सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी पाच बर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन पूर्वाधारमा काम
सुशासनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका कदम चालेको छ । त्यसका लागि सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी पा“च बर्षे कार्ययोजना बनाएको प्रदेश सरकारले त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाका लागि आवश्यक संरचनामा कदम चालेको हो ।
‘कार्ययोजना अनुसार अगाडि बढ्ने गरी सबै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई निर्देशित गर्ने काम भैसकेको छ’, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले भनेको छ, ‘जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेछ ।’ भ्रष्टाचारका जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गरी भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्दै क्रमशः नियन्त्रण गर्ने ध्येयका साथ निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक उपायसहितको पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालयमा सूचना अधिकारी तोक्नेकामलाई अगाडि बढाएको जानकारी दिंदै मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रेस संयोजक दशरथ घिमिरे भन्छन्, ‘मातहतका कार्यालयहरूले सूचना अधिकारी राख्ने काम गरिसकेका छन् ।’
सूचना अधिकारीले सरकारको सुशासन र पारदर्शीताको नीतिलाई नागरिकको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको प्रेस संयोजक घिमिरेको भनाइ छ ।
सुशासनलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको र त्यसको आधारमा आवश्यक संरचना, पूर्वाधार तयार गर्दै आफुहरू अगाडि बढेको सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेश कुमार अग्रवालको भनाइ छ ।
त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाटै प्रत्यक्ष कमाण्ड भैरहेको बताइएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ‘पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिहरूले पाउदै आएको सुविधाहरू खारेज गर्ने’ निर्णयलाई सुशासनसँग जोडेका छन् । उनी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आचारसंहितको दायरा भित्र राख्ने, बिषय सुशासन संग जोडिएको भन्दै नागरिकहरूको विश्वास जित्नेगरी प्रदेश सरकारले काम अघि बढाइएको छ ।’
सुशासनका पक्षमा सरकारको नेतृत्व नै गम्भीर रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री अग्रवालको भनाइ छ । ‘पाँच लाख भन्दा माथिका योजनालाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ’, सोमबार नेपालगन्जमा आयोजित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने ।
‘हामी सार्वजनिक पद धारणा गरेका चाहे राजनीतिक हुन् वा कर्मचारी जो सुकै व्यक्ति राज्य कोषको परिचालनमा जिम्मेवार बन्नु नै पर्नेछ’, मन्त्री अग्रवालले भने,‘आम नागरिकको करबाट संकलित राज्य कोषको प्रयोगमा मितव्ययीता, पारदर्शीता, जवाफदेहिता एवं इमान्दारिता कायम गर्न सकेमा मात्र हामीले सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्छौं ।’ सूचना हक कार्यान्वयनको विषय उठाउँदै मन्त्री अग्रवालले हरेक कार्यालयले ३÷३ महिनामा आफुले गरेका काम प्रकाशन गरेमा मात्रै त्यसले सुशासनमा सघाउ पुर्याउने बताए ।
मन्त्री अग्रवालले कानुनी मापदण्डको पालना गर्दै काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गरे भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई देश विकास तर्फ अगाडि बढ्न सक्छ’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामाजिक वहिष्कार गरी सभ्य समाज निर्माण अख्तियार, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम लगायत सबैको भूमिका जरुरी देख्छु ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलताका लागि अगाडि बढिरहेको मन्त्री अग्रवालले बताए । ‘माननीय मूख्यमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कहाँ कहाँ छिद्र छ त्यहाँ डाँट लगाउनु भएको छ ।’ पाँच लाख भन्दा बढीका योजनाहरू सबैलाई अनलाइन बिडिङ्गबाट गराउन मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्देशन दिएको जानकारी दिंदै मन्त्री अग्रवालले भने, ‘त्यसको कार्यालय सुरु भैसकेको छ ।’
‘सुशासनको प्रवद्र्धन गर्दै जनताको अपेक्षा अनुसारको सरकारको समग्र कार्यशैलीलाई प्रभावकारी पार्न भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्दै नियन्त्रण गर्न, प्रदेश सरकारलाई स्थापित र संस्थागत गर्दै सेवा प्रवाहको माध्यमबाट शासकीय मूल्य मान्यताको प्रवाह गर्न वाञ्छनीय भएकाले यसका लागि प्रभावकारी रणनीति तय गर्न आवश्यक भएको छ’, उल्लेख छ, ‘ प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्ने विषयलाई स्थापना कालदेखि उच्च प्राथिमकतामा राखी सुशासन प्रवद्र्धधन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न नीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । यी नीतिगत व्यवस्थाहरू तथा प्रतिबद्धता पूरा गर्न समेत एक आवधिक रणनीति तय गरी यस प्रादेशिक रणनीतिले राष्ट्रिय रणनीतिका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने माध्यमको रूपमा रहने गरी तदनुरूपका कार्यनीति तथा कार्यक्रमहरू, क्रियाकलापहरू सहितको रणनीतिगत ढाँचा तयार गरी प्रदेशभर कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक देखिएको छ ।’
उत्तर विधायिकी परीक्षण, प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी निगरानी कार्य, संसदीय निगरानी अन्तरगत विषयगत समितिद्वारा अनुगमन, सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्मका सबै बेरुजु फछ्र्यौट, सुशासन सबलीकरण कार्यक्रमः प्रदेश सभासँग विद्यार्थी कार्यक्रम, नमूना संसद अभ्यास कार्यक्रम लगायत प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण कार्य उपलब्धिका रूपमा प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारबाट हुने सेवा प्रवाहमा सेवा प्राप्ति र सहभागिताको प्रक्रिया सरल, सहज, पहुँचयोग्य र लागतप्रभावी बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण, आवेदन एवं सहभागितात्मक विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको, विद्युतीय माध्यमबाट प्रदेशमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानमार्फत् विभिन्न प्रक्रियामा सरलीकरण र सेवाको सहजीकरण सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, प्रदेशमा शासकीय सुधार र सदाचारयुक्त कार्यव्यवहार प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता–२०८१ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिएको छ ।
‘सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको मितव्ययी र दिगो उपयोगका लागि अख्तियारवालालाई जिम्मेवार बनाइएको छ । वैयक्तिक कार्यप्रयोजनमा सार्वजनिक सम्पतिको उपभोग उपर नियन्त्रण गरिएको छ । अनावश्यक जिन्सी मालसामानको खरिदमा बन्देज, सार्वजनिक सम्पत्तिको संयुक्त उपयोग जस्ता माध्यमबाट सार्वजनिक स्रोत साधनको उचित उपयोगमा जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारका नीति एवं निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा समय समयमा अनुगमन गर्ने गरिएको छ’, प्रदेश सरकारको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
