बाँकेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री रत्न बहादुर खत्रीले मुक्त कमैयाको जग्गा भोगचलनको सवाललाई लुम्बिनी प्रदेश सभामा जोडतोडका साथ उठान गर्ने बताएका छन् ।
डिसिएको आर्थिक सहयोग र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगन्ज र सार्वजनिक सरोकार कानुन ब्यवसायी समूहको आयोजना तथा मुक्तकमैया अधिकार संघर्ष समितिको ब्यवस्थापनमा बाँकेको बैजनाथमा आयोजना गरिएको मुक्त कमैयाहरूले प्राप्त गरेको सम्पत्ति माथि पूर्णअधिकारको सवालमा, “मुक्त कमैया तथा कृषकहरू बीच जनप्रतिनिधि” नामक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सांसद खत्रीले मुक्त कमैयाको सवाललाई संघिय मन्त्री परिषद हुदै प्रधानमन्त्री सम्म पु्र्याउने प्रतीवद्धता ब्यक्त गरेका थिए । मुक्त कमैयाहरूले राखेको समस्या र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै सांसद खत्रीले बिगतमा मुक्त कमैया लगायतका जनताका समस्या सम्बोधनमा संसदमा आवाज उठाएको भबिश्यमा पनि दरो गरि आवाज उठाउने प्रतिवद्धता प्रकट गरेका थिए ।
स्थानिय जनताको समस्याहरूको जवाफमा प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्दै कर लगायतका विषयहरूमा स्थानिय सरकारसंग समन्वय गर्ने, मलखादको समस्या समाधानको लागि देशमै मलखाद उत्पादन उद्योग संचालन गर्नुपर्ने र हालमा मलखादको मागलाई परिपुर्ती गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागि वनाउनु पर्नेमा आफुले दवाव सिर्जना गर्ने प्रदेश सांसद खत्रीले बताए ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री रत्न बहादुर खत्रीले दुई सय भन्दा वढी मुक्त कमैयाहरू बीच भएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा आफु पाटी बिशेष भन्दा पनि सबै जनताको जनप्रतिनिधि भएकाले सबै जनताको कुरा सुन्न गाउँमा आएको बताएका थिए । बैजनाथ गाउँपालिकाको—५ बनकटुवामा श्रावण १८ गते आइतबार भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता मुक्त कमैया भुमि संघर्ष समितिका अध्यक्ष अग्निया थारुले गरेका थिए ।
कार्यक्रमको उदेश्यमाथी प्रकाश पार्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका प्रदेश संयोजक भोला महतले मुक्त कमैयाहरूको बास्तविक समस्या सुन्न र जनप्रतिनिधिहरूलाई सुनाउदै समस्या समानकोलागि पीडितहरूको घरदैलोमा आइपुगेकोले निर्धक्क भएर आफ्नो समस्या राख्न अनुरोध गरेका थिए ।
सार्वजनिक सरोकार कानुन ब्यवसायी समूहका सचिव अधिबक्ता बसन्त गौतमले सार्वजनिक सरोकार कानुन ब्यवसायी समूह मार्फत मुक्त कमैयाहरूले प्राप्त गरेको सम्पत्ती माथिको पुर्ण अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा ०८२, वैशाख २८ गते रिट दायर गरेको र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासले विपक्षको नाममा ०८२ बैशाख ३० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको र आगामी श्रावण २८ गते पेशी रहेको जानकारी गराउदै, आफुहरू मुक्त कमैयाहरूको सम्पत्तीमाथिको पूर्ण अधिकारको लागी कानूनी सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
मुक्त कमैया भुमि सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अग्निया थारुले समस्या समाधान नभएसम्म आफुहरूले निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै जाने बताउदै मुक्त कमैयाहरूसंग शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्याला, आयआर्जको समस्या रहेको बताएका थिए । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा स्थानिय कलामी थारुले मुक्त कमैयाहरूको मुख्य समस्या जग्गा फुकुवा नहुदा आफुहरूले धेरै पीडा भोग्नु परेको समस्या बताए । उनले जग्गा बैंकमा राखेर ऋण प्राप्त गर्ने अधिकार नपाएको दुखेसो पोखेका थिए । निजले हिजो सम्म ब्यक्तिको कमैयाँ भएको तर आज सरकारको कमैंया भएको पीडा सुनाए ।
पीडित मन्कु थारुले मुक्त कमैयाको जग्गामा अन्य जातीहरूको (वाहिरको मान्छेको) घर बनेको कुरा उजागर गर्दै समस्या समाधानको लागी कती दिनसम्म कता कता धाउने हो भन्ने अनिश्चितता रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै स्थानिय अम्मर बहादुर वलीले खेती पातीको समयमा मलखाद उपलब्ध गर्न नसकेको दुखेसो पोख्दै, केही आएको मलखाद पनि पहँुचको भरमा वितरण भइरहेको गुनासो गरेका थिए । सार्वजनिक सुनुवाईमा बोल्दै मुक्त कमैया राजाराम थारुले मुक्त कमैयाहरूले तिर्ने कर र अन्य जग्गावालाहरूले तिर्ने करको दर एउटै भएकोमा आफुहरू पीडित भएको बताए । स्थानिय हरि बहादुर न्यौपानेले मुक्त कमैयाको समस्या धेरै पटक उठान गरेर आफुहरू थाकिसकेको कुरा सुनाउदै सवै निकायसंग समन्वय र सहकार्यमा अगाडी वढ्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । स्थानीय फुकी परियारले आफुहरू राज्यवाट हेपिनु परेकोमा निकै दुःख महसुस भएको कुरा सुनाएका थिए । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको संचालन पत्रकार बीरेन्द्र जैशीले गरेका थिए ।
