नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र क्रियाशिल सहकारी संघ, संस्थाहरूले खराब ऋणिहरूलाई कालोसूचिमा राखी आवश्यक कानुनी कारवाहीका लागि स्थानीय सरकार गुहारेका छन् ।
मंगलबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले खराब ऋणिका कारण बचत फिर्ता चुनौतिपूर्ण भएको भन्दै स्थानीय सरकारको सहयोग खोजेका हुन् । ‘विभिन्न बहानामा अटेरी गरेर ऋण नतिरिदिंदा बचत फिर्तामा समस्या उत्पन्न भएको हो’, जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष लोकेन्द्र चन्दले स्थानीय सरकार गुहार्नुको कारण बारे दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘जसरी बचत फिर्ता स्थानीय सरकारको दायित्व हो, त्यसरी नै खराब ऋणिलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
नेपालगन्जका ५० बढी सहकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहित बचत तथा ऋण सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष प्रेम शाह, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक विजया धिताल, जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका प्रबन्धक नवराज उपाध्याय, बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष भुपेन्द्र अधिकारी सहितले नगर प्रमुख विष्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सहयोग माग गरेका हुन् ।
‘नगर प्रमुखले सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ’, अध्यक्ष शाहले यसअघि पनि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकारबाट सेवा, सुविधा रोक्ने समेतको चेतावनी सहित सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको जानकारी दिंदै भने, ‘अब त्यसलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजानु पर्छ भन्ने हाम्रो ध्यानाकर्षण पनि हो ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र रहेका अधिकांस सहकारी संस्थामा बचत फिर्ता चुनौति बन्दै गएको छ । खासगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचत फिर्ताको समस्या आउनुमा खराब कर्जा नै मुख्य कारण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सहकारी सञ्चालक संस्थाका छाता संघ, संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा स्थानीय सरकारलाई तीन बुंदे माग सहित आफ्ना समस्या राखेका हुन् ।
उनीहरूले स्थानीय सरकारलाई लिखित रूपमा तीन बुंदे ध्यानाकर्षण गर्दैै रकम बुझाउन पटकपटक ताकेता गरी बस्ने, सदस्यहरूको पहिचान गरी त्यस्तो सूचिमा परेका सदस्यहरूको तीन पुस्ते विवरण नगर भित्रका सहकारीहरू भित्रबाट माग गरी अन्तिम नामावली उपमहानगरपालिकाको पेज तथा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्न माग गरेका छन् ।
‘त्यसपछि पनि अटेरी गर्नेलाई सहकारी विभागले सूचना दिने, चेतावनी दिने लगायतका विभिन्न दबाबमूलक काम गर्नुपर्छ भन्ने माग हामीले राखेका छौं’, अध्यक्ष शाहले ज्ञापनपत्र बारे भने, ‘अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछिको समयसीमा समाप्त भएपछि पनि सम्पर्कमा नआउने, कर्जा बुझाउन नआउने ऋणी सदस्यको कालोसूचिमा राखेर खराब ऋणी तथा तिनका साक्षी समेतको चल, अचल सम्पत्ति रोक्का, बैंक खाता रोक्का, विद्युत, खानेपानी लाइन समेत काटिदिनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’
त्यसो भएमा शतप्रतिशत सहकारीले बचत फिर्ताका लागि कुनै समस्या नहुने ठम्याई सहकारी अगुवाहरूको छ । उपमहानगरपालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख प्रविण राना सहितको उपस्थितिमा नगर प्रमुख विष्टले बचत फिर्ताको वातावरण सुनिश्चित गर्न खराब ऋणीहरूलाई कर्जा तिर्ने वातावरण बनाउनका लागि उपमहानगरपालिकाले सहकारीहरुको माग सुनुवाई गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘ऋण तिर्न अटेरी गर्नेको तीन पुस्ते विवरण उपलब्ध गराउनुस्, त्यसको छानबिन गरी आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन हामी प्रतिबद्ध छौं’, नगर प्रमुख विष्टलाई उद्धृत गर्दै शाहले भने, ‘१५ दिनभित्र तथ्यांक उपलब्ध गराएर थप कारवाही अगाडि बढाउने समझदारी बनेको छ ।’
बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका सहकारीका लागि सबैभन्दा सघन र ठूलो बचतकर्ताहरु भएको ठाउँ हो । त्यसैले नेपालगन्जमा बचत तथा ऋणको समस्या बढिरहेकाले स्थानीय सरकारको प्रभावकारी भूमिका खोजिएको कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष शाहको भनाइ छ ।
