राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता र निहीत स्वार्थका कारण पाँचसय करोडबढी लगानीसहित बन्न लागेको बाँकेको नौबस्तास्थित औद्योगिककरण परियोजना गुम्ने जोखिममा पुगेको छ ।
योजना बनेको एक दशकसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले २०७७ फागुन ११ गते शिलान्यास गरेका थिए । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रका लागि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि नै बजेट विनियोजन हुँदै आएपनि बस्ती व्यवस्थापन गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा दलीय अग्रसरता नदेखिएपछि परियोजना गु्म्ने जोखिममा पुगेको हो ।
‘दश वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने परियोजना समातेर किन बस्ने ? हामी विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छौं,’ विकल्पका लागि लुम्बिनीमै सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको जानकारी दिंदैं औद्योगिक क्षेत्र ब्यस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक ईन्जिनियर पदम ओलीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यसरी अब हुँदैन ।’
औद्योगिक क्षेत्र ब्यस्थापन लिमिटेडका महाप्रवन्धक ओली परियोजना गुम्न नदिन अन्तिम प्रयासमा जुटेका छन् । त्यसका लागि केही दिनदेखि नेपालगन्जमै रहेका महाप्रवन्धक ओलीले सर्वपक्षीय छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुगेरै छाड्ने बताउँदै भने, ‘पश्चिमको आर्थिक विकासका लागि यो औद्योगिक क्षेत्र बन्नैपर्छ । त्यसका लागि सरोकारवाला पक्षले साथ सहयोग दिनुप¥यो ।’
बुधवार आयोजनास्थल अनुगमन गरेका औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक ईन्जिनियर ओलीले आज विहीवार नेपालगन्जमा सर्बपक्षिय बैठक गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको वातावरण बनाएरै जानेगरि प्रयासमा जुटेका छन् ।
बस्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको संख्याका विषयमा सरकार र स्थानीयबीच सहमति हुन नसक्दा सिंगो परियोजना नै अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको हो । सरकारले तयार गरेको डीपीआरमा यस क्षेत्रका दुई सय ५९ घरधुरी रहेको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो ।
तर, स्थानीय घरधनीको संघर्ष समितिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा चार सय ५० बढी घर रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यो विषयमा सहमति गराउन स्थानीय सरकार असफल देखिएको छ ।
२०७२÷१२÷०१ गते नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्दा यसको मूल क्षेत्रफल पाँच सय २५ विगाह कायम गरिएको थियो । त्यहाँको ६१ विगाहा जग्गा अन्य संरचना निर्माणका लागि दिन सहमति नै भइसकेको छ । जग्गा बस्ती व्यवस्थापन र सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्र तथा क्षेत्रीय कारागार निर्माणका लागि प्रयोग भएको छ ।
हालसम्म परियोजनाको ‘डिपीआर’ र ‘इआइए’बाहेक अरू कुनै काम हुन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेको बस्ती व्यवस्थापनका लागि पटकपटकको प्रयास सफल हुन नसकेको हो । ‘अब डिपीआर पनि रिभ्यु गर्नुपर्छ,’ महाप्रवन्धक ओलीले भने । पछिल्लो समझदारी अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको बस्ती र विद्यालयसहितको विवादित जग्गालाई सार्वजनिक जग्गाका रूपमा अलग्गै छुट्याएर काम सुरु गर्नेमा सबै सकारात्मक देखिएका थिए । तर, त्यहाँ भएका विवादित बस्तीलाई अहिले तत्काल नछुने, बाँकी स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रको काम सुरु गर्ने प्रयाससमेतमा हस्क्षक्ष्ोप भएपछि विकल्पको खोजी भएको हो ।
‘फिल्डमा काम गर्ने क्रममा एक लेभलको सहमति हुँदा हुँदै पनि अवरोध भएको कारणले अब निष्कर्षमा पुग्न ढिला गर्नु हुदैन भन्नेमा छौं,’ इन्जिनियर ओली भन्छन्, ‘सबैको सहमतिमा भएको समझदारी अनुसार बस्ती र उद्योग छुट्याउन बाटो खोल्ने क्रममा फेरि विभिन्न बहानामा अवरोध गरियो ।’ त्यसबारे दैनिक नेपालगन्जका लागि झलक गैरेले बुधवार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक ई. पदम ओलीसँग गरेका कुराकानीको संक्षेपः,
नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा कामनै शुरु नहुनुको विवाद के हो ?
हामीले ३ सय ३८ विगाह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा नेपाल सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउन भनेर दियो । दिइसकेपछि त्यहाँ हाम्रो पुर्जा आउनु भन्दा पहिले नै जुन बस्ती छ, उनीहरूले पहिले पूर्जा दिनुपर्यो भनेर कुरा गरे । लालपुर्जा दिनसक्ने हामीसँग अधिकार छैन । त्यसपछि चाहीँ औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नामबाट लगत कट्टा गरेर कायम गर्नुपर्यो भनेर ५५.६ विगाह भनियो । त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ, हामीले सहजीकरण गर्छौ, त्यसमा हामी सकारात्मक छौं, मन्त्रालय सकारात्मक छ । नेपाल सरकारले हामीलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न भनेर दिएको जग्गा हो । भोलि नेपाल सरकारले निर्णय गरेर विगतमा बसिरहेकालाई सम्बोधन गर्ने भन्यो भने हाम्रो त्यसमा असहमति छैन भनेर भन्दा भन्दै पनि त्यहाँ पुनः चाही ट्रयाक खोल्ने क्रममा केही स्थानीयले विवाद समाधान नभई, पुरानो माग सम्बोधन नभईकन काम नगर्नुस् भन्ने किसिमका भ्वाइसहरू आए ।
हामीले ५०÷६० मिटर ट्रयाक पनि खोल्यौं । ट्रयाक खोल्ने क्रममा बाटोमै मानिसहरू आएर सुतिदिने, फिल्डमा सहमति भएको छैन भनेर काम रोकियो । त्यही अवस्था छ अहिले ।
जनप्रतिनिधि, प्रहरी, प्रशासनको सहयोग लिन सकिएन ?
हामीले लिन नसकेको र नपाएको भन्दा पनि हामीले एक्ज्याकटली पहिला त्यो जनताको योजना हो । त्यो बन्यो भने रोजगारी पाउने त्यहीका नौबस्ता वरिपरिका मान्छेले हो । र, त्यो फाइदा हुने उहाँहरूलाई हो, त्यसैलाई उहाँहरूलाई साथ लिएर जाउँ भन्ने हाम्रो मनशाय हो ।
राज्यले हामीलाई असहयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि होइन । हामीले अहिलेसम्म राज्य नगुहारिसकेको अवस्था हो । किनभने मिलेसम्म उहाँहरूले त्यो स्पेश दिउँ, त्यो वातावरण बनाउन् भन्ने सोंच हो ।
अब हामीले यतिधेरै गर्दागर्दै पनि, यति सहज गर्दागर्दै पनि अवरोध भयो भने राज्यले आफ्नो प्रक्रिया अनुसार जान्छ नै, प्रक्रिया अनुसार हामीले प्रशासनसँग समन्वय गर्छौ नै ।
यो आर्थिक बर्ष भित्र सबै प्राविधिक काम सकाउने भन्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौं । तीन प्राविधिक काममा ३ सय ३८ क्षेत्रमा जुन डिपिआर थियो त्यो डिपिआरलाई चाहीँ हामीले अहिले रिभ्यु गर्नुपर्नेछ । जग्गा जति घटेको छ, त्यो अनुसार हामीले रिभ्यु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रिभ्यु गरेर जमिन विकास गर्ने काम गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ । त्यसका लागि पुरानो केही बजेट छ र निजी डेभलपरहरूसँग पीपीई मोडलमा सञ्चालन गर्ने तयारी पनि हामीले गरिरहेका छौं । अन्तर्राष्टिय निकायले पनि चासो राखेर लगानी गर्न आउँछौं भन्नु भएको छ ।
यथाशक्य आगामी बर्षमा हामीले निर्माण कार्यलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएका छौं, अहिलेलाई ।
उसो भए कसले वातावरण बनाइदिने त ?
वातावरण बनाउन स्थानीय राजनीतिक दलको नै सबैभन्दा बढी भूमिका हुन्छ । बनाउने भनेको राजनीतिक दलले मान्छेलाई उचालेर भोट जम्मा गरेर मात्रै हुँदैन होला । राजनीतिक दलले भोट जम्मा गर्ने भनको विकासले पनि हो । अहिले जम्मै विकास हामी गरिदिन्छौं, सहजीकरण मात्रै गरिदिनुभयो भने ठूलो कुरा होला । किनभने त्यहाँ दलका नाममा अवरोध भैरहेको पछिल्लो समय हामीले पाइरहेका छौं । एकबद्ध प्रतिबद्धता हुनुपर्यो । फिल्डमा काम गर्दा हामीले सबै राजनीतिक दल बोलाउँछौं, राजनीतिक दलले त्यहाँ अवरोध गर्नेलाई सम्झाउनु पर्यो, हटाउन सहयोग गर्नुपर्यो ।
कागजमा मात्रै होइन फिल्डमै गौरवको आयोजनाका अगाडि बढाऔं ।
अब सहयोग नभए राज्यले अन्य विकल्प खोजेर पनि बनाउँछ । अब पनि औद्योगिक क्षेत्र बनाउन दिएनन् भने हामी लुम्बिनी प्रदेश भित्रै अन्य ठाउँमा पनि सम्भाव्य अध्ययन र डिपीआरका कामहरू गरिरहेका छौं । राज्यले आयोजना स्थानान्तरण गर्न सक्छ । त्यो अवस्था आउन नदिन स्थानीयले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।
आयोजनाको लाभग्राही वरिपरिका समुदाय हुन् । हामीले अध्ययन गरेका मध्ये नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्र पनि एउटा सम्भावना भएको क्षेत्र हो । भारतसँगको रेल्वे कनेक्टिभिटी छ । एकीकृत जाँच चौकी बनेको छ । कामदारका हिसाबले पनि क्रसबोर्डरका हिसाबले इजिली अभाइलेबल छ । सबै हिसाबले उपयुक्त भएकाले सकेसम्म यहीँ जोड दिइरहेका छौं ।
