आजको नेपालमा सबैभन्दा बिक्ने शब्द हो लोकतन्त्र, गणतन्त्र । यसैका नाममा लाखौंको चुलो बलेको छ । हुन त लोकतन्त्रमा जनताले आफ्ना लागि शासक आफै चुन्छन् । आफ्नो देशको विकास र आफ्ना आधारभूत आवश्यकताको बारेमा सचेत हुन्छन् र आफुले चुनेको शासकलाई घच्घच्याउँछन् । देश र जनताको कामप्रति जवाफदेहिता खोज्छन् । जिम्मेवार शासकको अपेक्षा गर्छन । जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नमा शासक चुक्यो वा जनताको अपेक्षामा उसको काममा कैफियत छ भन्ने लाग्यो भने आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताले त्यो शासकलाई दण्डित गर्छन् । यसरी जनताले आफ्नो शासक आफै चुन्ने, त्यो शासकलाई नियन्त्रण गर्ने, शान्तिपूर्ण तरिकाले आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट शासक परिवर्तन गर्ने विधि पक्कै निकै सुन्दर विधि हो । तर यो व्यवस्था पनि सीमाहीन छैन । जतिसुकै लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो भने पनि यो र्निविकल्प पनि होइन र छैन् । यो कुरा पछिल्ला घटनाहरू देखाउँदै गएका छन् ।
राजाको मठमन्दिर भ्रमणले पनि बेलाबेलामा भूइँचालो आउने गरेको नेपाली लोकतन्त्रको जग कत्तिको बलियो छ भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था भने छैन । बेलाबेलामा लोकतन्त्रका नायक हौं भन्ने नेताहरूको सातो गएको देख्दा त नेपालको लोकतन्त्र वालुवाको जगमा बनेको घर त होइन भन्ने पनि लाग्छ ।
अहिले राजावादीहरूको आन्दोलन चल्दै गर्दा लोकतन्त्रको नाउँमा सिण्डिकेट खडा गरेर, राज्यका सबै श्रोत र साधनमा भागबण्डा गरेर खाँदै लोकतन्त्रको अलाप गरिरहेकाहरूलाई ज्वरो आएको छ । संसद देखि सडकसम्म र व्यक्तिगत भेटघाट देखि मिडियाबाजिसम्म लोकतन्त्र मास्न खोजेको र प्रतिगमन हुन खोजेको भन्दै लोकतन्त्र निर्विकल्प हो भन्ने अलाप मात्रै सुनिन्छ । राजाका टाउका काटिने धाकधम्की दिन हिजो टाउकै काटेर सत्ताको चास्नीमा डुब्न पुगेकाहरूको अलि बढि नै स्वर सुनिएको छ ।
लोकतन्त्रको नाउँमा यो अलाप बिलापै गर्नपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन्थ्यो तर आयो यो पनि यिनै लोकतन्त्रवादीहरूको अकर्मण्डेताका कारण आएको हो । लोकतन्त्र अधिकतम् सुन्दर पक्ष रहेको व्यवस्था भएतापनि पछिल्लो समय लोकतन्त्रको यस्तो सुन्दर पक्षहरूलाई राजनीतिको कार्टेलिङले धमिरो लगाएको छ । लोकतन्त्र लोक राजबाट एलिटराज तिर सरेको छ । लोक–तन्त्र नेता–तन्त्र र भागबण्डा–तन्त्र, ढोके चौके बैठके–तन्त्रतिर परिवर्तित भएको छ । यसैको परिणाम हो आजको नेपाली नेपाली लोकतन्त्रको दुर्दशा ।
नेपाली लोकतन्त्रको व्यवहारिक परिभाषा शाब्दिक परिभाषा भन्दा १८० डिग्रीमा नै परिवर्तन भएको छ । यहाँ लोक शोषितपीडित र तन्त्र चलाउनेहरू महाशोषक भएका छन् । आम जनताको पहँुचमा न शासन छ न शासक । जनतालाई पाँच पाँच बर्षमा डर धाकधम्की लोभ लालचमा अल्झेर भोटहाल्ने प्यादा मात्रै बनाइएको छ । देशको मुल कुल धर्म सँस्कृति भाषा सभ्यता देशको मौलिकता र सिँङ्गो अस्मिता नै बेचेर शासकका गुटहरू मौलाउने र बौलाउने चलन नेपाली लोकतन्त्रको आधुनिक परिभाषा बनेको छ । आफ्नो आफ्ना सीमित समुहको स्वार्थ मिल्दा लोकतन्त्र हुने र नमिल्दा सबैथोक खतरामा जाने तानाशाही हुने भन्ने जस्तो परिभाषा बनाएर विश्वको सुन्दर भनिएको व्यवस्थाको भद्दा मजाक नेपालमा नै बनाइएको छ ।
लोकतन्त्रमा तमाम सुन्दर पक्ष रहँदा रहँदै पनि संसारमा सबै देशहरू लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छैनन् । तरपनि यसको अर्थ लोकतन्त्र नभएका देशहरूमा जनताका आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति भएको छैन भन्ने होइन । लोकतन्त्र नभएका देशहरूमा पनि शासकले जन अपेक्षा पुरा गरिँदिँदा त्यहाँ जनता खुशी छन् । यसैले लोकतन्त्र जतिसुकै सुन्दर भएता पनि त्यसको आवश्यकता त्यहाँका जनताले महसुस नै गरेका छैनन् । संसारमा सुन्दर व्यवस्था भनिएको लोकतन्त्र भएका देशको संख्या १६७ वटा, राजा सहितको लोकतन्त्र रहेका देशहरूको संख्या झण्डै तीन दर्जन र लोकतान्त्रिक व्यवस्था नभएको भनिएका देशहरूको संख्या पनि झण्डै तीन दर्जन जति छ । यहाँ सबैभन्दा विचारणीय पक्ष के हो भने कतिपय लोकतान्त्रिक भनिएका देशहरूमा भन्दा लोकतन्त्र नभएको भनिएका देशहरूका जनता खुशी रहेको र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता सहज पूर्ति भएको प्रशंसा यिनै लोकतन्त्रको वकालत गर्ने देश र नेताले नै बेलाबेलामा गर्ने गरेको पाइन्छ । यसैले नेपालमा राजाविहिन लोकतन्त्र मात्रै निर्विकल्प व्यवस्था हो भन्ने प्रमाणित हुन सक्दै सक्दैन । चाहे जतिसुकै कसैले अलाप गरोस् । गणतन्त्र नभएर राजा सहितको लोकतन्त्र भएका देशहरूमा गणतन्त्र मात्रै भएका देशहरूमा भन्दा शान्ति र सुव्यवस्था भएको पनि देखिन्छ । यसरी हेर्दा संसारमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था वा अरू कुनै व्यवस्था मात्रै आफैमा निर्विकल्प होइन र हुन पनि सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । अनि गणतन्त्र हुँदैमा मात्र सबैथोक परिपूर्ण हुन्छ र जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न पनि मिल्दैन । यो कुरा पछिल्ला बर्षहरूमा बिभिन्न गणतान्त्रिक भनिएका देशहरूमा भएका जनताको असन्तुष्टि र बिद्रोहले पुष्टि गरिसकेको छ । नेपालमा पनि कतै न कतै गणतन्त्र प्रतिको असन्तुष्टिको आवाज उठि सकेको छ ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा सबैभन्दा राम्रो आर्थिक उन्नति गरेको देश बंङ्लादेश थियोे । तर त्यहाँ गणतन्त्र हुँदाहुँदै पनि शासकले काम राम्रो गर्दागर्दै पनि अतिवादी समूहहरू विदेशी स्वार्थपोषित समूहहरूको निशानामा त्यहाँको लोकतन्त्रको अवस्था र व्यवस्था नै खल्बलिन पुगेको छ । नेपाल के त्यहि बाटोमा गएको त होइन ? खोई त्यसमा लोकतन्त्रवादीहरूले विचार पुर्याएको ?
आज इतिहासका आद्येताहरूले विश्वमा कुलीनतन्त्र थियो भनेर पढाउँदै गर्दा लोकतन्त्रभित्र बढ्दै गएको कुलिनतन्त्रको बारेमा बोल्दैनन् किन ? लोकतन्त्रभित्र मौलाएको नातावाद, कृपावाद, भाइभतिजावाद, फरियावाद, सम्धीसम्धीनावाद, छोरीज्वाइँवाद, धनवाद, डनवाद, आतंकवाद, भट्टिवाद, ढोके चौके बैठकेवाद, भागबण्डावाद, कार्टेलिङवाद जस्ता तमाम विकृतिहरूमा जबसम्म नेपाली नेताजनता र पार्टीहरूको मन बसिरहन्छ तबसम्म नेपालमा जुनसुकै वाद आएपनि कामै छैन र यस्तै हो भने नेपालमा लोकतन्त्र गणतन्त्र रहिरहन पनि आवश्यक रहँदैन । नेपालको वर्तमान लोकतन्त्रमा जनताले वास्तविक जनताको छोराछोरीलाई निर्वाचित गरेर आफ्नो शासक बनाउन सक्दैन । यहाँको राजनीतिक समाजले विश्वास नै गर्दैन । पूर्व कम्लरी शान्ता चौधरीले बेला बेलामा आफ्नो पीडा पोख्दै यो समाजको नजर र सोचको बारेमा भन्ने गरेको कथा त्यत्तिकै उब्जिएको पनि होइन । आजको लोकतन्त्रमा केहि मीडिया हाउसहरू, त्यसका मालिकहरू, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, ठेकेदारहरू, आइएनजिओहरू, ब्यूरोक्रेसीका निर्णायक तहका अधिकारीहरूको मिलिजुली तन्त्रमा नेपाली लोकतन्त्र गणतन्त्र टिकेको कुरा घामजत्तिकै छलङ्ग भै सकेको छ । भागबण्डा, कार्टेलिङ र सिण्डिकेटमा लोकतन्त्रको जलप लगाएर शासन गर्ने परिपाटीले गर्दा नै नेपालको लोकतन्त्र टिकेको देखिएको हो वास्तवमा नेपालमा न लोकतन्त्र छ न गणतन्त्र । यसका सबै जराहरू मक्किएका छन् ।
राज्यलाई बलियो बनाउने कुरा छैन । सत्तालाई खर्चिलो बनाउँदै लैजाने र खर्च परिपूर्ति गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण बढाएर एलिट वर्गलाई सत्ताको चाबी दिने परम्परा नेपालमा ब्यापक भएको छ ।
राजनीतिक पार्टी तिनका नेता कार्यकर्ता पाल्ने, विदेशीको स्वार्थमा काम गर्ने, नेता जनतामा भिन्नता कायम गर्ने, नेताहरूलाई बिना कुनै ब्यवसाय नै अर्बपति बनाउने, जिन्दगीभरि राज्यकोषबाट सेवासुविधा पाउने व्यवस्था गर्ने, ब्यूरोक्रेसीका निर्णायक अधिकारीको आर्थिक हैसियत बनाइदिने तन्त्र र वर्गले लोकतन्त्रको नाउँमा देशको सबथोक नियन्त्रणमा राख्दै गएको छ । सत्ता सम्भावनाको नजिक रहेका पार्टी नेताहरू, ब्यूरोक्रसी, केहि ब्यापारी र मीडियाको भागबण्डामा लोकतन्त्रको भ्रूणहत्या गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्था राम्रो, यसको विकल्प छैन भन्दै देश र जनतामाथि खुलेआम लूट भैरहेको छ । उनीहरूको स्वार्थमा छसक्क कहिँ कतै प्रश्न उठ्ने बित्तिकै लोकतन्त्र खतरामा गैहाल्छ, संविधान र व्यवस्था धरापमा परिहाल्छ अनि प्रश्न उठाउने जति सबै पश्चगामी प्रतिगमनकारी आदि इत्यादि भैहाल्छन् ।
नेपालको परिस्थिति र यहाँको साँस्कृतिक धरातल नै भिन्न छ । यहाँ आन्तरिक कार्टेलिङ मात्रै होइन विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको कार्टेलिङ झन चर्को छ । नेपालमा पार्टी, नेता देखि मिडिया र ब्यापारीहरू सबै नेपालभित्रको सत्तासँगको मात्रै कार्टेलिङमा हिस्सेदार छैनन् । उनीहरूको नियन्त्रणको चाबी विदेशी कार्टेलरहरूसँग रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अन्यत्रको जस्तो बिद्रोहले नेपालको सिण्डिकेटतन्त्र (लोकतन्त्र) भत्किँदैन । हिजोवादीहरूको आपस मै नमिलेको भाका, राजतन्त्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको स्पष्ट खाका समेत दिन नसक्ने जमातको जुलुसले नेपालको लोकतन्त्र भत्किनेवाला छैन । व्यवस्था परिवपरिवर्तन पनि हुनेवाला छैन ।
बृहत जनताको साथ सहयोग सटिक ऐजेण्डा, नेपाली मुलकुल धर्म सँस्कृति भाषा सभ्यता र मौलिकताको रक्षाको बारेमा एकमत भएर नेपाल मात्रको हितमा यहाँको स्वार्थमा गरिने आन्दोलनले मात्रै नेपालको वर्तमान तन्त्र धरासायी हुनसक्छ । अन्यथा भागबण्डा र कार्टेलिङको जगमा नेपालको पार्टी नेतातन्त्र (गणतन्त्र) टिकिरहन्छ, बिकिरहन्छ चलिरहन्छ । अस्तु ः
