‘परिपूरण बजेट छुट्याएका छौं’
लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेश कुमार अग्रवालले द्वन्द्व पीडितको परिपूरणका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
शुक्रबार नेपालगन्जमा एड्भोकेसी फोरम नेपालले बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा विभिन्न संघ, संस्थासँगको समन्वयमा आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो अवस्था र पीडितको न्याय विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अग्रवालले स्वास्थ्य, सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार लगायतका विषयमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
‘यसअघि कार्यविधिका कारण द्वन्द्वपीडितले ३० हजार भन्दा बढीको स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित हुँदा समस्या थियो, अब आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य उपचार गर्न बजेट विनियोजन गरेका छौं’, मन्त्री अग्रवालले भने, ‘द्वन्द्व पीडित सम्बद्ध क्रियाशिल संस्थाले कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्दछु ।’
आयोगप्रति पीडितकै अविश्वास
द्वन्द्व पीडितहरूले उनीहरूकै न्यायका लागि गठत गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग प्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार नेपालगन्जमा एड्भोकेसी फोरम नेपालले बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा विभिन्न संघ, संस्थासँगको समन्वयमा आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो अवस्था र पीडितको न्याय विषयक छलफल कार्यक्रममा आयोगमा राजनीतिक प्रभाव रहेको, स्वतन्त्र नहुँदा पहिले काम गर्न नसकेको र अब पनि काम गर्न नसक्ने धारणा राखेका थिए । ‘पीडितका लागि आयोगमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति गर्दा पीडितसँग कुनै छलफल भएन’, द्वन्द्व पीडितहरूले भने, ‘आयोगका पदाधिकारी र सदस्य तलब खानका लागि मात्रै नियुक्ति भएको जस्तो देखिएको छ, पीडितसँग कुनै भेटघाट, छलफल भएको छैन ।’
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष उषा दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै पीडितका पक्षमा संस्थागत रूपमा आवाज उठाउँदै आएकी द्वन्द्व पीडित चन्द्रकला उप्रेतिले शान्ति सम्झौताको १८ बर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ता आफ्नो परिवारका सदस्यको बारेमा जानकारी पाउन नसकेको बताइन् । ‘आशा छाड्नु हुँदैन, आशा मारेका छैनौं’, उनले न्यायको लडाईं जारी राख्ने उल्लेख गर्दै भनिन् । अधिकारकर्मी उप्रेतिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पीडितको परिपूरणका लागि कुनै योजना नल्याएको र ल्याएको भएपनि त्यो राजनीतिक पहुँचमा सीमित व्यक्तिमा पुगे तथा सूचनाको पहुँचको कमी रहेको औंल्याएकी थिइन् ।
द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको अधिकारकर्मी उप्रेतिले जानकारी दिइन् । ‘सरकारले गरेको नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा भएको र अयोग्य व्यक्तिहरूलाई छानिएको भन्दै ३ सय ३४ जना पीडितहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन्’, उनले भनिन् । सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरेपनि दरपीठविरुद्ध पीडितहरूले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दरपीठ आदेश बदर गरेको थियो । ‘रिटमा अब प्रक्रिया अगाडि बढेको छ’, एड्भोकेसी फोरमका बसन्त गौतमले भने । कार्यक्रमको सञ्चालन समेत रहेका उनले द्वन्द्व पीडितका सवालमा वर्तमान अवस्था र त्यसको प्रगतिबारे प्रस्तुति समेत राखेका थिए ।
कार्यक्रममा वक्ता द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय विना मेलमिलाप सम्भव नहुने बताएका थिए । उनीहरूले अपराधीलाई उन्मुक्ति स्वीकार्य नभएको र सजायले मात्रै न्यायको अनुभूति नहुने र परिपूरण आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
द्वन्द्व पीडित सिता साईले पीडितहरूले अपमानित रूपमा जीवनयापन गर्नुपरेको बताएकी थिइन् । उनले हिजोको योगदानबाट शारीरिक क्षति हुँदा के उपलब्धी भयो भन्ने प्रश्न उठाइने गरेको धारणा राखिन् । ‘बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र आर्थिक रूपमा पीडित समस्यामा छन्’, उनले भनिन् ।
ज्येष्ठ नागरिक चन्द्रकला अधिकारीले २३ बर्षअघि बेपत्ता आफ्नो छोरा खोज्नका लागि ७२ बर्ष उमेर पुग्दा पनि विभिन्न ठाउँ धाइरहेको बताएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका उपप्रमुख सिता कार्की, इन्सेकका भोला महत, रेडक्रसकी निरञ्जना मल्ल, कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मी, द्वन्द्व पीडित सम्बद्ध संघ, संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्व पीडितहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रमम बीच आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा १३ पिन्ट रगत संकलन भएको एड्भोकेसी फोरमका बसन्त गौतमले जानकारी दिएका छन् ।
