डा. डक्टप्रसाद धिताल
लुम्बिनी प्रदेश नेपालका सात प्रदेशहरूमध्ये विकासको सन्दर्भमा बहुचर्चित प्रदेश हो । यस प्रदेशमा रहेका १२ जिल्लाका लागि खानेपानी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १४३८ वटा खानेपानी योजना छनौट गरेको छ। पहिलो दृष्टिमा यो तथ्य उत्साहजनक देखिए पनि जिल्लागत वितरण हेर्दा योजनाको समानता, आवश्यकताको मूल्याङ्कन र पारदर्शिता गम्भीर प्रश्नका विषय बनेका छन् ।
जिल्लागत योजना संख्या हेर्दा दाङमा २१२, प्यूठानमा १९०, रोल्पामा १८७, अर्घाखाँचीमा १८४ योजना रहेका छन् भने बाँकेमा ५१, बर्दियामा ३९, नवलपरासीमा ६१, कपिलवस्तुमा ६४ मात्र योजना परेका छन्। यस्ता आँकडाले भौगोलिक र जनघनत्वको तुलनामा योजनाको वितरण अत्यन्त असमान र पक्षपातपूर्ण देखिन्छ। बर्दिया, बाँके, रुपन्देही र कपिलवस्तुजस्ता तराईका जिल्लामा पानीको पहुँचको अभाव, उद्योगीकरणको विस्तार, बढ्दो भूजल दोहन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू गहिरिँदै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा ती जिल्लामा न्यून योजना संख्या देखिनु गम्भीर विषय हो।
योजना वितरणको आधार जनसंख्या, भूगोल, पानी अभाव, र सामाजिक संरचना हुनुपर्ने हो भने यहाँको वितरणले राजनीतिक पहुँच र सत्ताको प्रभाव झल्काउँछ। कतिपय नेताका जिल्लामा योजनाको चाङ लगाइएको छ भने कतिपय दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको बस्तीहरूमा नजरअन्दाजी गरिएको छ। उदाहरणस्वरूप, दाङ र रोल्पा जस्ता पहाडी जिल्लामा अत्यधिक योजना देखिन्छन् भने तराईका सघन बस्तीमा सीमित योजना मात्र छुट्याइएको छ।
विकास योजनाको सफलताको मुख्य आधार मात्र संख्या होइन, त्यसको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता हो। यस्ता योजना छान्दा स्थानीय तहसँग समन्वय र जनताको आवाज सुन्ने अभ्यास भएको देखिँदैन। योजना छनौटमा कसरी, कुन मापदण्ड अनुसार छानिए भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन, जसले पारदर्शिताको गम्भीर अभाव देखाउँछ। यसले गर्दा योजनामा दोहोरो वितरण, पुनरावृत्ति र गैरआवश्यक क्षेत्रमा पनि योजना परेको आशंका बलियो हुन्छ।
खानेपानी परियोजनाको अर्को पक्ष कार्यान्वयन हो। योजनाहरू छनौट गरिए पनि ती योजनाका लागि आवश्यक बजेट, प्राविधिक दक्षता, अनुगमन संयन्त्रको अभाव तथा निर्माणको गुणस्तरसम्बन्धी प्रश्नहरू उब्जने गरेका छन्। कतिपय योजनाहरू गत वर्षदेखि नै अलपत्र छन् भने नयाँ योजनाको सूची फेरि थपिएको छ। कार्यान्वयनको ढिलाइ, ठेकेदारको लापरबाही, लागतको फजुल खर्च र ठेकेदारी सिण्डिकेटले खानेपानी योजनालाई जनताका लागि होइन, ठेकेदारको कमाइको माध्यममा परिणत गर्ने खतरा देखिन्छ।
पानी प्रायः महिला, बालबालिका र गरिब समुदायको प्राथमिक समस्या हो। दैनिक जीवनमा पानी बोकेर ल्याउने मुख्य जिम्मेवारी महिलाहरूको हुन्छ। तर योजना निर्माणमा महिलाको सहभागिता, निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको पहुँच, वा उनीहरूलाई लक्षित गरेर बनाइएका योजना कमै मात्र छन्। सामाजिक विभेदको सन्दर्भमा पनि दलित समुदाय अझै सामूहिक धारामा पानी लिन पाउँदैनन्। यी पक्षलाई सम्बोधन नगरेको योजना समानताको होइन, असमानताको प्रतिबिम्ब हो।
यो योजनात्मक संरचना हेर्दा यस्तो आभास हुन्छ कि प्रदेश सरकारले सच्चा आवश्यकतालाई भन्दा राजनीतिक पहुँच र प्रभावलाई प्राथमिकता दिएको छ। वर्षेनी बजेट विनियोजन हुने, योजना सूची निकालिने, तर ती योजनाहरू कति पूरा भए, कति अपूरा रहे, तिनले कति जनतालाई सेवा दिए भन्ने कुनै पनि प्रभाव मूल्याङ्कन छैन। योजनाले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन, समाधान हुन्छ योजनाको सही छनोट, पारदर्शी कार्यान्वयन र परिणाममूलक अनुगमनबाट।
त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको योजनाको संख्याको होड होइन, गुणस्तरको सुनिश्चितता हो। सहर वा गाउँ जे जहाँ भए पनि पानी पहुँचमा हुनुपर्छ। प्रदेश सरकारले योजना छनौटमा आवश्यक तथ्याङ्क, सामाजिक संरचना, जातीय समावेशीता र लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई मुख्य आधार बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ।
विकास योजनाहरू जनताको प्यास मेटाउनका लागि हो, नेताको प्रभाव देखाउन होइन। योजना संख्या भन्दा योजना प्रभाव हेर्ने बेला आइसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खानेपानी मन्त्रालयको यो योजना सूचीलाई पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक सुधार नगरेसम्म प्रदेश विकासको नाममा पुनः अन्याय र विभेदको पाइला चाल्ने खतरा बढ्नेछ।
