राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेश सरकार निकै कमजोर देखिएका छन् । आयोगद्वारा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार कुनै पनि प्रदेशले ५२ अंक कटाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगले विभिन्न १९ सूचकलाई हेरेर प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व सङ्कलनलगायत विषयलाई सूचकका रूपमा राखिएको छ ।
वित्त आयोगका अनुसार तीन वटा सूचकमा कुनै पनि प्रदेशले अंक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सात वटै प्रदेशले सूचक नं. २, सूचक नं. ९, सूचक नं. १० मा कुनै अंक प्राप्त गर्न नसकेको हुन् । सूचक नं २ मा रहेको ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्राप्त गरे÷नगरेको’ हेर्ने गरिन्छ । तर कुनै प्रदेशले यस्तो अनुदान नगरेको देखिएको छ ।
त्यस्तै, सूचक नं ९ मा आ.व. २०८०÷८१ मा प्रदश तहको वायुको गणुस्तर हेर्ने गरिन्छ भने सूचक नं. १० मा आ.व. २०८०÷८१ मा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि राखिएको लक्ष्य÷प्रगति हेर्ने गरिन्छ ।
आयोगको विवरण अनुसार, सबैभन्दा बढी अंक सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्राप्त गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले ५१.६ अंक प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, कोशी प्रदेशले ५०.९ अंक, बागमति प्रदेशले ४५.६ अंक, कर्णाली प्रदेशले ४१.६ अंक, गण्डकी प्रदेशले ४०.८ अंक, लुम्बिनी प्रदेशले ३५.९ अंक, मधेश प्रदेशले ३० अंक प्राप्त गरेका छन् ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई यस्तो अंक प्रदान गर्छ ।
कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अंकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
बाँकेमा राप्तीसोनारी उत्कृष्ट
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बाँकेमा बाँकेका आठ स्थानीय तह मध्ये राप्तीसोनारी गाउँपालिका उत्कृष्ट भएको छ ।
आयोगका अनुसार, मूल्यांकनमा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले बाँकेका अन्य स्थानीय तह भन्दा सबैभन्दा ६० अंक हासिल गरेको छ । त्यस्तै, बाँकेमा मूल्यांकनमा दोस्रो भएको स्थानीय तह बैजनाथ गाउँपालिकाले ५९.३ अंक प्राप्त गरेको छ ।
त्यस्तै, खजुरा गाउँपालिकाले ५८ अंक, डुडुवा गाउँपालिकाले ५१.५ अंक, नरैनापुर गाउँपालिकाले ४८.७ अंक, नेपालगन्ज नगरपालिकाले ४६.९ अंक, जानकी गाउँपालिकाले ४३.६ अंक, कोहलपुर नगरपालिकाले ३५.२ अंक, र प्राप्त गरेका
छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगको विभिन्न १७ सूचकलाई मध्ययनजर कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ । यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व संकलन लगायत विषयलाई सूचकका रूपमा राखिएको छ ।
‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्याङ्कन गरेर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहलाई यस्तो अंक प्रदान गर्ने गर्छ ।
कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अंकका आधारमा स्थानीय तहले सङ्घ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
