माननीय अर्थमन्त्रीज्यू,
अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौं
प्रथमतः नयाँ वर्षको शुभकामना । नयाँ वर्षले उत्साह ल्याउने आधार देशको राजनीतिक स्थायित्व हो । हालै देशमा एक शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ । यससँगै जनतामा आशाको नयाँ किरण पलाएको छ, स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको ।
यतिबेला सरकार आगामी बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा तपाईं जस्तो विद्वान अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा तयार हुने बजेटले देशको आर्थिक दिशानिर्देश मात्र होइन, आम नागरिक र उद्यमीहरूको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ ।
यही सन्दर्भमा, देशको औद्योगिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्रका केही यथार्थ र अपेक्षाहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं ।
नेपालका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका धातु उद्योगहरूले वर्षौंदेखि घरायसी अत्यावश्यक सामग्री उत्पादन गरी बजार आपूर्ति गर्दै आएका छन् । यी उद्योगहरूले हजारौंलाई रोजगारी दिएका छन्, राज्यलाई नियमित कर तिरेका छन्, र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पु¥याएका छन् । तर आज यही क्षेत्र गम्भीर चुनौतीहरूको घेरामा परेको छ ।
खुला सिमानाको दुरूपयोग गर्दै अवैध रूपमा कच्चा पदार्थ भित्र्याइ उत्पादन हुने धातु सामग्रीले वैधानिक उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष मारमा पारेको छ । नियमअनुसार कर तिरेर सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरू प्रतिस्पर्धामा पछाडि धकेलिएका छन्, जबकि राज्यले अर्बौंको राजस्व गुमाइरहेको छ । उदाहरणका लागि, तामा–पित्तल, आल्मुनियम तथा स्टिलका भाँडाकुँडामा सम्भावित कर संकलन र वास्तविक उठ्तीबीचको ठूलो अन्तरले समस्या कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
माननीय मन्त्रीज्यू, यदि यो अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सकियो भने राज्यको राजस्व उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने मात्र होइन, वैधानिक उद्योगहरू पनि पुनः सशक्त बन्नेछन् । त्यसका लागि भन्सार प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउनु आवश्यक छ । विशेषतः भारतमा लागू जीएसटी मूल्यका आधारमा भन्सार निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो, जसले चोरी पैठारीमा कमी ल्याउन सक्छ ।
त्यसैगरी, उद्योगहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बजारमा पठाउँदा उधारो असुलीमा भोग्नुपरेको कानुनी जटिलताले उद्योगहरूलाई ठूलो नोक्सानी पु¥याइरहेको छ । स्पष्ट र प्रभावकारी उधारो असुली कानुन लागू गर्न सके उद्योगहरूको नगद प्रवाह सुदृढ हुनेछ ।
श्रम क्षेत्रको स्थायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । दक्ष र अनुशासित श्रमिक बिना उद्योगको प्रगति सम्भव छैन । तर विभिन्न दबाब र असन्तुलनका कारण उद्योग वातावरण प्रभावित भइरहेको छ । त्यसैले श्रम कानुनमा व्यवहारिक सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
यसैबीच, बीमा क्षेत्रमा देखिएको अस्वाभाविक प्रिमियम वृद्धिले उद्योगीहरूलाई थप आर्थिक भार परेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा नीतिमा पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ, ताकि उद्योग सञ्चालन थप सहज बनोस् ।
अर्कोतर्फ, नेपाल र भारतबीच समान वस्तुमा असमान भन्सार दर हुँदा नेपाली उद्योगहरू प्रतिस्पर्धामा कमजोर भइरहेका छन् । त्यसैले भन्सार दर समायोजन गरी समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कच्चा पदार्थ—विशेषतः तामा, आल्मुनियम र टिनका अवशेष तथा पत्रुमा लाग्दै आएको भन्सार दरलाई शून्यमा झार्ने प्रस्ताव पनि अत्यन्त सान्दर्भिक छ । यसले उत्पादन लागत घटाउने र स्वदेशी उद्योगलाई टिकाउन मद्दत गर्नेछ । साथै, मूल्य अभिवृद्धि कर दरलाई हालको १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने कदमले उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
आजको बजेट केवल अंकहरूको समुच्चय होइन, यो देशको आर्थिक भविष्यको खाका हो। यदि यसमा यस्ता यथार्थपरक र व्यावहारिक सुझावहरू समेट्न सकियो भने मात्र ‘समृद्ध नेपाल’ को सपना साकार हुने दिशामा ठोस कदम चालिएको ठहरिनेछ ।
देशको उद्योग, रोजगारी र राजस्व संरक्षणका लागि यहाँ प्रस्तुत सुझावहरूलाई आगामी बजेटमा समावेश गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछौं ।
धन्यवाद ।
तपाईकै शुभेच्छुक करदाता
१ बैशाख, २०८३
नेपालगन्ज
