प्यारोल पुरानो दण्डप्रणाली भन्दा भिन्न प्रर्कतीको छ । जस्तालाई तस्तैको मान्यता बोकेको प्राचीन दण्डप्रणालीमा सुधार हुदै अहिले बिभिन्न दण्डका शिद्धान्तहरु प्रतिपादन भैरहेका छन् । यसैको पछिल्लो कडीको रुपमा थुनुवाको आचारण र ब्यवहारमा सुधार आएको अवस्थामा निश्चित शर्तका साथ कारागारमा नराखी समाजमै पुनस्थापन गराउने बिधि हो प्यारोल ।
गल्ती वा भुल गर्नु मानवीय स्वभाव हो । ब्यक्तिले जानी नजानी गरेको गल्तीको आधारमा उसलाई सदाका निम्ति अपराधिको रुपमा चित्रित गनु राम्रो हुँदैन, निजलाई सुध्रने मौका दिनु पर्छ । दण्डको उद्देश्य मानिसलाई बिगार्ने नभई उसको अपराधिक आचरणमा सुधार ल्याई समाजमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने फौजदारी न्यायको अन्तिम लक्ष्य प्राप्त गर्नु हो । सबै व्यक्ति समाजका लागि सधैँ उत्तिकै खतरनाक हुँदैनन् । मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले उसलाई समाजमै बस्न दिनु पर्छ । समाजमै बसेर दण्ड भोगाउनु पर्छ, सामाजिकीकरण गर्नु पर्छ भन्ने आधुनिक दण्ड प्रणालीको आदर्शबाट प्यारोल पद्धतीको सुरुवात भएको हो ।
प्यारोल तोकिएको कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीलाई बाँकी अवधि तोकिएका सर्त पालना गर्ने गरी प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा जीवनयापन गर्न दिइएको अवस्था हो । कसुरदारले तोकिएका सर्त पालना गरी प्यारोलमा बसेको अवधि कारागारमा बसी सजाय भुक्तान गरेसरह मानिन्छ भने उल्लङ्घन भएको अवस्थामा कसुरदारलाई जेलमै फिर्ता बोलाइन्छ । सार्वजनिक सरोकार र विवादको विषय बन्ने गरेको माफी मिनाहाभन्दा प्यारोल फरक र पारदर्शी तथा वस्तुपरक हुन्छ । प्यारोल राष्ट्राध्यक्षद्वारा दिइने माफीभन्दा फरक बिषय हो । राष्ट्राध्यक्षले विशेषाधिकार प्रयोग गरी जुनसुकै सजाय कम गर्न वा माफी दिन सक्छन् । त्यसमा कुनै पनि सर्त वा बन्देज तोकिएको हुँदैन तर प्यारोलमा सर्त र बन्देज दुवै जोडिएका हुन्छन् ।
परापुर्व कालमा दण्ड सजाय दिँदा अपराधीलाई नहेरी उसले गरेको अपराध मात्र हेरिन्थ्यो तर पछिल्लो बिकसिल दण्डका शिद्धान्तमा अपराधमात्र होइन, अपराधीलाई पनि हेर्ने प्रचलन बढेको छ । जुनसुकै मानिस जन्मँदै कोही पनि अपराधी भएर जन्मदैन । घरपरिवार, समाजका, आर्थिक, सामाजिक लगायतका कुनै न कुनै वातावरणले गर्दा उसले अपराधिक क्रियाकलाप गर्न पुग्दछ । त्यसैले निजलाई सामाजिक रोगीको रुपमा लिनु पर्दछ र उसलाई सुध्रने मौका दिनुपर्छ ।
अपराधीलाई सुधार गर्नु, पुनः सामाजिकीकरण गर्नु भनेको दण्डको एक प्रकारले उद्देश्य पूरा गर्नु पनि हो । किनकि दण्डको उद्देश्य पनि त्यस पछि उसको बानी बेहोरा, अनुशासन, आचरण लगायत कुरामा परिवर्तन गरी समाजमा पुनस्थापना गराउनु हो । सामाजिक जीवनमा घुलमिल गराउनु हो । यसरी अपराधिक मनोबृत्तिमा सुधार ल्याई अपराधीलाई समाजमा पुनः सामाजिकीकरण गर्ने, वा भनौ पुनस्थापना गर्ने बिभिन्न उपायहरु मध्ये प्यारोल एक महत्वपुर्ण उपाय हो ।
किशोरावस्था जोखिम लिन सक्ने, छिट्टै आवेगमा आउने र आत्मसंयम गुमाउने उमेर हो । अझ अपराधको परिणाम थाहा नपाई गल्तीबस धेरै बालकहरु कानूनको बिवादमा परेका पाईएको छ । अपराधलाई यदाकदा युवाको क्रीडा पनि भन्ने गरिन्छ । कसुरदारलाई कैदमा परेपछि आफ्नो कृत्यप्रति पछुतोको भावना जागृत हुन्छ तर लामो समय कैदमा राख्दा उसमा निराशा उत्पन्न हुन्छ र एकैचोटि कारामुक्त गरी स्वतन्त्र हुन दिँदा सामाजिक जीवनसँग सामञ्जस्यता हुन नसकी निराशावश, बाध्यतावश वा विरोधको भावनावश पुनः आपराधिक क्रियाकलापमा लिप्त हुने सम्भावना रहन्छ । काराबासको पहिलो दिनदेखि नै कैदीको जीवनप्रतिको धारणा बुझ्ने कामको थालनी कैदीको आचरण, जीवनशैली, कार्य तत्परता, सोचाइ र व्यवहारको सूक्ष्म निरीक्षण गरी अभिलेख राखेर थालिन्छ, जसमा भावनात्मक परिवर्तन आएको छ, तिनलाई कारामुक्त गरी समाजमा स्वतन्त्र रहेर बाँकी सजाय काट्ने अवसर दिनु पर्छ भन्ने मर्म प्यारोलको हो ।
नया कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले सबैजसो कसुरमा दण्ड सजाय बढाएको छ । त्यसैगरी सबैजसो कसुरमा दण्ड सजायलाई लचिलो पनि बनाएको छ । त्यस अतिरिक्त प्यारोल, प्रोवेसन, सजाय स्थगन, दिशान्तर, कैदीलाई सार्वजनिक काममा लगाउने, खुला कारागार, सामुदायिक सेवाको ब्यवस्था नया कानूनमा गरिएको छ । यी सबै प्रणाली नेपालको दण्ड प्रणालीमा नौला र सुधारमुलक छन् । दण्डका यस्ता नवीन व्यवस्थाले हाम्रो समग्र दण्ड प्रणालीलाई सुधारमूलक दण्ड व्यवस्थामा स्थापित गर्न मद्धत पुराएको छ ।
प्यारोल सम्बन्धी ब्यवस्था ः अपराध गरेको प्रमाण्ति भई कारागारमा बसेको थुुनुवालाई समाजमानै राखेर दण्ड भोगाउने प्यारोल पद्धती आधुनिक दण्ड पद्धति हो । जुन व्यवस्था हाम्रो दण्डनीति सम्बन्धी कानुन फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा छ । जस अनुसार १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाइ कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रोवेसन तथा प्यारोल बार्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
कसुरदारले आफूलाई तोकेको सजायको केही अवधि कारागार÷थुनाकेन्द्रमा भुक्तान गरिसके पछि बाँकी कैद अवधी असल आचरणमा रही समाजमै बसेर पूरा गर्ने पद्धति नै प्यारोल पद्धती हो । तर प्यारोल पद्धती अन्तरगत छुटेको थुनुवा पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र भने हुँन पाउदैन । यसमा थुनुवाले प्यारोल अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा बस्नु पर्ने हुन्छ । यसमा तोकिएको सर्त उल्लंघन भएमा थुनुवालाई कैदमा फिर्ता बोलाइन्छ । अतः प्यारोलमा छुटेको थुनुवा समाजमा स्वतन्त्र रूपमा बस्न त पाउँछ तर उसको सजाय भने पुर्ण रुपमा कटिसकेको हुँदैन । प्यारोल पद्धती अन्तरगत समाजमा बस्दा उसले खराब आचरण प्रदर्शन गरेमा निजलाई तुरुन्त कैदमा फिर्ता पठाउने कानूनी ब्यवस्था छ ।
केही प्रकृतिका कसुर, जस्तै– जन्मकैदको सजाय पाएको,भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको,जबर्जस्ती करणीको कसुरमा सजाय पाएको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको,सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कासुरमा सजाय पाएको,यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा आपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, राज्यविरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको कसुरदारलाई भने प्यारोलको सुबिधा नपाउनृ सुचिमा राखिएको छ । यो बन्देज लगाउनुमा कुनै वैज्ञानिक कारण भने देखिँदैन । बालबालिका सम्बन्धी बिशेष ऐन भएकाले कानूनी बिवादमा परेका बालकहरुले यस्तो बन्देजमा राखिनु हुदैन भन्ने कानूनी मान्यता रहेको छ । कैदीको कार्यप्रगति र निजबाट समाजलाई हुने खतरा अनि त्यसमा जोडिएको सामाजिक आक्रोश समेतलाई प्रत्येक मुद्दामा प्यारोल बोर्डबाट पृष्ठभूमि सहित अध्ययन हुने भएकाले ऐनमानै यसरी बन्देज राखिराख्नु भन्ने तर्कहरु छन् । जुन दण्डको सुधारवादी टृष्टिकोणले सहि छ । आखिर प्यारोलमा छुट्नु भनेको कैद सजायबाट मुक्त हुनु नभई सर्तसहित कैदबाट रिहाइ भई घरमा बस्न पाउने मात्र न हो ।
प्यारोल पद्धतीको आवश्यकता ः यो दण्ड र सुधार दुवैमा नियन्त्रण र सन्तुलन राख्न खोज्ने व्यवस्था हो । कारागार र थुनाकेन्द्रमा भीडभाड हुन नदिनु यस प्रणालीको मुख्य विशेषता हो । नेपालका कारागार सबै एकैनासका र एकै किसिमका सुबिधा सम्पन्न छैनन् । अधिकांश कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएको छ । जन्मकैदको सजाय २० वर्षबाट २५ वर्ष बनाइनु, ६ वटा गम्भीर ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैद सजाय दिएकामा बाँचुन्जेल कारागारमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिनु, कैद र जरिवाना हुने कसुरमा कसुरदारले जरिवाना तिर्न नसकेमा१० वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था हुनु,सबैजसो कसुरमा पीडितलाई राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था रहनु, तोकिएको क्षतिपूर्ति कसुरदारले तिर्न नसके निजलाई दिनको ३ सय रुपियाँका दरले ४ वर्षसम्मकैद हुने कानूनी व्यवस्था गर्नाले पनि कारागारमा बढी कैदीबन्दीको चाल बढेको हो । हाल कैद मिनाहा हुने व्यवस्था ६० प्रतिशत भइराखेकोमा त्यसलाई घटाएर २५ प्रतिशत बनाइएको छ ।
प्यारोल सुबिधा पाउने ब्यवस्था ः कैदीको व्यक्तिगत विवरण, कार्य प्रगति विवरण र निजको आचरण मूल्यांकन गरेर प्यारोल बोर्डले प्यारोलमा छाड्ने÷नछाड्ने निर्णय गर्न सक्दछ । कैद मिनाहा पाउन सक्ने अवधि भन्दा अगावै कारागारबाट सर्त सहित छाड्ने व्यवस्था प्यारोल भएकाले यसको सर्त उल्लंघन हुनु भनेको उसले पछि कैद मिनाहा पनि नपाउनु भन्ने अर्थ लाग्दछ । गम्भीर कसुर गर्ने थुनुवा पनि छोटो अवधि मै प्यारोलमा छुट्यो भने पनि उसले तुरुन्तै त्यस्तो कसुर पुनः गर्ने सम्भावना कम रहन्छ । किनभने उसलाई फेरि कसुर ग–यो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने प्रष्ट थाहा हुन्छ । अतः बन्द कारागारमा जानुपर्ने डरले पनि उसले कसुर गर्दैन । प्यारोलमा छुटेको व्यक्ति प्यारोल अधिकृतको नियन्त्रणमा हुने भएकाले ऊ पूर्ण स्वतन्त्र नहुने त छँदैछ ।
फौजदारी न्याय आम जनताको शान्ति, सुरक्षा र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सरोकारको विषय हो । यसमा सबैले संवेदनशील हुनुपर्छ । अपराधको सम्बन्ध दण्डसँग हुने भएकाले सम्बन्धित निकायहरू सबैले यस सम्बन्धमा गम्भीर भएर सोच्नु पर्दर्छ । दण्ड दण्डका निमित्त होइन, सुधारका निमित्त हो । सुधार भन्नाले अपराधीको अपराधिक मनोबृत्तिमा सुधार ल्याउनु, नैतिक स्तर उकास्नु, उसको मन र भावना परिवर्तन गर्नु, कानुन गराई समाजमा पुनस्थापना गर्नमा मद्धत पुराउनु हो । जुन कुरा प्यारोल पद्धतीबाट सम्भव छ । यो व्यवस्थाले अपराधीलाई सुधार गर्न, समाजमा पुनः सामाजिकीकरण गर्न, कैदखानामा कैदीको संख्या कटौती हुनुका साथै सरकारको पनि कैदीमाथि हुने खर्च कम हुने भएकाले यो व्यवस्था उपयोगी छ । तर यसको सहि प्रयोग हुन जरुरी छ । यो पहुँचका आधारमा होईन बास्तविक रुपमा आचारणमा सुधार भएका र कानूनीले यो सुबिधा पाउन योग्य भएका थुनुवाले मात्रै पाउने ब्यवस्था मिलाईनु पर्दछ नकि अपराधिक मनोबृत्तिमा सुधार नभएका र राजनैतिक पहुँच र भनसुनका आधारमा ।
प्यारोलले कैदमा छँदा अनुशासित, परिश्रमी र सकारात्मक जीवन बिताउन र कैद मुक्त भएपछि कानुन र सामाजिक मर्यादाको पालन गरेर सुध्रन प्रलोभन देखाउँछ । प्यारोलको मूल लक्ष्य कसुरदारलाई निगरानीमा राखेर समुदायमा पुनः एकीकरण गरी अपराधिक मनोबृत्तिबाट मुक्त गराउनु हो । तर प्यारोलमा राख्ने निर्णय गर्दा समुदायको सुरक्षा सर्वोपरि हुन्छ, अन्य गौण हुन्छन् । प्यारोलमा राख्ने अन्तिम निर्णय न्यायाधीशद्वारा हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ । अन्य देशको अभ्यासमा प्यारोलमा राखिएको कसुरदारले फेरि अपराध गरेको धेरै कम छ तर लामो काराबासपछि निगरानीमा नराखी कारामुक्त गरिएको कसुरदारले भने पुनः अपराधिक क्रियाकलाप गरेको पाईएको यसमा सम्बन्धित पक्षमा ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
अहिलेसम्मका खोज अनुसन्धानले कठोर दण्डको भयले मानिसलाई अपराध गर्नबाट हतोत्साहित पारेको पुष्टि गरेको पाईएको छैन । कसुरदारले जति बढी कैद काटेको छ, उति बढी कठोर, निर्मम, एकोहोरो र मनोरोगी हुन गएको पाइएको छ । त्यसैले आजको दण्ड प्रणाली पहिले पहिलेको जस्तो अपराधीलाई शारीरिक र मानसिक रूपले पृथक् व्यक्तित्व मानेर मृत्युदण्ड, देश निकाला, अङ्गभङ्ग, डाम्ने जस्ता कठोर दण्ड दिने कुरामा विश्वास राख्र्दैन । आधुनिक समाज अपराध र अपराधीप्रति बढी सहनशील छ । कैदलाई दण्डको अन्तिम उपाय मान्ने र कैद गरेकै अवस्थामा पनि यथासम्भव विकल्पहरू खोज्ने अवधारणाको विकास भएको छ । कैद दण्डको उद्देश्य पूरा गर्न सक्ने प्यारोल एउटा राम्रो विकल्पको रुपमा अगाडी आएको छ ।
अन्तमा दण्डको सुधारबादी अवधारणा अन्तरगत आएको प्यारोल पद्धतीलाई सहि कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको ध्यान पुग्न जरुरी छ । कैद दण्डका विकल्पको रुपमा रहेको प्यारोल व्यवस्था कसरी व्यवहारमा कार्यान्वयन भैरहेको भन्ने अध्यन मनन गरि कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाँको स्थिति हुन नदिई यसको न्यायोचित कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । (लेखक अधिवक्ता हुन ।)
