बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले कुनै पनि व्यक्ति अनाहक एक घण्टा पनि थुुनिन नहुने बताएका छन् । हालै बाँकेको प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रजिअ जोशीले निर्दोष व्यक्ति एक घण्टा थुनिने विषय पनि गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै त्यसो भए संस्थाप्रति नै नागरिकमा अविश्वास सिर्जना हुने बताएका छन् । बुधबार नेपालगन्जमा इन्सेकले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा अद्र्धन्यायिक निकायका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा प्रहरी कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले अनाहक मुद्दा लगाउने, सेवा झन्झटिलो बनाउने कार्य स्वीकार नहुने धारणा राखेका हुन् ।
प्रजिअ जोशीले अद्र्धन्यायिक निकायले न्यायको पहुँचमा पुर्याउने, छिटो छरितो न्याय दिने, अदालतको कार्यबोझ घटाउने बताएका थिए । ‘अदालत जाँदा हुने लामो प्रक्रिया र न्यायमा हुने ढिलाई कानुन बमोजिमको क्षेत्राधिकार पर्ने विषय अद्र्धन्यायिक निकायबाट सहज र छिटो न्याय प्राप्त हुनसक्छ’, उनले भने ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको तथ्यांक अनुसार चालु आ.व.को पहिलो त्रैमासिकमा साउनदेखि असोजसम्म ९५ वटा अभद्र व्यवहारका मुद्दा दर्ता भएका छन् भने उक्त आ.व.मा अघिल्लो आ.व.को जिम्मेवारी सरेर आएका समेत गरी ३६ वटा फस्र्यौट भएको छ । दोस्रो त्रैमासिक कार्तिकदेखि पुस मसान्तसम्म ६७ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने उक्त त्रैमासिकमा जिम्मेवारी सरेर आएका समेत गरी १ सय ३४ मुद्दा फस्र्यौट भएका छन् ।
प्रहरीले फरक मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नका लागि पनि अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाउँदै आएको छ । प्रमाणको खोजी तथा अनुसन्धानका लागि अभद्र व्यवहार मुद्दा दर्ता गरी अन्य मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै आएको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशी जुन आरोप हो सोहीमा अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । विगतमा अभद्र व्यवहारका मुद्दा आफुले जिम्मेवारी सम्हालेका ठाउँमा ह्वात्तै घटाएको तथ्य उल्लेख गर्दै प्रजिअ जोशीले बाँकेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई भने, ‘अनाहक अभद्र व्यवहार र अनुसन्धान विनै पटकपटक म्यादथप नल्याउनु होला, म त्यो पक्षमा छैन ।’
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले अनुसन्धानका नाममा अनुसन्धाननै नगरी म्याद थप गरी २५ दिन थुन्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै विना अनुसन्धान २५ दिन सरकारी भात खुलाउने पक्षमा आफु नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले यसअघि आफु कार्यरत जिल्लामा अभद्र व्यवहार प्रहरीसँग नै बढी भएको आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो बाँकेमा नहुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए । ‘शिक्षक, कर्मचारी अन्य निजामति कर्मचारी तथा नागरिक कसैसँग अभद्र व्यवहार हुँदैन, हतियार बोकेको प्रहरीलाई सबैभन्दा बढी अभद्र व्यवहार कसरी हुनसक्छ ?’, उनले प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार भएको मुद्दा बढी आउने गरेको विगतको अनुभव उल्लेख गर्दै भने, ‘मानवीय स्वभाव असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा चर्को बोल्ने, अलि उत्तेजित हुने हुनसक्छ, त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, अभद्र व्यवहार मुद्दा नै लगाउनु पर्दैन ।’
प्रहरी तथा अद्र्धन्यायिक निकायले विश्वास आर्जन गर्ने ढंगले काम नगर्दा अहिले विश्वास गुम्दै गएको प्रजिअ जोशी बताउँछन् । ‘पहिले एउटा गाउँमा हवल्दार एक्लै पुग्दा पनि सबै कानुन विपरित कार्य गर्ने थर्कमान हुन्थे, अहिले एसपी पुग्दा टेर्दैनन्, त्यो संस्थाले विश्वास गुमाउँदा सिर्जना भएको अवस्था हो’, उनले भने ।
प्रजिअ जोशीले सरकारी कर्मचारीले आफैले जागिर रोजेको भएकाले कार्यसम्पादनका क्रममा गुनासो गर्न नहुने बताए ।
‘समन्वय नहुँदा समस्या’
अर्धन्यायिक निकाय बीच समन्वय नहुँदा त्यसले बेलाबेला समस्या हुने गरेको बुधबार नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागी तथा वक्ताहरूले बताएका छन् । आफ्नो कार्यक्षेत्र बुझेर काम नगर्दा त्यसले कानुनी जटिलता समेत उत्पन्न भएको उल्लेख कार्यक्रम बीच गरिएको
थियो ।
इन्सेक नेपालगन्जले आयोजना गरेको अर्धन्यायिक निकायहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार विषयक कार्यशालामा बोल्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई जिम्मेवारी दिंदा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी नदिंदा समस्या सिर्जना भैरहेको बताउँछन् । उनले अद्र्धन्यायिक निकायबीचको समन्वय अभावले आम नागरिकले न्यायिक प्रक्रियामा सास्ती भोग्नु परेको धारणा राखेका थिए ।
‘कुन विषय अदालतमा जाने, कुन प्रहरी, अदालत वा अन्य निकायमा सोझै जाने भन्ने स्पष्ट जानकार नहुँदा उजुरी लिने र फौजदारी केस समेत स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा मिलापत्र भएको पाइन्छ’, महतले भने ।
बाँके प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक तुल बहादुर कार्कीले स्थानीय तहको न्यायिक समिति र प्रहरी तथा जनप्रतिनिधि बीच समन्वय अभाव हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा समस्या सिर्जना भएको स्वीकारे । उनले न्यायिक निर्णय कार्यान्वयनमा स्थानीय तहबाट सहयोग नपाएको तथा उजुरी दर्ताका लागि प्रहरीबाटै दर्ता नहुने गरेको देखिएको बताएका थिए । उनले कानुनले दिएको क्षेत्रधिकार र कानुनको प्रयोग प्रहरी अधिकारीहरूलाई प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘कानुन बमोजिम गर्दा कसलाई समस्या हुन्छ त्यसलाई हेर्नु हुँदैन’, प्रहरी उपरीक्षक कार्कीले भने, ‘सबैले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नागरिकलाई सेवा दिनु पर्दछ ।’
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा मुद्दा चल्ने प्रहरी इकाइका प्रहरी अधिकारी, स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको
थियो ।
