लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक गाईबस्तुको व्यवस्थापनको पहल लिएको छ । प्रदेश भित्र सामुदायिक गाईबस्तु(छाडा पशु चौपाया)को समस्या बढ्दै गएपछी मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सामुदायिक गाईबस्तुको व्यवस्थापन दिर्घकालिन रुपमा गर्नेगरी पहल लिनु भएको हो । जस अन्तरगत सामुदायिक गौशालाको व्यवस्थापनका साथै प्रदेश स्तरको ठूलो गौशाला निर्माणकोलागि पहल लिनु भएको हो ।‘गाईबस्तुको संरक्षण मात्रै होइन, यसलाई दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।
मलमुत्रको व्यवस्थापन, नश्ल सुधार गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘प्रदेश सरकारले बृहत योजना निर्माण गरेर यसमा काम गर्छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा छाडा पशु चौपायाको समस्या छ । शहरमा हुदा दुर्घटनाको जोखिम छ । गाउँ तहमा किसानलाई बालिनाली जोगाउन समस्या छ । स्थानीय तहहरुले आफ्नै प्रयासमा सामुदायिक गौशाला सञ्चालन गरेर व्यवस्थापनको काम अघि बढाएपनि ति गौशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि समस्या पर्दैै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अव प्रदेश भित्र सामुदायिक गाईबस्तुको व्यवस्थापनको कामलाई सम्वोधनगर्नेगरी नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर कामलाई अघि बढाएको हो ।
समुदायमा गौशाला सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई व्यवसायीक बनाउने समेत योजना निर्माण गरिएको छ । यसैसन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले बुटवल उपमहानगरपालिका संग समन्वय गरेर सामुदायिक गाईबस्तुको व्यवस्थापनको बारेमा बृहत अन्तरक्रिया समेत गरेको छ । प्रदेश भित्र सामुदायिक गाईबस्तुको अवस्था र समाधानकालागि गौशाला निर्माण लगायतका अन्य योजनाको बारेमा छलफल तथा सुझावहरु संकलन गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको छलफलमा समुदायबाट आएका सवालहरुलाई समाधान गर्नेगरी प्रदेश सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्ने निस्कर्ष निकालेको छ । सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै सामुदायिक गाईबस्तुको व्यवस्थापन गर्न नसकिने यसमा नीति क्षेत्र, नागरिक समाज तथा समुदायको साथ आवश्यक पर्नेमा जोड दिइएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले सामुदायिक गाईबस्तु व्यवस्थापनका लागि गौशाला सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ । आगामी प्रदेश सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुएको हो ।
प्रदेश सरकारले कानुनमा एकरूपता कायम गर्न ऐन निर्माण गर्न लागेको हो । हाल केही स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर गौशाला सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, कानुनी स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरबाट नीति बनाउने तयारी भइरहेको छ । संघीय कानुनका कारण देखिएका अप्ठ्यारा फुकाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनु भएको छ । पर्यटन, कृषि तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको संयुक्त समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेशभर व्यवस्थित रूपमा गौशाला सञ्चालन गर्न नीति निर्माण गरिनेछ ।‘कानुनमा एकरुपता आवश्यक छ । यसकालागि प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो,‘प्रदेश सरकारले गाईवस्तुको संरक्षण गर्ने मात्रै नीति लिएको छैन्, यसको उचित व्यवस्थापन, नश्ल सुधार गर्दै आम्दानीको स्रोतबृद्धि गर्ने सम्मका योजना छन् ।’
प्रदेश सरकारले गौसंरक्षणलाई मात्र होइन, नस्ल सुधार गरी गाईपालनलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाउन थालेको हो । पशु चिकित्सक र गाई हेरचाहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिने, वन क्षेत्रलाई जोगाउँदै अस्थायी गोठ निर्माण गरी गाईबस्तुको उचित व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो ।
