नेपालमा रहेका नदीनालामा वार्षिक रूपमा दुई सय २५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुने गरेको भए पनि त्यसको बहुउपयोग हुन नसक्दा त्यत्तिकै खेर जाने गरेको छ । सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार सरदर १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतको रूपमा पुनःभरण हुने गरेको छ ।
मुलुकभित्र उपलब्ध जलस्रोतको व्यवस्थापन र नियमनका लागि राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ र राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० कार्यान्वयनमा छ । देशको कुल २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमध्ये २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य रहेकामा हालसम्म झण्डै १५ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइ सुविधा पुगेकामध्ये एकतिहाइमा मात्र वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरेको छ ।
सरकारले केही ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामार्फत पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजनाका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसमध्ये दुईवटा त नदी पथान्तरणका योजना नै कार्यान्वयनका चरणमा छन् । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले मुलुकको सिँचाइ प्रणालीको विकासका महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने छ । यस्तै, बबई, रानीजमरा कुलरिया, सिक्टाजस्ता सिँचाइका आयोजनाले कृषि उपज उत्पादनमा रणनीतिक परिवर्तन ल्याउने विश्वास लिइएको छ ।
नेपालमा व्यवस्थित खानेपानी प्रणालीको १९५१ सालमा वीरधाराबाट सुरु भएको हो । हालसम्म झण्डै ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवामा पहुँच पुगेको छ । यो आफैँमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । नेपाल अपार जलस्रोतको भण्डार तथा ठूलो सम्भावना भएको मुलुक भए पनि जलस्रोतको वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित उपयोग तथा व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । सोही कारणले गर्दा अपेक्षित लाभ हासिल हुनसकेको छैन ।
बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, बदलिँदो जीवनशैलीका कारण दिनप्रतिदिन पानी सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । हिमक्षेत्रको सङ्कुचन, हिमतालको विष्फोटन, अतिवृष्टि र अनावृष्टिजस्ता कारणले वातावरणीय सन्तुलन एवं व्यक्तिको जीवनयापन थप कष्टकर बन्दै गएको छ । नदीनाला र तालतलैयामा उपलब्ध हुने पानीको परिमाण र गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनका कारण जलसतह घट्दै गएको छभने गुणस्तरमा पनि समस्या देखिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा शनिबार विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व पानी दिवस मनाइयो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमरेखा माथितिर सर्दै गएको, बढ्दो तापक्रमको प्रभाव स्वरुप हिमनदीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दै गएको अवस्थालाई ख्याल गरेर यसपटक विश्व पानी दिवसको नारा नै ‘हिमनदीको संरक्षण’ राखिएको छ । सरकार र यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घसंस्था एवं सरोकारवालाको आयोजनामा साताव्यापी नै पानी दिवस मनाउने गरिएको छ ।
सन् १९९३ यता हरेक वर्ष २२ मार्चमा मनाइने यो दिवस सुरक्षित तथा स्वच्छ पानीको महत्वमा केन्द्रित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वव्यापी पहल हो । सुरक्षित र स्वच्छ पानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रणनीतिसहितको कदम चाल्न र यसबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न यो दिवसले सहयोग गर्दै आएको छ । संसारभर कुल ९७ दशमलव पाँच प्रतिशत पानी समुद्रको छ । त्यो पानी नुनिलो भएकाले पिउन, सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनका लागि समेत प्रयोग गर्न मिल्दैन र सकिँदैन । पानीको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा संसारभर नै समस्या बढ्दै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन संस्थाका अनुसार प्रत्येक वर्ष एक जनाका लागि नौ हजार घनमिटर पानीको आवश्यकता पर्छ ।
संसारभर उपलब्ध भएको पानीमध्ये दुई दशमलव पाँच प्रतिशतमात्र पिउनयोग्य पानीको रूपमा उपलब्ध छ । मूल, खोला, नदी, हिमनदीबाट उपलब्ध हुने पानी नै मानवीय प्रयोगका लागि उपयुक्त रहेको छ । पृथ्वीको उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवमा उपलब्ध हुने पानी नै मानवीय उपभोगका लागि योग्य मानिएको छ । नेपालको हकमा प्रतिव्यक्ति कुल जलस्रोत उपभोग क्षमता तीन हजार छ सय घनमिटर पर्न आउँछ तर हाम्रो देशमा हालसम्मको उपभोग दर भने प्रतिव्यक्ति तीन सय ९३ दशमलव पाँच घनमिटर मात्र छ ।
औद्योगिक राष्ट्रको कहालीलाग्दो औद्योगीकीकरण, जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धिका कारण पानीको परम्परागत मूल सुक्दै गएका छन् । पछिल्ला वर्षमा हिमनदी सुक्दै गएका छन् भने विश्वका करिब एक अर्ब मानिस पानी सङ्कटको चपेटामा परेका छन् । जलवायु परिवर्तले संसारभर पारेको प्रभाव हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, हिमनदी र हिमताल फुट्ने खतरा बढेको सन्दर्भलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी भइसकेको छ ।
नदीमा मानवीय अतिक्रमण बढेको, अनियमित तवरले भूमिगत पानी निकालिएको, पानीको रिचार्ज गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकिएको छैन । वर्षात्को पानी पनि खेर गइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार ४० देखि ६० प्रतिशत पानी चुहावट र दुरुपयोग हुने गरेको छ । विश्वभर रहेका सात अर्ब बढी व्यक्तिलाई औसतमा २५ लिटरका दरले मात्र पानी उपलब्ध गराउने होभने एक खर्ब ७५ अर्ब लिटर पानी आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।
द्रुतगतिमा बढ्दो सहरी जनसङ्ख्या, कारखाना र जलवायु परिवर्तनको अनिश्चितता, सहरी जल प्रणालीमा द्वन्द्व र प्राकृतिक प्रकोपमा अन्तरराष्ट्रिय जगत्को ध्यान खिच्न पानी दिवस सफल भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भने कुनै पनि उपलब्धि हासिल हुन नसकेको गुनासो छ । यस दिवसका अवसरमा एक सन्देश दिनुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जलसङ्कटको चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै भूमिगत जलस्रोतको पुनःभरणका लागि जलाधार क्षेत्रको संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ग्रामीण भेगमा आहाल, पोखरी र तालतलैयाको निर्माण एवं सहरी क्षेत्रमा वर्षात्को पानी पुनःभरणको विकल्पसहितका पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्बद्ध सबैले अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
पानी र प्रकृतिसँग प्राणी जगत्को अस्तित्व गाँसिएको, जीवको उत्पत्ति नै पानीभित्र भएको र प्राचीन मानव सभ्यताहरू नदीकिनारमा विकास भए पनि वर्तमानमा आइपुग्दा जीवनको अस्तित्व जोगाउन प्रकृति र पानीको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेकामा राष्ट्रपति पौडेलले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पानीको स्रोतको उचित उपयोगमा जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार, सरकारले पानीको संरक्षणसँगै पानीबाट सिर्जित चुनौतीको व्यवस्थापनलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको र नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहलाई जलस्रोतको समुचित प्रयोग र संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ ले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका लागि अधिकतम उपयोगमा जोड दिएको र हिमालय पर्वत शृङ्खलाबाट उत्पन्न नदी तथा हिमनदीले देशको ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र जैविक विविधताको आधार निर्माण गरेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीका साथै मौसममा प्रतिकूल असर परेको छ । खानेपानी, कृषि, जलविद्युत्लगायत क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेकाले सबै मिलेर हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको उहाँको धारणा छ ।
जलवायु परिवर्तका कारण हिमनदीमा परेको असरले मुलुकमा खानेपानी, कृषि, जलविद्युतलगायत क्षेत्र प्रभावित भइरहेकाले हिमनदीको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सबैको दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “पानी जीवनको आधार हो । पानीबिना कुनै पनि जीवित प्राणीको अस्तित्व सम्भव छैन । यसर्थ हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी छ । यसमा तीनै तहका सरकार, सरोकार भएका निकाय, आमनागरिक सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।”
मन्त्री यादवका अनुसार स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ र वातावरण स्वच्छताको सुनिश्चितता भनेको नागरिकको मौलिक हक मात्र नभई सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनको मुख्य आधार पनि हो । सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ र ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’जस्ता नीति अगाडि सारेको छ ।
कानुनी आधार तय हुँदै
खानेपानीको पहुँच विस्तारका आवा गुणस्तरमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । सरकारले राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिमा आधारित भएर नै ‘जलस्रोत विधेयक’ समेत सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था छ । सो विधेयक हाल विचाराधीन छ ।
सो विधेयकले जलस्रोतसँग सम्बन्धित आयोजना परियोजनालाई एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्तबमोजिम विकास तथा व्यवस्थापन गर्न नदी बेसिन योजना बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, क्षेत्रगत गुरुयोजना एवं अन्तरजलाधार जल स्थानान्तरणसम्बन्धी योजनाको निर्माण गरी सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार नदी बेसिन तथा सब बेसिन कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसका साथै नेपालमा उपलब्ध जलस्रोतको उपलब्धता तथा उपयोगको हिसाबकिताब राखको लागि विद्युतीय सूचना केन्द्रमार्फत तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ । सो विधेयकले नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (च) मा उल्लिखित विकाससम्बन्धी नीति र खण्ड (छ) मा उल्लिखित प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
सङ्घीय इकाइबीच जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोगिता, विकास तथा संरक्षण गर्ने विधेयकको अर्को उद्देश्य छ ।
एकीकृत जलस्रोत विकासको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरणा निर्माण गर्न, जलस्रोतको संरक्षण, गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्रदुषण नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन, जलस्रोतसम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कलाई आधुनिक, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन, जलस्रोतको बहुउदेश्यीय उपयोगलाई दिगो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने विधेयकको ध्येय छ ।
सो विधेयकले भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्ने, प्रदूषित हुनबाट जोगाउने र अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस आधारमा पानी संरक्षण र उपयोगका सन्दर्भमा सरकारले कानुनी एवं संरचनागत सुधारको प्रयास थालेको स्पष्ट हुन जान्छ । पानी संरक्षण, बहुउपयोग र स्वच्छताका लागि नागरिकस्तरबाट पनि आवश्यक पहल र सचेतना जरुरी भइसकेको छ ।
