नयाँ वर्ष केवल पात्रोको परिवर्तन मात्र होइन, समाज, राज्य र शासन प्रणाली प्रति नयाँ सोच, नयाँ प्रतिबद्धता र सुधारको अवसर पनि हो । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा नयाँ वर्ष २०८३ ले विशेष अर्थ बोकेको छ, किनकि पछिल्ला राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाक्रमहरूले नागरिकमा परिवर्तनको अपेक्षा झनै तीव्र बनाएका छन् । विशेष गरी युवापुस्ताबाट उठेको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले राज्य सञ्चालनको विद्यमान ढाँचा माथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सुशासन, कानूनी शासन र उत्तरदायी नेतृत्वको मागलाई केन्द्रमा ल्याएका छन् ।
जेनजी आन्दोलन नेपालको समकालीन इतिहासमा युवाहरूको सशक्त आवाजका रूपमा देखाप¥यो । सामाजिक सञ्जाल मार्फत संगठित यस आन्दोलनले केवल राजनीतिक असन्तुष्टि मात्र होइन, राज्य संयन्त्रप्रतिको गहिरो अविश्वासलाई उजागर ग¥यो । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, तथा अवसरको असमान वितरण जस्ता समस्याहरू विरुद्ध युवाहरूले आवाज उठाए । उनीहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा तथा नागरिक मैत्री शासन प्रणालीको माग गरे । यसले स्पष्ट संकेत दियो—नयाँ पुस्ता केवल दर्शक होइन, परिवर्तनको सक्रिय वाहक बन्न चाहन्छ ।
यद्यपि आन्दोलनका क्रममा, भाद्र २३ गते धेरैले ज्यान गुमाए । भाद्र २४ मा सरकारी र निजि सम्पक्तिमा आगजनी र क्षति पुर्याइयो । देशका बिभिन्न स्थानमा तनाव र झडपका घटनाहरू देखिए, जसले राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धमा संवेदनशीलता आवश्यक रहेको स्मरण गरायो । लोकतन्त्रमा असहमति र विरोधको अधिकार मौलिक हुन्छ । त्यसैले राज्यले यस्तो अवस्थालाई दमनको दृष्टिले होइन, संवाद, सहकार्य र समझदारीको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । अत्यधिक बल प्रयोग, गिरफ्तारी वा असहिष्णु व्यवहारले दीर्घकालीन रूपमा नागरिकको विश्वासलाई कमजोर पार्न सक्छ। राज्य संयन्त्र प्रति अबिश्वास जाग्न सक्छ ।
यसै सामाजिक पृष्ठभूमिमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । मत परिणामले परम्परागत दलहरूप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र नागरिकले नयाँ विकल्प खोजिरहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । जनताले आफ्नो मतमार्फत राजनीतिक नेतृत्वलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—अब नारा भन्दा परिणाम चाहिन्छ, वाचा होइन, व्यवहारिक सुधार आवश्यक छ । निर्वाचनले देखाएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनताको धैर्यता कमजोर हुँदै गएको र उनीहरू अब तत्कालीन सुधारको अपेक्षामा रहेको तथ्य हो ।
नयाँ सरकार गठनसँगै नागरिक अपेक्षाहरू उच्च छन् । विशेषगरी सुशासन, कानूनी शासनको सुदृढीकरण र दण्डहीनताको अन्त्य आजको प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्छ । कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने वातावरण निर्माण नगरेसम्म राज्यप्रतिको विश्वास स्थापित हुन सक्दैन । शक्तिको दुरूपयोग, भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य गर्दै उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषय नेपालका लागि अझै अधूरो कार्यसूचीका रूपमा रहेको छ । द्वन्द्वपीडितहरूले वर्षौँदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । सत्य निरूपण, पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति, दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने तथा पुनस्र्थापना सुनिश्चित गर्ने,संस्थागत सुधारका कार्यलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनु अब ढिलाइ गर्न नहुने विषय हो । विगतमा देखिएका राजनीतिक हस्तक्षेप, औपचारिकता र परिणाम विहीन अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै पीडित मैत्री र विश्वसनीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ ।
न्यायिक सुशासनको सुदृढीकरण अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो । अदालत तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा देखिएका ढिलासुस्ती, पारदर्शिताको अभाव, प्रभाव र पहुँचका आधारमा हुने निर्णय तथा संस्थागत कमजोरीहरूले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा नकारात्मक असर पारेका छन्। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउने दिशामा ठोस सुधार आवश्यक छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियामा उत्तरदायित्व र न्यायिक प्रशासनमा सुधारमार्फत मात्र न्यायिक प्रणालीलाई विश्वासयोग्य बनाउन सकिन्छ ।
यससँगै, आम नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । आर्थिक, भौगोलिक वा सामाजिक कारणले न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै कानूनी सहायता प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । न्याय केवल धनी वा पहुँचवालाको अधिकार होइन, प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो भन्ने अनुभूति व्यवहारमै स्थापित हुनुपर्छ ।
सरकारी सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सुधार पनि नयाँ सरकारको प्रमुख दायित्व हो । धेरै नागरिकहरूले अझै पनि सरकारी कार्यालयहरूमा झन्झट, ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रक्रियाको सामना गर्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन्। मालपोत, भुमिसुधार, यातायात जस्ता कार्यालयमा पैसा नदिई काम हुदैन भन्ने आम गुनासो आज पनि दैनिक सुन्नु परेकै छ । यस्तै गरिव र सिमान्तकृत समुदायको न्यायमा सहज पहुँच पुग्न नसकेको, अदालत समेतमा पैसा नदिई समयमा मुद्धाको तारेख सम्म पाईन्न भन्ने आम गुनासोलाई अझै सुनिनु दुखत छ ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, प्रशासनिक सरलीकरण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व मार्फत सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र गुणस्तरीय बनाउनु अत्यावश्यक छ । नागरिकमैत्री सेवा प्रणाली बिना सुशासनको अवधारणा अधुरो रहन्छ ।
राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बहुमत प्राप्त गर्नु शासन गर्ने अधिकार हो, तर त्यसलाई दम्भ, दमन वा प्रतिशोधको माध्यम बनाउनु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ । विरोधी स्वरलाई सम्मान गर्ने, आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा लिने र समावेशी निर्णय प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्ने संस्कार विकास गर्नु आवश्यक छ । सहमति, सहकार्य र सहिष्णुतामा आधारित राजनीतिक व्यवहारले मात्र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
विगतका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि जनताले दिएको जनादेश स्थायी हुँदैन । २०६४ पछिका निर्वाचनहरूमा शक्तिशाली बहुमत प्राप्त गरेका दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा जनविश्वास गुमाएका उदाहरणहरू स्पष्ट छन् । त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि यसबाट पाठ सिक्दै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी शासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।अन्यथा इतिहास दोहोरिन सक्छ।
अन्ततः, नयाँ वर्षले दिएको अवसरलाई सही रूपमा उपयोग गर्दै सुशासन, कानूनी शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, संक्रमणकालीन न्यायको निष्कर्ष, न्यायिक सुधार र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र देशले वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति गर्नेछ । जेनजी आन्दोलनले उठाएको आवाज र निर्वाचनले दिएको सन्देशलाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्दै नयाँ सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप कार्य गर्न सकेमा नेपाली लोकतन्त्र अझ सुदृढ र विश्वास योग्य बन्नेछ । नयाँ वर्षले यही आशा र अपेक्षा बोकेको छ—न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र समृद्ध नेपालको निर्माण । (लेखक अधिवक्ता हुन ।)
