फर्किएला लुम्बिनीमा पत्रकारिताको लय ?

लुम्बिनी प्रदेशको ऐतिहासिक सहर नेपालगन्जमा बसेर पत्रकारिताका चर्चा गर्दा पुराना दिननै स्वर्णिम लाग्ने अवस्था छ । बाँकेमा पत्रकारिता गरेर अखबारका पाना केलाइरहँदा पार गरेका तीन युग जस्तै लाग्ने तीन दशक साँच्चिकै स्वर्णिम लाग्छन् ।

खासगरि लुम्बिनीका तीन जिल्ला ५० को दशक, पत्रकारितामा सिसाका अक्षर जोडेर शब्द बनाइँदादेखिनै उत्साहजनक परिदृष्यमा रहे । गज्जबको संयोग, अहिले ८० को दशकमा आइपुग्दाको अवस्थामा पनि बाँके, दाङ र रूपन्देहीका समस्या र सम्भावनामा आइपरेका चुनौती उस्तै लाग्छन् ।

नेपालगन्ज एक बेला पत्रकारिताको केन्द्र रह्यो । यहाँबाट ब्रोडसिट, मल्टिकलर दैनिक पत्रिकाको प्रकाशन थालिए । एकाविहानै देशभर पुग्ने काठमाडौंका राष्ट्रियस्तरका कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपुर्ण पोष्ट, नयाँ पत्रिका नेपालगन्जमा क्षेत्रीय संस्करण प्रकाशित भएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्ला पुग्न थाले ।

स्थानीय पत्रिका, दैनिक नेपालगन्जले स्थानीय सामाग्री लिएर लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश भरिनै पाठकका हात–हातमा सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्यो । रूपन्देहीबाट जनसंघर्ष, लुम्बिनी, बुटवल टुडेलगायतका पत्रिका नेपालगन्जसम्म आइपुगे । दाङको युगबोधले नेपालगन्जमै सम्पर्क कार्यालय राखेर बजार विस्तार गर्यो ।

छापाका लागि सबैभन्दा उर्वर समय यही रह्यो, हरेक दृष्टिले । बाँकेमा लिगल (पेपर साइज) साइजका पत्रिका एथ्रीमा आइसकेका थिए भने ट्याबलोयट साइजको दैनिक नेपालगन्ज मल्टिकलर ब्रोडसिट भएर उसै दिन नेपालगन्जबाट, बर्दिया– बुटवल, भैरहवामात्रै होइन, अर्घाखाची, प्यूठान, रोल्पा, कपिलबस्तु, दाङ, सुर्खेत, जाजरकोट, रुकुम, दैलेख, डोल्पा, जुम्लालगायतका जिल्ला सदरमुकामका बजारमा उपलब्ध हुँदा टिम लिडरका रूपमा मलाई साँच्चै गौरवबोध हुन्थ्यो ।

परिस्थिति यसरी फेरियो की अब त्यो लयमा पत्रकारिताको अवस्था फर्किएला ? सम्भवनै छैन । किनकी अब न्यूमिडियाको बिकासक्रमको काखीमा छापा च्यापिएको छ । रेडियोका ट्यूनिङ रोकिएका छन्, टेलिभिजन सेटहरूमा धुलो टाक्सिएको छ । प्रविधिसँगै मिडियाको विकासक्रमले मोवाइल सेटनै सर्वेसर्वा हुने अवस्थामा छ ।

यस्तै रह्यो भने, छापामाध्यम पत्रकारिताको ढाँचा र मूल्यमान्यता जोगाइराख्ने दायित्वमा सीमित हुने अवस्था देखापर्दैछ । त्यससँगै व्यावसायिक पत्रकारको भूमिका आम सञ्चार र प्रविधिका नाममा न्यूमिडियाका सम्हालिनसक्नुका फोहर सफा गर्दै पत्रकारिता प्रतिको जनविश्वास जोगाउन केन्द्रीत भइरहुनुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी ८० को दशकमा समग्र पत्रकारिताको अवयवनै फेरिएको देखिंदैछ । प्रविधिको प्रभावमा सायदै यति छिटो आमूल, स्वरूपनै परिवर्तन हुने पेशा पत्रकारितानै हो की ! अध्ययन र अभ्यासको फ्यूजनबाट निखारिने पत्रकारितालाई प्रविधिको क्रान्तिकारी फड्कोले थप चुनौतीपूर्ण बनाइनै रहेको छ । अझ चुनौती थपिएको छ, छापामाध्यममा ।

अहिले आएर सामाजिक सञ्जालमा घटना÷दुर्घटनाका सूचना दिनेलाई पनि पत्रकार मानिदिने र त्यसखाले माध्यममा जोसुकैले विना सम्पादन समाचार राख्न सक्ने हुँदा विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुने भैहाल्यो । त्यसखाले गैर व्यावसायिक पत्रकारहरूको सूचनालाई पुष्टि गर्न गाह्रो हुने, पूर्वाग्रह हुनसक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसको मारमा पनि खास पत्रकारनै पर्ने निश्चित हो ।

कहाँ छ प्रदेश सरकार ?
लुम्बिनीका १२ जिल्लामा रहेका मिडियालाई प्रदेश सरकारले आर्थिक रूपमा सहयोगको नीति लिएको मुख्यमन्त्री चेत नारायण आचार्यका प्रेस संयोजक दशरथ घिमिरे बताउँछन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत अनुदाननै दिएर त्यो सहयोगी नीति अघि सारेको प्रदेश सरकारले पछिल्लो आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी लुम्बिनीका ८१ वटा एफएम रेडियोलाई ९० लाख रुपिया आर्थिक सहयोग गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । अनलाइनका लागि पनि २५ लाख छुट्याएको बजेट भने वितरणनै नगरिएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी, उपसचिव मोहन अर्यालका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा लुम्बिनीका ४४ वटा पत्रपत्रिकालाई प्रदेश सरकारले ५० लाख अनुदान दिएको छ । १६ वटा टेलिभिजनले त्यस वर्ष ५० लाखनै अनुदान लिन सफल भए ।

प्रदेश सरकारले १२ जिल्लाबाट प्रदेश सरकारमा सूचीकृत हुन आउने मिडियालाई यसरी आर्थिक सहयोग गर्ने नीति लिएको छ । अनुदानका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १०६ वटा अनलाइन पनि सूचीकृत गरेको प्रदेश सरकारले ८६ वटा एफएम रेडियो, ५१ वटा छापा र १५ टेलिभिजनले विवरण दर्ता गराएको सूचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिए ।

व्यवसायिक रूपमा मिडिया संकटान्मुख भइरहँदा प्रदेश सरकारले भने आफ्नो मिडिया अनुदान आधै कटौती गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार, २ करोड १५ लाख बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अनुदान वजेट राखेको सरकारले अबका लागि करिब आधा १ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सबैभन्दा बढी एफएमका लागि ६५ लाख, पत्रपत्रिकाका लागि २५, टेलिभिजन र अनलाइनका लागि १०÷१० लाख रुपिया विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘मिडियाको वजेट कटौतीले राम्रो सन्देश गएन,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेटमा आफुले काम गर्नु परेको जानकारी दिंदै भने । मिडिया संकटमा परिरहँदा प्रदेश सरकारले भने अनुदान कटौती किन गरेको होला ? दैनिक नेपालगन्जले सोधेको प्रश्नमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री अग्रवालले भने, ‘ढुक्क हुनुस् मैले बनाउने बजेटमा प्रदेशका मिडियालाई व्यवस्थित, मर्यादित पत्रकारिताका लागि सहयोग पुग्नेगरि वजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कुरामा मुख्यमन्त्रीसँग पूर्व परामर्श गरेको छु ।’

जिल्लागत अवस्थामा बाँकेको बाध्यताः
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको तथ्यांक अनुसार, २०८० मंसिरपछि जिल्लामा कुनैपनि पत्रपत्रिका दर्ता भएको देखिंदैन । पछिल्लो छ वर्ष यता, पाँच वटा नयाँ दैनिक पत्रिकाले इजाजत लिएका आधाले मात्रै प्रकाशनको अभिभारा बोकेको देखिन्छ । साप्ताहिक र मासिक गरि त्यसबीच १९ वटा पत्रिका दर्ता छन् । तर, प्रायः कुनैपनि अब बजारमा देखिन्नन् । बरु पुरानै पत्रिकाहरूले जेनतेन निरन्तरताको अभिभारा उठाएका छन् ।

हालसम्म बाँकेमा १६५ वटा पत्रिकाले प्रकाशन इजाजत लिएका छन् । अधिकांश बन्द पनि भइसकेका छन्, कतिपयले डिजिटल प्लेटफर्मलाई उपयोग पनि गर्न थालेका देखिन्छन् । आधा दर्जनभन्दा कम दैनिक पत्रिका नियमित रहेको बाँकेमा रेडियो, टेलिभिजनको अवस्था पनि बन्द हुने सूचीनै लामो देखिन्छ । अनलाइन चाहिं खुल्ने बन्द हुने चलिरहेकै छन् ।

‘पहिलो कुरा दर्ता प्रक्रिया अनिवार्य गरेर पत्रकारिताको मर्यादामा राख्न आवश्यक छ,’ अनलाइनको लहर चलिरहेको प्रसंगमा जिम्मेवार पत्रकारिताको आवश्यकता औल्याउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नविन गिरि भन्छन्, ‘मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि प्रेरित गर्नुपर्दछ, संचालकहरूलाई एथिकल बनाउनुपर्दछ ।’

नेपालगन्जका एफएम रेडियोमा लामो समय काम गरेकी निशु जोशी बाँकेमै १ सय ५० भन्दा बढी अनलाइन दर्ता भएको तथ्यांकमा टेकेर मिडिया साक्षरताको आवश्यकता औंल्याउछिन् ।
नेपालगन्जबाट अन्तर्राष्ट्रिय, ग्लोबल प्रेस जर्नलमा रिर्पोटिङ गर्दै आएकी पत्रकार जोशी रिपोर्टिङ प्रश्चात, सम्पादन, तथ्य जाँच लगायतका प्रक्रिया पुरा गरेर प्रकाशित हुने सामाग्रीमात्रै पत्रकारिताको कसीमा रहने, त्यसबाहेकका मिडिया कन्टेन्टका रूपमा हुन् भन्ने ज्ञान पनि आवश्यक रहेको बताउँछिन् । ‘मिडिया कन्टेन्ट क्रियट गर्ने व्यक्ति कन्टेन्ट क्रियटर वा सन्चारकर्मी हुन्, पत्रकार होइनन्, यो कुरा जानकारी दिइनु जरुरी छ,’ जोशीले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन् ।

यी र यस्तै प्रश्नहरूबीचको अन्योलले पत्रकारिताको परिभाषालाईनै पुनःपरिभाषित गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिरहेको भइरहेको छ । त्यसका लागि व्यावसायिक र गैर व्यावसायिक पत्रकारहरूले सहकार्य पो गर्ने होकी ? हो, त्यसै प्रकारकोे सहकार्य प्रविधिसँग पनि छापाले गर्नुपर्ने देखिएकाले काखी च्यापिनु परेको हो । छापाको माग वा प्रभावमा कमि आएको छैन, कोभिडपछिको न्यूमिडिया आकर्षण र आर्थिक मन्दीले विज्ञापन बजारमा पारेको मारमा छापा च्यापिएको हो । यो जोखिमको अवस्थामा चुनौती उठाउन नसक्ने छापा एकाएक बजारबाट हराए, कतिपय प्रविधिमा विलिन भएर अनलाइनमा गए, कतिपय पलायन भए ।

‘विद्युतिय तथा छापा माध्यमहरूले अबका दिनमा डिजिटल कन्टेन्टलाई प्राथमिकता दिएर सामाग्री उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ,’ क्रियाशील पत्रकार महिला समूहकी जिल्ला अध्यक्ष सावित्री गिरि भन्छिन्, ‘यसरी अगाडि बढ्दा विज्ञापन पनि डिजिटल शैलिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । संचारमाध्यमहरूले अबका दिनमा डिजिटल प्लेटफमबाट अगाडि बढ्दा सहज हुने देखिन्छ ।’
कोभिडको संक्रमण, आर्थिक मन्दीको मार लगायतले थिलो थिलो परेको यस्तो अवस्थामा स्रोत साधनको कमी लगायतका विभिन्न कारणले थला परेको छापालाई डिजिट्लाइज गर्दै त्यसका असल पक्षहरूको समुचित प्रयोगबाट व्यापकता दिंदै अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन ।

रूपन्देहीको अवस्था पनि उस्तै
रूपन्देहीमा पाँच वटा दैनिक पत्रिका नियमित प्रकाशित छन् । तीमध्ये चार वटा रंगिन कलेबरमा छन् । ‘धान्न त्यति सजिलो चाहिं छैन,’ लुम्बिनी दैनिकका सम्पादक शेर बहादुर केसी भन्छन् ।
देशैभरि कोभिड पछि विज्ञापनको बजार साँघुरो भएको छ । निजी क्षेत्रको विज्ञापन ठप्प छ । सरकारी विज्ञापन सूचनाको भरमा भरथेग छ । सरकारी विज्ञापन पनि सिधै मिडिया हाउसमा आउँदैन् । घुमाउरो बाटो प्रयोग हुँदा धेरै स्रोत बिच बाटोमै जाँदा मिडिया हाउसमा न्युन पैसा आउँछ । ‘आगामी दिनमा पत्रिकाको बजार झन संकुचित हुँदै जाने जोखिम छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीको नेतृत्व गरिसकेका सम्पादक केसी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले पत्रिका लगायत आमसञ्चारको माध्यमको बजार साँघुरो भएको छ ।’

नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्न भन्दा अहिले सञ्चारगृह बाटो बिराएको बटुवा झंै भइरहेको अनुभूति पत्रकार केसीको छ । ‘नयाँ संभावनाको खोजीमा मिडिया हाउसले लगानी गर्न हच्किएको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘पत्रकारहरू पेशाबाट विस्थापित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ वा पत्रकार भइरहने तर पत्रकारिता भन्दा अरू नै पेशा गर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।’
सामुदायिक टेलिभिजन सञ्चालक दिनेश पाण्डेको अनुभव पनि ठ्याक्कै यही हो । नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष पाण्डे रेडियोहरू जेनतेन चलेको अवस्था औल्याउँदै सबै मिडियाको उस्तै हालत भएको बताउँछन् । यसले समाजमा पत्रकारिता नहुने जोखिम बढेको छ । वाचडग गर्ने सञ्चार माध्यम र पत्रकारको पेशा डगमगाउँदा त्यसले बहुआयामिक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

यस्तो छ, दाङको दृष्य
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा हाल सम्म दर्ता भएका सबै किसिमका पत्रिकाको दर्ता संंख्या ७२ पुगेको छ । यी मध्य चार वटा दैनिक पत्रिका र चार वटा साप्ताहिक पत्रिका नियमित प्रकाशित भइरहेका छन् ।
दाङमा एफ एम रेडियो (स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त १ सहित) १३ वटा चलिरहेका छन् । ती मध्ये एउटा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको छ । दुई वटा रेडियो बन्द अवस्थामै छन् भने दुई वटा आंशिक सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ ।

अनलाइन भने एकिन छैनन् । नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाको जानकारीमा ३० बढि सञ्चालनमा रहेपनि दर्ता भएका केहीमात्रै छन् ।
टेलिभिजनका रूपमा दुई वटाले अनुमति लिएर केवलमार्फत प्रशारण गरिरहेपनि दुई वटा सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि प्रशारण भइरहेका देखिन्छन् । कतिञ्जेल चल्ने हुन् भन्न सकिने अवस्था छैनन् ।
‘पछिल्लो समय दाङका मिडिया चरम आर्थिक संटकबाट गुज्रीरहेका छन्,’ कोभिडको असर अहिले सम्म परिरहेको धारणा राख्दै नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सन्तोष सुवेदी भन्छन्, ‘नयाँ व्यक्ति पत्रकारिता तर्फ आउन सकिरहेको छैन, बरु पत्रकारिता छाडेर केहि बिदेशिएका छन् भने पत्रकारितासँगै आयस्रोतका अन्य विकल्प पनि खोजिरहेको अबस्था छ ।’

मिडियाले जनशक्ति उत्पादन र क्षमता विकासमा लगानी गर्न नसकेको औल्याउँदै अध्यक्ष सुवेदीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘सञ्चार माध्यमको गुणस्तर बृद्धिका लागी जनशक्ति उत्पादन र क्षमता बिकासमा लगानी गर्नुपर्छ ।’

मिडिया टिक्न र बिक्न मिडियाले आफ्ना सञ्चार सामाग्री ढाँचामा नविनता खोजिनुपर्ने तर्क गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले उपभोक्ताका रुचिका विषयलाई कार्यक्रमका प्राथमिकता बनाइनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘नयाँ पुस्ताका लागि कार्यक्रम बनाइनु पर्छ,’ खोजी समाचारमा जोड दिदंै अध्यक्ष सुवेदीले मिडिया उपभोक्तालाई सामाजिक सञ्जाल र मिडिया के हुन भन्ने ज्ञानका लागि साक्षरता आवश्यकता औल्याए । ‘फेसबुकमा लेखिएका स्टाटसलाई नै समाचारका रूपमा बुझ्ने गर्नाले मुलधारका मिडियाले अनाबश्यक भनाइ खेपिरहेका छन्,’ अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ ।
मानिसले भए गरेका राम्रा अभ्यास, उपलब्धी, सकारात्मक कुरा पनि सुन्न मन पराउछ वा पढ्न चाहन्छ भन्ने मान्यताको विकासले सकारात्मक पत्रकारिताका लागी सहयोग पुग्ने सुवेदीको बुझाइ छ । त्यसका लागि सुझाव दिंदै उनले भने, ‘समाजमा नभएका वा विग्रिएकासँगै भए गरेका राम्रा गतिविधिको पनि समाचार बनाउन सकियो भने सकारात्मक पत्रकारिताको विकास हुन्छ ।’
अन्तमा, प्रविधिको विकाससँगै इन्टरनेट र मोबाइल फोनको प्रयोग बढेकोले पत्रकारहरूलाई समाचार संकलन गर्न र जनतालाई जानकारी दिन सजिलो हुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समयमा सूचनाको पहुँचमा वृद्धि भएको छ । त्यससँगै पत्रकारितामा विविधता ल्याएको छ । ‘मिडिया काउन्सिलले नै यसलाई अब गम्भीरतापूर्वक लिएर मिडियाको दीर्घकालीन विकासका लागि सोंच्नुपर्छ‘, प्रेस काउन्सिलका सदस्य समेत रहेका राप्तीपोष्ट दैनिकका प्रकाशक सम्पादक शरद अधिकारीले मिडिया काउन्सिल विधयेक आइसकेकाले सकारात्मक सम्बोधन हुने अपेक्षा गर्दै भने, ‘अझ स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई राज्यले स्नेही नजर बनाउनै पर्छ ।’
आफ्नो जिल्लामा एउटा मात्रै दैनिक पत्रिका, तीन वटा साप्ताहिक पत्रिका र सात वटा एफएम रेडियो सञ्चालन भैरहेको र ती सबैको अवस्था उत्साहजनक रहेको तथ्य सहित नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष बसन्त गिरीले कपिलवस्तुको अवस्था झल्काए । ‘पत्रकारहरू अब फरक पेशामा पलायन हुन बाध्य छन्’, गिरीले दर्जनबढी अनलाइन अस्तित्वमा रहेपनि पाँच वटा मात्रै नियमित चलिरहेको जानकारी दिंदै भने, ‘समग्रमा लुम्बिनी प्रदेशभरीकै प्रवृत्तिले कपिलवस्तुलाई पनि गाँजेको छ ।’
उसो त लुम्बिनी प्रदेशका पत्रकारहरूले स्थानीय मुद्दाहरूमाथि प्राथमिकता दिंदै आएका छन् । उनीहरूले विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, र कृषि जस्ता मुद्दाहरूमाथि समाचार, लेख, आलेखहरू प्रकाशन गरिरहेका छन् । त्यसो हो भने स्थानीय सरकारले आफ्नो महत्वपूर्ण अंगका रूपमा मिडियालाई सकारात्मक ढंगले किन प्रयोग नगर्ने ? यो विषय पनि जनप्रतिनिधिहरूले ध्यानाकर्षण गर्नु पर्छ ।
अधिकांश मिडियाहरू आर्थिक अभावबाट गुज्रिरहेको विद्यमान परिस्थितिमा विज्ञापनको कमी, नीजि क्षेत्रबाट पनि सहयोगको अभाव, र लगानीको कमीका कारण मिडियाहरूले गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्न नसकेका बेला राज्यले सहयोगको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मिडियाको विकासको लागि यी चुनौतीहरूको सामना गर्न र उल्लेखित सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि पत्रकार महासंघ जस्ता संस्थाले तीनवटै तहका सरकार, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो ।