सन्ध्या गैरे
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाका रूपमा अगाडि सारिएको बाँकेस्थित लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय आज पनि भौतिक पूर्वाधार अभावको कारण अन्योलताको चरण पार गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले खजुरास्थित रनियापुरमा ५० बिघा जमिन उपलब्ध गराउने निर्णयसँगै विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको थियो।
प्रदेश पुनरसंरचनाको सन्दर्भमा बाँकेको राजधानी माग तीव्र भइरहेका बेला, सो मागलाई सन्तुलनमा ल्याउने रणनीतिक दृष्टिकोणले नेपालगञ्जमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय लिइएको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा २०७९ साल असार १८ गते विश्वविद्यालयको औपचारिक स्थापना गरिएको हो। प्रदेश सरकारको राजपत्रमा विधान प्रकाशित भएसँगै बाँकेको भूगोलमा पहिलोपटक एक सरकारी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको हो।
नेपालगञ्जमा यस्तै किसिमको विश्वविद्यालयको माग भने नयाँ थिएन। यो माग वर्षौंदेखि उठिरहेको थियो—कहिले स्वप्नका रूपमा, कहिले सङ्घर्ष र आवाजका रूपमा। धेरैपटक दोहोरिएको आन्दोलन र लामो प्रतिक्षापछि यो संस्थाको थालनी सम्भव भएको हो।
तर स्थापनाको घोषणाबाट मात्रै समृद्धि सम्भव हुँदैन। अपेक्षित रूपमा सम्बन्धित निकायहरूबाट सहयोग र समन्वय नपुगेको यथार्थलाई तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्।
सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन तथा पर्यटन जस्ता व्यवहारिक शैक्षिक विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको यस विश्वविद्यालयको प्रारम्भिक कार्यालय नेपालगञ्जस्थित डिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको थियो। तर त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधारको अभाव भएपछि नेपालगञ्जमै रहेको कृषि विकास बैंकको पछाडि रहेको जग्गा भाडामा लिएर विश्वविद्यालयले अहिले आफ्नो पठन–पाठन सञ्चालन गरिरहेको छ।
विद्यार्थी संख्या बढ्दै गएसँगै डिभिजन वन कार्यालयको भवनले सबै कक्षा समेट्न नसक्ने अवस्था आयो। त्यसैले तत्काल नयाँ स्थानको खोजी गर्दै विश्वविद्यालयले कृषि विकास बैंक पछाडिको स्थानबाट कक्षा निर्वाध रूपमा सञ्चालन गरिरहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका सेवा आयोग सदस्य प्रा.डा. कृष्णप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
तर विश्वविद्यालयको स्थायी पूर्वाधार निर्माणको पक्षमा गरिएका पहलहरू अझै अधुरै छन्। विश्वविद्यालयका कुल सचिव रेगबहादुर भण्डारीका अनुसार, पर्याप्त बजेट अभावका कारण सूचना प्रविधि सम्बन्धी संरचना, प्रयोगशाला तथा अन्य शैक्षिक पूर्वाधारको निर्माण अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारको सहयोग सन्तोषजनक भए पनि संरचना निर्माणका लागि त्यो पर्याप्त नपरेको उनले बताए।
२०७९ सालमै बाँकेको मालपोत कार्यालयमार्फत विश्वविद्यालयको फाइल भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो। उक्त वर्षकै ‘सरकारी जग्गा उपयोग तथा लिज कार्यनीति’ अनुसार सबै आवश्यक कागजात बुझाइएको भए पनि डेढ वर्षपछि मात्र संघीय सरकारले कार्यनीति परिमार्जन गरेपछि पुनः नयाँ कार्यनीति अनुसार कागजात पेस गर्नुपर्ने अवस्था आएको भण्डारीले बताए। जसले गर्दा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थप लम्बिएको हो।
सुरुमा खजुरा क्षेत्रमा ११२ बिघा जग्गाको चर्चा भए पनि पछि क्रमशः १००, ९० हुँदै अहिले पास भएको कार्यनीतिअनुसार खजुरास्थित रनियापुरको माग गरिएको जग्गा ५०बिघा मात्र उपलब्ध हुने देखिएको छ। यसले झनै अन्योलता बढाएको कुल सचिव भण्डारीले बताए।
स्थापनाको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विश्वविद्यालयका लागि भवन निर्माणको जग्गा टुंगो नलाग्नु अत्यन्तै निराशाजनक विषय बनेको छ। हाल २०० बढी विद्यार्थी अध्ययनरत विश्वविद्यालयले पाँच वर्षका लागि लिजमा लिएको बैंक पछाडिको जग्गाबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहेको भए पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट कुनै प्रकारको सहकार्य र समन्वय नहुनु खेदजनक विषय बनेको छ।
यद्यपि विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरप्रति विद्यार्थी सन्तुष्ट देखिन्छन्। आइटी इन्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थी आर्यन श्रेष्ठका अनुसार अनुभवी शिक्षक र समय–समयमा आयोजना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलनले आफूहरूलाई राम्रो ज्ञान र अनुभव दिन सहयोग पुर्याएको बताए।
विश्वविद्यालय आफैंलाई स्पष्ट र अग्रसर प्रमाणित गर्न सक्रिय देखिए पनि आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारण धेरै काम रोकिएको देखिन्छ। यसले कतै राजनीतिक चलखेलले प्रक्रिया लम्ब्याएको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू भने परिस्थिति चिन्ताजनक नरहेको र संघीय तथा प्रदेश सरकार दुबैले समयमै योजना अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको परियोजनाका रूपमा रहेको यस विश्वविद्यालयले स्थानीय सरकारको निष्पक्ष सहयोग पाएमा अन्य विश्वविद्यालयसरह आफूलाई स्थापित गर्न पछि नपर्ने अठोट लिएको बताइएको छ। साथै, आउँदै गरेको नयाँ शैक्षिक सत्रप्रति विश्वविद्यालय प्रशासन उत्साहित रहेको जनाएको छ।
