बाँकेका आठ स्थानीय तहले आगामी आ.व. २०८२/०८३ का लागि ४ अर्ब ३६ करोड ५६ लाख रूपैयाँ विभिन्न शिर्षकमा अनुदान प्राप्त गरेका छन् । जसमा १ अर्ब २६ करोड ८९ लाख रूपैयाँ समानिकरण अनुदान, २ अर्ब ९६ करोड ७ लाख रूपैयाँ सर्शत अनुदान, ६ करोड ६० लाख रूपैयाँ विशेष अनुदान र ७ करोड रूपैयाँ समपुरक अनुदान प्राप्त गरेका हुन् ।
चालु आ.व. २०८१/०८२ मा संघीय सरकारले आठ स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान तर्फ १ अर्ब २७ करोड ७५ लाख, सशर्त तर्फ २ अर्ब ७३ करोड २५ लाख, विशेष तर्फ १३ करोड ५ लाख, समपुरक तर्फ ६ करोड २० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
बाँकेका लागि चालु आ.व.मा चार अर्ब २० करोड विनियोजन भएकोमा आगामी आ.व. २०८२÷०८३ का लागि १६ करोड बढी ४ अर्ब ३६ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो ।
संघीय सरकारले आगामी आ.व. २०८२÷०८३ का लागि चालु तर्फ ३ अर्ब ८१ करोड १२ लाख तथा पूँजीगत तर्फ ५५ करोड ४४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको हो । सरकारले आगामी चालु आ.व.का २०८१÷०८१ का लागि चालु तर्फ ३ अर्ब ७३ करोड ४९ लाख र पूँजीगत तर्फ ४६ करोड ७८ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले यस बर्ष बाँकेका तीन स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान भने दिएको छैन । कोहलपुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र डुडुवा गाउँपालिकाले विशेष अनुदान प्राप्त नगरेका हुन् । त्यस्तै, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले भन्दा दुई वटा गाउँपालिकाले बजेट बढी प्राप्त गरेका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले कोहलपुरले भन्दा बढी अनुदान बजेट प्राप्त गरेका हुन् ।
सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लागि आगामी आ.व. २०८२÷०८३ का लागि ९१ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ । आ.व. २०८१÷०८२ मा संघीय सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लागि कुल ९१ करोड ६५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
त्यस्तै, कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आ.व.मा ६० करोड ७ लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । जुन रकम चालु आ.व.का लागि ५६ करोड ७५ लाख रहेको थियो ।
आगामी आ.व. २०८२÷०८३ का लागि खजुरा गाउँपालिकाले ६० करोड १५ ला, जानकी गाउँपालिकाले ३४ करोड ६८ लाख, डुडुवा गाउँपालिकाले ३५ करोड ४७ लाख, नरैनापुर गाउँपालिकाले ३६ करोड १२ लाख, बैजनाथ गाउँपालिकाले ५८ करोड २ लाख, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ६० करोड ७५ लाख अनुदान पाउँदैछन् ।
चालु आ.व.का लागि खजुरा गाउँपालिकाले ५१ करोड १३ लाख, बैजनाथ गाउँपालिकाले ५३ करोड ४९ लाख, जानकी गाउँपालिकाले ३३ करोड ६६ लाख, डुडुवा गाउँपालिकाले ३४ करोड ८७ लाख, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका लागि ५६ करोड ३६ लाख रूपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
नेपालको संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत, स्थानीय तहहरूले चार प्रकारका अनुदानहरू प्राप्त गर्छन्: वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, र समपूरक अनुदान। यी अनुदानहरूको उद्देश्य स्थानीय तहहरूको वित्तीय क्षमता सुदृढ पार्नु, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनु, र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्नु हो। प्रत्येक अनुदानको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ:
१. वित्तीय समानीकरण अनुदान
यो अनुदान स्थानीय तहहरूको खर्च आवश्यकता र राजस्व संकलन क्षमताको आधारमा प्रदान गरिन्छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई यो अनुदान उपलब्ध गराउँछ। यसले सबै तहहरूलाई न्यूनतम सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
२. सशर्त अनुदान
सशर्त अनुदान विशिष्ट योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदान गरिन्छ, जसमा निश्चित शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा तोकिएको मानक अनुसार योजना सञ्चालन गर्न यो अनुदान दिइन्छ। संघीय वा प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सशर्त अनुदान प्रदान गर्छन्।
३. विशेष अनुदान
विशेष अनुदान आधारभूत सेवाहरूको विकास, अन्तरप्रदेश वा अन्तरस्थानीय तहहरूको सन्तुलित विकास, र आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायहरूको उत्थानका लागि प्रदान गरिन्छ। उदाहरणका लागि, कर्णाली क्षेत्र वा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न यो अनुदान दिइन्छ।
४. समपूरक अनुदान
समपूरक अनुदान पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न लागत साझेदारीको आधारमा प्रदान गरिन्छ। स्थानीय तह वा प्रदेशले उपलब्ध स्रोतको आधारमा केन्द्रसँग थप अनुदानको माग गर्न सक्छन्। योजना कार्यान्वयनको सम्भाव्यता, लागत, प्रतिफल, र आवश्यकताको आधारमा यो अनुदान प्रदान गरिन्छ।
