतमा प्रस्तुत बजेटमा मध्यम वर्ग विशेष गरि तलबधारीहरूका लागि परम्परागत भन्दा अलि भिन्नै र अप्रत्यासित कर छूट दिएको छ । त्यहाँ मोदी सरकार आउँदाका बखत (सन् २०१४ ) करयोग्य आयको सीमा २.५ लाख थियो । यसमा हरेक बर्ष बढाउँदै गत आर्थिक बर्षसम्ममा ७ लाख पुगेकोमा यसबर्ष सिधै ५ लाखको बढोत्तरी गरेर १२ लाख पुर्याइएको छ । अर्थात मासिक एकलाखसम्म आम्दानी गर्नेले अब त्यहाँ आगामी आर्थिक बर्ष देखि कुनै कर तिर्नु पर्नेछैन । साथमा कुनै बीमा आदिमा दिएको प्रिमियमहरूमा पाइने विशेष छूटको ७५ हजारसम्मको सीमालाई यो बृद्धिपछि पनि कायम राखिएको छ । यसरी हेर्दा अब १२ लाख ७५ हजारसम्मको आम्दानीमा कर छूट दिइएको छ । यो कुरा संसदमा अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्दै गर्दा बिपक्षदलका सासंदहरूमा एकप्रकारको सन्नाटा नै छाएको थियो । किन कि यो बृद्धि भारीतय बजेटको इतिहासमा नै अभूतपूर्व र हिम्मतिलो घोषणा भनेर त्यहाँका अर्थविदहरूले विश्लेषण गरेका छन् । शहरिया आमजनता यो घोषणाबाट गद्गद नै देखिन्छन् ।
यसरी करयोग्य आयको सीमा बढाउँदा भारतको संघीय बजेटमा करको आम्दानीमा १० खर्बले कमी आउनेछ । त्यहाँको जनसंख्या झण्डै डेढ खर्ब भएता पनि भारतमा आयकर तिर्नेहरूको संख्या जम्मा २ करोड ८१ लाख रहेको र यो घोषणा पश्चात आयकर तिर्नेको संख्या १ करोड ८१ लाख मात्रै रहने बताइएको छ ।
यति मात्रै होइन त्यहाँ कसैले दुइवटासम्म घर राखेको छ भने त्यसमा पनि घरकर छूट दिएको छ । जुनसुकै घरभाडामा समेत ६ लाखसम्म कुनै कर तिर्न नपर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । पोष्ट अफिसमा राखिने बचतमा पाउने ब्याज आम्दानीमा एकलाख सम्म करछूट आम्दानी मान्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । यो सीमा पहिला ५० हजारसम्म मात्रै थियो ।
भारतको संघीय सरकारको बजेटमा यति ठूलो मात्रामा आयकरदाताको संख्या र रकम कम हुँदा पनि सरकारले किन यस्तो घोषणा गर्यो त ? यसबिषयमा सरकारको सोंच र बिश्लेषण यस्तो रहेको छ ।
कोरोनाकाल देखि केहि संकुचनमा आएको भारतीय अर्थतन्त्र अहिले निकै लयमा त आएको छ तर सोचेजति बिभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा यो लय आउन सकिरहेको थिएन । डिजिटल मुद्राको बढ्दो प्रयोग र कालोधनमाथिको कडाइले त्यहाँको रियलस्टेट क्षेत्रले लय समाउन सकिरहेको थिएन । यसले सरकारको राजश्वमा असर गरिरहेको थियो । आजपनि भारतको शहरिया वर्गमा आफ्नो घरबिहिनको जनसंख्या ठूलो छ । यसमा आम्दनीमा भैरहेको कमी, महङ्गाइ र बचतमा भएको गिरावटलाई दिइएको थियो । मोदी सरकारको कमजोरीको रूपमा विपक्षहरूले यो मुद्दा समेत उठाउँदै आएका थिए । सरकारले आयकरको सीमामा बृद्धि गरेर संघीय बजेटमा घाटा ब्योहोरेता पनि आर्थिक चलायमान हुने र अर्थतन्त्रका बिभिन्न क्षेत्रमा बृद्धि हुने आँकलन गरेकोछ ।
मानिसहरूमा आयकर कम तिर्नुपर्दा उनीहरूको बचतमा बृद्धि हुनेछ । यसले व्यक्ति र परिवारले गर्ने खर्चको सीमा बढ्नेछ । खर्च गर्ने सीमा बढ्नाले यसको सकारात्मक असर सिधै उत्पादन र ब्यापार बृद्धिमा हुनेछ । पर्यटन र होटल ब्यवसायमा पनि बृद्धि हुनेछ । जति धेरै उत्पादन र उपभोग बढ्नेछ सरकारलाई त्यति नै धेरै ब्यापारिक कर (जीएसटी) प्राप्त हुनेछ ।
सरकारले व्यत्तिगत आयकरमा हुने १० खर्बको घाटा ब्यापारिक करबाट प्राप्त हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । व्यक्तिलाई आयकर थोपरेर राज्यकोष बढाउनु भन्दा एकातिर व्यक्तिलाई राहत दिने अर्कोतिर उत्पादन अनि ब्यापार बढाएर अर्थतन्त्र चलाएमान बनाउने, रोजगारीमा बृद्धि गर्ने, ब्यापारिक कर बढाउने र साथै मध्यम वर्गको खल्ती भर्ने बाटोमा सरकार गएको छ । यो बाटो अर्थतन्त्रको स्वास्थको हिसाबले उत्तम बाटो हो ।
भारतले अपनाएको यो बाटो वास्तवमा नै नेपालले पनि अपनाउनै पर्ने हो । तर नेपालमा त कर्मचारीको तलब बढायो भने महङ्गी बढ्छ भन्ने न्यारेटिभ सेट गरिएको छ । करयोग्य आयको सीमा बढायो भने देशको ढुकुटी नै रित्तिन्छ भन्ने सोंचले सरकार ग्रस्त छ । किन कि सरकार मध्यम वर्गलाई निचोरेर नै मोटाउन चाहन्छ । भ्याट र भन्सारको वस्तुको सोलोडोलो दर गर्ने र अन्डरबिलिङ खुलेआम भैरहँदा पनि पेटी बुझेर मुखमा ताला लाउने तन्त्रले आम जनताको राहतको बारेमा सोच्नै सक्दैन ।
नेपालको अर्थतन्त्र प्रत्येक दिन मृतशैयातिर जाँदैछ । यहाँका साना तथा मझौला उद्यमीहरू पलायन भैरहेका छन् । बैंकमा लगानियोग्य नगदको डङ्गूर लाग्दा पनि लिने मान्छे नै छैन । भैरहेको कर्जालाई पुन तालिकीकरण गराएर सस्तो ब्याजमा उपलब्ध गराउने काम पनि भएको छैन । ठूला ब्यापारिले भने भन्सार छूट, कर छूट देखि बैंक ब्याजमा छूट पाउने तर साना र मझौला भने मरिरहने नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा बृद्धि हुनसक्दैन । ब्यापारीलाई करछूट दिएर होइन ब्यापार बढाउने वातावरण बनाएर कमाउन दिने हो ।
आजसम्म नेपालको मध्यम वर्ग नै पीडित भैरहेको छ । सहकारीहरूमा बढेको अनियमितताले पनि मध्यम वर्ग नै मारमा परेको छ । भोलि वित्तिय संस्था बैंकहरूमा आउने समस्याले पनि त्यो ३० प्रतिशत लगानी गर्ने मध्यम वर्ग नै पीडामा पर्नेछ । ठूलाले त आफ्नो पूँजी सिफ्टिङ योजना चलाइसकेका छन् ।
नेपालमा जतिसुकै ब्याज आम्दानी गरेपनि व्यक्तिगतमा ५ प्रतिशत र संस्थागतमा १५ प्रतिशत कर आम्दानीको श्रोतमा नै कट्टा गर्ने गरिन्छ । नेपालमा जतिसुकै घरभाडा उठाएपनि हरेक घरभाडा आम्दानीमा १० प्रतिशत (यो दर कुनै कुनै नगरपालिकाहरूमा १२ प्रतिशतसम्म
छ) काट्ने गरिन्छ । व्यक्तिगत आयकरको कुरा गर्ने हो भने यसको सीमा व्यक्तिको हकमा जम्मा ६ लाख रहेको छ । यहाँ कुनैपनि तलब वा ज्यालामा १ प्रतिशत रकम समाजिक सुरक्षा कर भनेर २०६५ साल देखि नै काट्ने गरिएको छ । यसको आजसम्म के कति रकम उठ्यो र सरकारको कुन खातामा जमा भएको छ वा कुन शीर्षकमा खर्च भएको छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई कुनै जानकारी नै छैन । न यहाँका मिडियाले यो सम्बन्धमा कुरा उठाउने र जनतालाई जानकारी दिने काम गरेका छन् ।
नेपालमा हरेक बर्ष बजेट आउने बेलामा रक्सी चुरोटमा कति कर आउँछ भन्ने कुरा निकै चासोको कुरा हुन्छ तर आम जनतालाई राहत दिने र देशको मृतप्राय हुन लागिसकेको अर्थतन्त्र र मध्यम वर्गमा छाएको चरम निराशाको बारेमा चिन्ता चासोको कुरै हुँदैन । आयकर तिर्नेको सबैभन्दा बढि संख्या नै मध्यम वर्गको रहेको छ भने साना तथा मझौला उद्यमीहरूको नै रहेको छ । तर यिनीहरूको बारेमा नेपाल सरकारले न सोच्न सकेको छ न कुनै बजेट मार्फत सम्बोधन नै गर्न सकेको छ । यहाँ त कसरी मध्यम वर्गलाई निचोर्ने र मुठ्ठीभर ठूला उद्योगी ब्यापारीलाई पोस्ने भन्ने योजना मात्रै बनाउने गरिएको छ ।
नेपालको बजेट आउन त अझै साढे तीन महिना बाँकी छ तर यहि महिना देखि नै बजेटको नीतिको सम्बन्धमा चर्चा शुरु हुनेहुँदा अबको बजेट देशको हितको लागि र मध्यम वर्गलाई बजारमा टिकाइरहनका लागि, किसानलाई खेतबारीमा टिकाइरहनका लागि, निम्नवर्गको स्तर उकास्नका लागि कसरी कुन विधिबाट गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले निकै गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ । देशको संविधानको प्रस्तावनामा, पार्टीको घोषणापत्रमा र नेताहरूको बकम्फूसे गफमा मात्रै समाजवाद, समाजवादको अलाप गरेर मात्रै देशको अवस्था सुथ्रिनेवाला छैन छैन छँदै छैन । विकसित हुँदै गरेको भारतको बजारमा लर्को लगाएर किनमेल गराउने गरेर मात्रै हुँदैन । उसले लिँदै गरेको अर्थतन्त्रको बाटोको नेपालमा प्रयोग हुनसक्ने बिषयहरुमा केहि चासो नेपालीले पनि लिनै पर्दछ ।
